अस्वस्थकर खाद्यान्न बिक्री वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने

काठमाडौं, १३ भदौ । ‘‘प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट उत्पादित र वैज्ञानिक परीक्षणबाट प्रमाणित खाद्य आपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । सन्तुलित आहारसहितको खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबार खाद्य अधिकार विधेयक, २०७५ मा पेश गर्नुभएको संशोधनमा उक्त विषय उल्लेख गर्नुभएको हो ।
उहाँले संशोधनमा जमिन जोत्ने किसानलाई अनुदान, सिंचाइ र मौसम परिवर्तनसँगै कृषि बालीको सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नागरिकलाई मौसमअनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध हुनुपर्ने, अस्वस्थकर तयारी र कच्चा खाद्यान्न बिक्रीमा रोक लगाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विधेयकमा आगामी दुई वर्षभित्र चामल, गहुँ, मकै, भटभास, दाल, तरकारीलगायत खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र निकासीसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सांसद सुवालले संशोधनमा बाली वा पशुपक्षी बीमा राज्यअन्तर्गत सञ्चालित बीमा कार्यालयमार्फत गराउनुपर्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी जोताहा किसानलाई सम्मानित जीवन जिउन दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन र बिक्री वितरणमा वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कृषियोग्य भूमिमा बस्ती विकास गर्न नदिने र काठमाडौं उपत्यकामा यस क्षेत्रबाहेकका अन्यत्रकालाई अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नदिने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बाँझो जग्गा जोताहा किसानलाई वितरण गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण राज्यअन्तर्गत गर्नुपर्ने, खाद्यान्न र बीउको कारण हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पीडकबाट भराउनुपर्ने संशोधन राख्दै सांसद सुवालले नेपाल सरकारको प्रयोगशालाबाट खानयोग्य भनी प्रमाणित खाद्यान्नमात्र बिक्री वितरण गर्ने र आम सञ्चारमा विज्ञापन गर्न पाउने, खाद्यान्नको मूल्यसूची दैनिक सार्वजनिक गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
खाद्य परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मासिक अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्नुपर्ने, खाद्यान्न उत्पादनलाई नोक्सानी पु¥याउने प्रदूषणमूलक उद्योगलाई प्रदूषणरहित बनाउनुपर्ने, खाद्यान्न समयमा वितरण नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।