राज्य अधिकार प्रत्याभूत गर्न जोत्नेलाई जमिन आवश्यक

काठमाडौं, ११ भदौ । खाद्य अधिकार प्रत्याभूत गर्न जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्दछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा खाद्य अधिकार विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
उहाँले पञ्चायतकालमा खाद्यान्न निर्यात हुने देशलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पछिका सरकारहरूले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने गरी कमजोर पारेको उल्लेख गर्दै देशभरिको खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
राज्यलाई मिसावट, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको खाद्यान्न बिक्री वितरणमा पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विषादीयुक्त खाद्यान्नले जटिल रोग लाग्ने हुँदा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले खाद्यान्न बिक्री वितरणमा विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने र किसानलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गरी उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
शून्य समयमा बोलेका सांसदहरूले मेची नदीपारि २५० घर रहेको ग्वाला बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको व्यवस्था नभएको, गरिब परिचयपत्र धनीले पाएको, जनसङ्ख्या, आर्थिक स्थिति झण्डै उही भएको तर सार्क र बिम्स्टेक आवद्ध देशहरूको धेरै फरक भएको, अझ नेपाल–भारत खुला सीमा भएकोबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ पचाएको पनि सांसदहरूबीच चर्चा भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरु भएलगत्तै दिउँसो १ः२० बजेदेखि २ः२५ सम्म भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने चौथो शिखर सम्मेलनबारे र सरकारको उपस्थिति नदेखिएको डा. केसीको अनसनलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिएको, जीन्दगीभर लोकतन्त्रका लागि लागेको, करवृद्धिलाई लिएर आफूलाई केपी ओलीको सट्टा करप्रसाद ओली भनेको, संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानान्यायाधीशको सुनुवाइ अस्वीकार गरेको, प्रदेशसभामा सम्बोधन रोक्न चेतावनी दिएको, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याबारे छानबिन समिति गरेको आदि चर्चा गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं. २ मा ६० प्रतिशत निरक्षर रहेको, ७४ प्रतिशतको शौचालय नभएको, दहेज र तिलकबाट आक्रान्त पिछडिएको समाज रहेको, तराई मरुभूमीकरण र निर्जीवीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यही आफूलाई सम्बोधन गर्न रोक्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यपछि २२ जना सांसदहरूले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलागेको वाइड बडी हवाईजहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको, स्वीस बैङ्कमा नेपालीको रु. ३५ अर्ब रहेको, दलितको हत्या हुँदा पाँच लाखमात्र क्षतिपूर्ति दिइएको आदि प्रश्न गरेका थिए ।
विश्वविद्यालय शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने
कार्यसूचीअनुसारको बैठकमा सांसद सुवालले अनिवार्य निःशुल्क विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्दै स्थानीय तहका वडा र टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, मावि निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालयसम्म शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नुपर्ने, छुवाछूत, छाउपडी, बोक्साबोक्सीलगायत अन्धविश्वासविरुद्ध विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले रोजगारीको हक विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्दै श्रम मन्त्रालयले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको काममा युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गर्न रोक्नुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीसँग पैसा असुल्न रोक्नुपर्ने, सेवा शुल्क मजदुरले मात्र पाउने नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
वैयक्तिक गोपनीयता विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै सांसद सुवालले व्यक्तिगत सम्पत्तिका लोभीहरूले जस्तोसुकै अपराध गर्ने, गराउने हुँदा राज्यको कानुनअनुसार जारी भएको कागजपत्र, कमाएको सम्पत्ति, सुनचाँदी पारदर्शी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको अनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया सम्मेलनबारे विचार राख्दै सांसद सुवालले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन र जैविक विविधता पुँजीवादी देशहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कब्जामा जाने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालको प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने र सिटी युनिभर्सिटीसमेत सञ्चालन गरी अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बिम्स्टेक सम्मेलनको कारण प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १८ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।