स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइबारे मानवअधिकारको चासो

ललितपुर, २४ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर स–साना सहरहरूको विकासको योजना सरकारले तयार गरेको खण्डमा खानेपानी र फोहर व्यवस्थापन सहज हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचसम्बन्धी सरोकारवालाहरूको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रजापतिले नाष्टको रिपोर्टअनुसार काठमाडौंमा प्रयोग हुने ५० ब्राण्डको खानेपानी मापदण्डविपरीत छ भने बाहिरको स्थिति के होला अनुमान गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले राजश्व सङ्कलन गर्ने नाउँमा अनियन्त्रित गाडीको आयातले प्रदूषण बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि केन्द्र सरकारले उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सबै अण्डा एउटै टोकरीमा राख्न नहुने भनाइलाई मनन गरी सबै नगरपालिकाहरूले आ–आफ्नै शैलीमा फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका भए अहिलेको जस्तो उपत्यकामा एकैसाथ समस्या नआउने बताउनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूसित न्यून सफाइ शुल्क लिएर सफाइ गरिरहेको बताउँदै उहाँले कुहिने र नकुहिने छुट्टाछुट्टै सङ्कलनले फोहर व्यवस्थापनमा सहज भएको छ भन्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले चार वर्षको लागि सिसडोलमा फोहर व्यवस्थापन गर्न लिएकोमा १३÷१४ वर्षसम्म राख्दासमेत सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थातिर ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
अहिले वर्षातको कारण फोहर उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले दीर्घकालीन रूपमा फोहर व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सन्त्यालले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल, फिनल्याण्ड र भारतबीच सम्झौता भएको कारण आफूहरूले जापानबाट नयाँ प्रविधिसहितको मेसिन झिकाउन खोज्दा पनि सफल नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएको प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचसम्बन्धी सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा आयोगका सदस्यहरू प्रकाश वस्ती, सुदिप पाठक, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, प्रहरी, ट्राफिक, वातावरणसम्बन्धी विभाग र संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।