व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु संविधानविपरीत नहुने

काठमाडौं, २४ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको बेला तत्कालीन राजाको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउनुपर्ने माग उठेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति र उद्योगी–व्यापारीहरूको सम्पत्ति बर्सेनि सार्वजनिक गराउने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा सांसद सुवालले संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख भए पनि कानुनमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति बर्सेनि कति बढ्यो वा घट्यो सार्वजनिक गराउने कानुनी प्रावधान राख्नु संविधानसम्मत हुने औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामै गोपनीयताको नाममा अपराधलाई लुकाउन नपाउने उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै नेपालीहरू कति जना अर्बपति र खर्बपति भए सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद नवराज सिलवाले संविधानअनुसार नै कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयताको हक भएको हुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउनु संविधानविपरीत हुने बताउनुभयो ।
एमालेका अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले संविधानमा कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख गरिनुको अर्थ कानुनबमोजिम अतिक्रम्य पनि हुने भएकोले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान संविधानविपरीत नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानविपरीत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
अनौपचारिक कुराकानीमा सहभागी सांसदहरूले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउन संविधानविपरीत नहुने बताउनुभयो ।
विधेयकको यो प्रावधानबारे छलफल प्रारम्भमात्र भएको र भदौ २५ गते दिनको १ बजे बस्ने समितिको बैठकमा यो प्रावधानलगायत अन्य दफामा छलफल चालू हुनेछ ।
सांसद सुवालले राज्यले उपलब्ध गराएको नागरिकता, शैक्षिक उपाधी, राहदानी, परिचय पत्र नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगानालगायत फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको विवरणलाई व्यक्तिको गोपनीयताको विषय बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै लैङ्गिक परिचय पनि निजी जीवनको गोपनीयता बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरू यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्ती, पूर्णाकुमारी सुवेदी, शशी श्रेष्ठले लैङ्गिक पहिचान निजी जीवनको गोपनीयताबाट हटाउनुपर्ने संशोधन पेश गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक ठाउँमा खटिएका र पोशाक लगाएका प्रहरीले सुरक्षा जाँच गर्न पाउने विधेयकको प्रावधान पनि छलफलमै छ । सबै दफामा संशोधन परेको यो विधेयक अपराधीलाई बचाउने ढङ्गले नै आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अति विशिष्ट र विशिष्टले स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा सांसद सुवालले अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई राज्यले सीट छैन भनी फिर्ता गर्न नपाउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा आमाको गर्भदेखि मृत्युसम्मको मानिसको स्वास्थ्य उपचार उल्लेख गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालमा रेफर गर्न नपाउने, उपचार खर्चको दायित्व राज्यले लिने प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै अति विशिष्ट र विशिष्टहरूको उपचार स्वदेशमा नै गर्ने गराउने प्रावधान पनि विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भए बीमाको आवश्यकता नहुने चर्चा गर्दै घर, उद्योग र अस्पतालबाट निस्केको फोहरमैलालाई अलग व्यवस्थापन गरी मानव स्वास्थ्य र वातावरणप्रतिकूल नहुने गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र आयात बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई जरिवानाको साथै कैदको पनि कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।