केरलामा बाढी–पहिरो

केरलामा आएको बाढी विनाशकारी र अनपेक्षित थियो । केरलाले यो शताब्दीमा भोगेको सबभन्दा खतरनाक बाढी थियो–गत अगस्टको बाढी ।
अगस्ट महिनाको सुरुका बीस दिन केरलामा भएको वर्षा बितेका ८७ वर्षकै सबभन्दा ठूलो वर्षा थियो । त्यो विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण भएको अत्यधिक वातावरणीय विनाशको परिणाम थियो । पछिल्ला साताहरूमा संसारभर जङ्गलमा डढेलो, सुख्खा खडेरी, उच्च तापमान, भारी वर्षा र बाढीका घटनाहरू भए ।
केरलामा भारी वर्षाका कारण विभिन्न बाँधको ढोका खोल्नुपर्ने स्थिति आयो । केरलाका ४२ नदीमध्ये ४१ वटा नदीमा ठूलो बाढी आयो र त्यो बाढीले पूरै केरला डुबायो । केरलाका पहाडी जिल्लाहरू इडुक्की र वायानादमा ठूलो क्षति भयो । बाढीका कारण लाखौं–लाख मानिसहरू प्रभावित भए । उनीहरूका घर बास डुवानमा परे । क्षतिग्रस्त भए । जनताका पसल र व्यापार व्यवसाय चौपट भए । बालीनाली सबै सखाप भयो ।
यो अनपेक्षित चुनौती सामना गर्न केरलाको प्रादेशिक सरकार र प्रशासनले सक्रियता देखाए । सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेको त सड्ढटमा फसेका जनताको उद्धार गर्नु थियो । सेनाका तीनै विभाग–थल, जल र हवाई सेनाको व्यापक परिचालन गरी राष्ट्रिय प्रकोप उद्धार फोर्स (एनडीआरएफ) का टोलीहरू र जिल्ला तथा स्थानीय अधिकारीहरूले अगस्ट २० सम्ममा झण्डै दुई लाख मानिसको उद्धार गरेका थिए । उद्धार कार्यमा विशेषतः माझीहरूले प्रशंसनीय भूमिका निभाएका थिए । उनीहरूले आफूसँग भएका डुङ्गा र अरू उपयोगी सामानको प्रयोग गरी डुबान क्षेत्रमा सर्वसाधारणको उद्धार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए ।
बाढी पहिरोको प्रकोप सामना गर्न केरलाका सम्पूर्ण जनता एकजुट भए र सहयोग तथा ऐक्यबद्धताको लागि सक्रियतापूर्वक लागिपरे । उच्चस्तरको नागरिक भावना र समर्पित स्वंयसेवी गतिविधिले ३ हजार २ सय ७४ वटा उद्धार शिविरमा दस लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई खाना, ओखतीमूलो र अन्य आवश्यकताको चाँजोपाँगो मिलाए । सामाजिक लक्ष्य र सामुदायिक ऐक्यबद्धताको लागि दसकौंदेखि केरलामा हुँदै आएका सार्वजनिक गतिविधि यो सड्ढटको घडीमा काम लाग्यो ।
उद्धार र राहत कार्यका सबै पक्षलाई धैर्यपूर्वक र सूक्ष्म रुपमा मिलाउन सफल भएकोमा केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन तथा प्रादेशिक सरकारले समाजका सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा कमाएको छ । भारतभरिका मानिस केरलाप्रति सहयोग र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न अघि सरे । धेरैले चन्दा र भौतिक सहयोग सड्ढलन गरे । उद्धारको लागि भारतका केही अरु प्रदेशले पनि केरलालाई आर्थिक सहयोग गरे ।
अब उद्धारको कार्य सकिसकेको छ । अर्को चरणको काम भनेको राहत र पुनःनिर्माणको हो । पानीको मात्रा घटेसँगै मानिसहरू आ–आफ्ना घर फर्कन थालेका छन् । केरलामा बाढी र पहिरोका कारण एक लाख घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको अनुमान गरिएको छ । सरकारले ती घरको जीर्णोद्धार र पुनःनिर्माणको निम्ति खर्च गर्ने भएको छ । बाढीका कारण २६ लाख मानिसको घरमा बिजुलीको आपूर्ति बन्द भएको छ । विद्युत् र पानी आपूर्तिका प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गर्नुका साथै ढलनिकासको बन्दोबस्तलाई चुस्त बनाइनेछ ।
बाढी पहिरोका कारण बिग्रेभत्केका सडक र राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि कम्तीमा दस हजार करोड भारु लाग्नेछ ।
