उच्च शिक्षा र औपचारिकतामा सीमित शिक्षा दिवस

नेपालको संविधानअनुसार शिक्षा राज्यको दायित्व हो किनभने संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख देश मानेको छ । शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्व मान्ने सिद्धान्त नै समाजवादी सिद्धान्त हो । तर नेपालको शिक्षा क्षेत्रबाट भने राज्यले क्रमशः हात झिक्दै छ । विशेषतः उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी क्रमशः घट्दै छ । राज्यले विश्वविद्यालय शिक्षालाई आफ्नो दायित्वअन्तर्गत राख्न छोडेको छ । फलतः राज्यले चलाएका उच्च शिक्षालय क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेका छन् र तिनको स्थान निजी क्षेत्रले लिइरहेको छ । राज्यले उच्च शिक्षा क्षेत्रबाट हात झिक्दै जाँदा निजी लगानीको बाटो अझ फराकिलो बन्दै गएको हो ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा मौलाएका शैक्षिक विकृति रोक्न राज्य अक्षम सावित बनिरहेको छ । देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि नयाँ बनेका सबै विश्वविद्यालयहरू पनि शैक्षिक र आर्थिक विकृतिले समस्याग्रस्त छन् । विश्वविद्यालय शिक्षा मूलतः अनुसन्धानमूलक हुने गर्दछ । तर नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखीभन्दा पनि प्रमाणपत्र बेच्ने पसल बनिरहेका छन् ।
शनिबार ३९ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइयो । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन थालेकै चार दसक भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको ६ दसक भइसकेको छ । तर देशमा अझसम्म एसियाली स्तरको एउटा विश्वविद्यालयसमेत स्थापना भएको छैन । संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको क्रमावलीमा नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयको नाम समावेश कहिल्यै हुन सकेन । राज्यले यो लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कार्ययोजना पनि बनाउन सकेको छैन । नेपालका विश्वविद्यालयहरू आफैं अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलो बन्नुभन्दा अरुले गरेका अनुसन्धान कण्ठ गर्ने वा घोक्ने केन्द्र बनिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालय शिक्षालाई राज्यको नीति निर्माणसँग जोड्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । विश्वविद्यालयले गरेका अनुसन्धानका नतिजालाई देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा लगानी गर्ने राज्यले नै संसारमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरिरहेको छ । तर हाम्रो देशमा न त राम्रा अनुसन्धान नतिजाको कुनै कदर छ न त विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धानको कुनै राम्रो संरक्षण नै छ । शोध कार्यमात्र झाराटार्ने काममा मात्र सीमित छ । विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएको दसकौं बितिसक्दा पनि किन यस्तो टिठलाग्दो अवस्था कायम नै छ ? यसबाट राज्य कहिल्यै पनि देशको प्राज्ञिक उन्नयनमा गम्भीर नभएको पुष्टि गर्दछ ।
हो, राणाशासनको तुलनामा देशको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । धेरै नागरिकले आज पढ्न लेख्न जान्ने भएका छन् । जिल्लाहरूले निरक्षरता घोषणा गर्दैछन् । तर गुणस्तरीय शिक्षाको परख गर्दा भने हिजो राणाशासनमा जुन प्रकृतिको विभेद शिक्षा क्षेत्रमा थियो, आज पनि उस्तै विभेद हामी देख्नसक्छौं । राणाशासनमा शासकका सन्तानले मात्र शिक्षा पाउँथे भने आज शासक र धनी परिवारका सन्तानले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था छ । समाजवादी वा समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा शिक्षामा यस्तो विभेद अमान्य हुन्छ ।
शिक्षामा समानता समाजवादको एउटा आधारभूत पक्ष हो । शिक्षामा विभेद र निजी लगानी पुँजीवादी व्यवस्थाको शिलशिला हो । नेपालमा आज समाजवादको चर्चा गर्ने सरकार छ । सरकारले चर्चा समाजवादको गरिरहेको छ तर व्यवहारमा पुँजीवादलाई मलजल गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हिजो पञ्चायतले गर्ने गरेका गल्ती कमजोरी अहिलेको सरकारबाट पनि भइरहेको छ । तसर्थ लामो समय बितिसकेर पनि देशको शिक्षा क्षेत्रमा कुनै मौलिक परिवर्तन आउन सकेको छैन । औपचारिक रुपमा शिक्षा दिवस मनाएर मात्र देशको शिक्षामा परिवर्तन आउने सम्भावना छैन ।