विद्यार्थीको पत्र र शैक्षिक सवाल

हरिसुन्दर
६ भदौको दिन । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ७ अर्थुङ्गेस्थित जमुनाखर्क माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ६ मा पढ्ने पूजा खत्रीले लेखेको पत्र सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हातमा पर्यो । आफ्नै विद्यार्थीले विद्यालयलाई पत्र लेखेपछि उनले पत्रलाई सार्वजनिक गर्न मनासिब ठाने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई सम्पर्क गरी विद्यार्थीले लेखेको पत्र उपलब्ध गराए ।
भदौ १ गतेको दिन कक्षा ६ मा पढिरहेका विद्यार्थी पूजा खत्रीले लेखेकी थिइन् – “म धेरैजसो विद्यालयमा उपस्थिति हुन पाइन, मलाई विद्यालयबाट रेष्टिगेट गराइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”
आफूलाई पढ्ने उत्कट मन हुँदाहुँदै घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकोले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएको जानकारी लिखित रुपमै पत्रबाट दिएकी उनले पत्रमा आफ्नो बाध्यता यसरी पोखेकी छन्, “घरमा लेख्ने, पढ्ने कापी कलम छैन । म बाध्यताले विद्यालयमा आउन सकिनँ । मलाई पढाइदिने कोही छैनन् ।”
बेनी नगरपालिका वडा नं. ६ फोओठे घर भएकी पूजाले लेखेको उक्त पत्र सार्वजनिक हुनु र केही दिनअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा विधेयक २०७५ संसदमा पेश गर्नुबीच सम्बन्ध के होला ? सरकार, बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित गर्नुहुन्न भनिरहेको छ तर विद्यार्थी भने विद्यालयमा टिक्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यसैबीच भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चितमात्र नभएर ड्रप आउट हुन नदिने संसदमै व्यक्त गरे ।
यी दुई अवस्थाबीचको विरोधाभाषपूर्ण विषयलाई सरकारले सोच्नु जरुरी छ, कारण पूजा खत्री र उनको पत्र त सतहमा आएको एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हो । पूजाजस्ता हजारौं विद्यार्थी, पूजाका जस्ता सयौं अभिभावकलाई शिक्षाले छुन सकेको छैन । यसको अर्थ अझ पनि हाम्रो शिक्षा नीति, कानुन र ऐनले व्यवहारिकताको लय पक्रन सकेको छैन । हामीले अभ्यास गर्दै आएको शिक्षा नीति हाम्रो परिस्थिति अनुकूल छैन, भूगोल सुहाउँदो भएको छैन भन्ने उदाहरणहरू भेटिएका छन् ।
यतिमात्र हैन, अझै लाखौं विद्यार्थी स्कूल बाहिर छन् भनेर स्वयम् शिक्षामन्त्री समयसमयमा भाषण गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले स्कूलबाहिर रहेका विद्यार्थीको तथ्याड्ढ संसदमा पेश गरे । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या अर्को वर्षसम्ममा शून्यमा झार्ने भनेर गत वैशाख १ गतेबाट अभियान सुरु गरिएको थियो । विद्यालय भर्ना हुन नपाएका ३ लाख १३ हजार २०८ मध्ये २ लाख ५६ हजार पाँचसय ५६ बालबालिका यस साल विद्यालय भर्ना भएका छन् । अब ड्रप आउट हुन दिँदैनौं भनेर भनिरहँदा अब बन्न लागेको विधेयकले त्यसलाई कत्तिको न्याय गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसैले शिक्षा नीति बनाउँदा आफैले मात्र नभएर विश्वले खिसीट्युरी गर्ने विषय नबनोस् भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ ।
विद्यार्थीलाई स्कूल भित्र्याउने, त्यसपछि टिकाउने लक्ष्य सरकारले लिइरहँदा पूजा जस्ता पढ्ने उत्कट इच्छा भएका लाखौं विद्यार्थी बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य छन् । पूजाले लेखेको पत्रले स्पष्ट भनेको छ, पढ्नका लागि अरु समस्या नभएर आर्थिक समस्या छ । त्यही आर्थिक समस्याको कारण उनले पढाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी हातमुख जोड्ने विषयलाई पहिलो क्रममा राखेकी हुन् । उनको पत्रले यही देखाउँछ । उनले विद्यालयमा भर्ना भएर कापी कलम किन्ने पैसा नभएको र आफूलाई पढाइदिने कोही नभएको उल्लेख गरेकी छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने अनिवार्य र निः शुल्क शिक्षा दिएका छौं भनेर कागज देखाउँछ, कुनै विदेशी दातालाई । त्यो परम्परा या अभ्यासलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारले अन्य क्षेत्रमा मात्र नभएर शिक्षामा पनि ‘धेरै नै गरेका छौं’ भन्ने दाबीलाई दिनहुँ गिज्याइरहेको कुरा ग्रामीण ठाउँको अवस्थाले दर्शाउँछ । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारनजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने युवाहरूको ओइरोको दृश्य पनि त्यसको अर्को प्रमाण हो । संविधानमा ‘शिक्षालाई निःशुल्क’ घोषणा गरे पनि शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र नराख्दाको परिणाम शिक्षा निःशुल्क भन्ने कुरा संविधानको धारामा मात्र सीमित छ । सरकारले विद्यालय चलाउनका लागि पुग्दो मात्रामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यही कारण धेरै विद्यालयहरूले घुमाउरो रुपमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइरहेका छन्, यो उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता पनि हो । यो तथ्य सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर सरकारसँग ‘हात उठाउनु’ को अर्को विकल्प छैन सरकारै लाचार रहेको गुनासो शिक्षाविद्हरूले गरेका छन् । सरकारको त्यही लाचारीपनको फाइदा एकातिर विद्यालयले लिइरहेको छ भने त्यसको मानसिक पीडा पूजाजस्ता दैनन्दिनी खान समस्या हुनेहरूलाई परिरहेको छ ।
सरकारले शिक्षालाई साँच्चै निःशुल्क गर्न सकेको भए, आज पूजाले स्कूललाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन, अनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमनाथ ढुङ्गानाले पत्र मिडियालाई देखाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । आज सहर बजारका केही अभिभावकका सन्तानमात्र निस्फिक्री शिक्षा लिन सक्षम भएका छन्, किनकि उनका अभिभावकले तिनीहरूलाई महँगा स्कूलमा पढ्न पठाएका छन् । निम्न आय भएका, नियमित आयस्रोत नभएका सन्तानहरू, अभावमा गुज्रिरहेका केटाकेटीहरू तनावमा पढिरहेका छन् । उनीहरूको दिमागमा गणित शिक्षकले पढाएको अड्ढको सट्टा कहिले चार बज्छ र कामका लागि जाउँ भन्ने घडीको अड्ढमा ध्यान गइरहेको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, शिक्षकले गृहकार्यबाहेको यो सामान ल्याऊ त्यो सामान ल्याऊ भने पो भन्नुहुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ । यस्तो अवस्था भएसम्म शिक्षाले पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले वर्तमान शिक्षामन्त्री र सरकार कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट उद्धेलित सरकार हो, समाजवादको जग बसाउने लक्ष्य लिएको सरकार हो सरकारले भन्दै आएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न सहयोग हुने थियो ।