केन्द्रीय सरकारले उद्धारको समयमा ६ सय करोड भारु सहयोगको घोषणा गरेको थियो । अब हुने राहत र पुनःनिर्माण कार्यको आकारको हिसाबमा त्यो रकम भनेको न्यूनतममात्र हो । अगस्ट २१ मा बसेको केरला प्रदेशको मन्त्रिमण्डलको बैठकले केन्द्रीय सरकारसमक्ष २६ हजार करोड भारु सहयोगको लागि आग्रह गरेको छ । महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम र अरु कार्यक्रमबाट त्यस्तो बजेटको बन्दोबस्त गर्न केरला सरकारले केन्द्रीय सरकारसमक्ष माग गरेको हो । साथै केरला सरकारले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) परिषद्समक्ष केरलाबाट उठ्ने कूल जीएसटीको दस प्रतिशत आफ्नो भागमा पर्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले आजको परिस्थितिमा केरला सरकारले ऋण लिनसक्ने रकम बढाउनु पर्दछ । हाल केरलाले कूल राज्य गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतमात्र ऋण लिन सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब त्यो प्रतिशत ४.५ पु¥याउनुपर्ने माग त्यहाँको सरकारले गरेको छ । त्यसो गरे केरलाको प्रदेश सरकारले १० हजार ५ सय करोड भारु ऋण लिई परिचालन गर्नसक्नेछ । आपूर्तिमा कमी भएको समयमा केन्द्रीय सरकारले चामलको आपूर्तिमा मनग्य राहतको बन्दोबस्त गर्न जरुरी छ ।
सेना परिचालन र अरु आवश्यक उद्धार सामग्रीको बन्दोबस्त गर्नमा केन्द्रीय सरकारको भूमिका निकै उत्साहप्रद थियो । अब उसले पुनस्र्थापना र पुनःनिर्माणको कार्यमा पनि गम्भीरतापूर्वक र विस्तृत रुपमा बजेट र प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । भाजपा–आरएसएसले प्रचारमा ल्याएका अनेकन अनर्गल प्रचारबाजी र झूटा समाचारका पछि सरकार लाग्नु हुन्न ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले केरलालाई १० करोड अमेरिकी डलर (७ सय करोड भारु) सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यूएईलगायत विभिन्न खाडी मुलुकसँग केरलाको विशेष सम्बन्धको कारण यूएईबाट यस्तो सदाशयता प्राप्त भएको हो । केरलाका लाखौं मलायालीहरू आज खाडी देशमा काम गरिरहेका छन् । तर विडम्बना मोदी सरकारले यूएईको यो सहायतालाई अस्वीकार गर्दैछ भन्ने हल्ला व्यापक छ । त्यो गरे त्यो गल्ती हुनेछ किनभने त्यसले केरलाको हित गर्नेछैन । केन्द्रीय सरकारले यो सहयोगलाई केरलासँग यूएईको विशेष सम्बन्धको कोणबाट हेर्नुपर्दछ । अनि केन्द्रीय सरकारमार्फत यो सहायता रकम स्वीकार्नुपर्दछ ।
केरला सरकारले ‘नयाँ केरला’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । यो काम केरला सरकारले प्रजातान्त्रिक सहभागितामा आधारित भएर गर्नेछ । त्यही उद्देश्यका साथ गएको अगस्ट ३० मा राहत र पुनःनिर्माणको योजनाबारे छलफल आरम्भ गरिसकेको छ ।
बाढीले पु¥याएको क्षतिका कारण वातावरणमैत्री विकासको अवधारणाबारे जायज प्रश्नको उत्थान भएका छन् । साथै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न आवश्यक दूरदृष्टिबारे पनि बहस सुरु भइसकेको
छ ।
केरलाको वामपन्थी सरकार पर्यावरणीय रुपमा उपयुक्त विकासको आवश्यकताप्रति सचेत छ । यो सचेतना उसले नीतिगत सुधार र विभिन्न प्रकारको जनपरिचालनमार्फत अभिव्यक्त गरिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपपछिको निर्माणमा पनि यो प्रतिबद्धतालाई अझ नयाँ उचाइमा पु¥याउन जरुरी छ । केरलाका जनताको सुरक्षित विकासका लागि प्राकृतिक प्रकोप सामना गर्नसक्ने र मौसमप्रति तीक्ष्ण दृष्टिकोण भएको कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।
स्रोतः भाकपा माक्र्सवादीको अनलाइन पिपुल्स डेमोक्रेसी
नेपाली अनुवादः सुदर्शना श्रेष्ठ