जन्म र मृत्युसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न माग

काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी अधिकार विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा मानिसको गर्भदेखि जन्म र मत्युसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले मजदुर काम गर्ने कारखाना र किसान काम गर्ने खेतखलिहानमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरी आमाहरुको श्रमशक्ति वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य अधिकार विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा सांसद सुवालले प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट उत्पादित र सन्तुलित आहारको लागि आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिंदैै राज्यले खानयोग्य भनी प्रमाणित खाद्यान्नको मात्र विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले खेतीयोग्य जग्गामा पूर्वाधार विकास गर्न नहुने, बीउबिजनको कारण क्षति भोगेका किसानलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रमको अध्यक्षतामा खाद्य परिषद् गठन गरी आपूर्ति र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, घर–जग्गाको पुर्जा, बैड्ढको कारोवार, शेयर प्रमाणपत्रजस्ता विषय गोपनीयताको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका कतिपय सांसदहरुले व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए जीउ–ज्यानको सुरक्षा नहुने हुँदा राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्तापक्षकै सांसद शेरबहादुर तामाङले व्यक्तिको सम्पत्ति गोपनीयताको विषय बनाउन नहुने बरु त्यस्ता सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी ऐन आउँदोे असोज ३ गतेभित्र बनाउनुपर्ने प्रावधान भएकोले झण्डै दर्जन विधेयक सम्बन्धित समितिमा छलफल चालू छ । विधेयकमा परेका संशोधन सङ्ख्या र गर्नुपर्ने सुधारलाई दृष्टि पु¥याउँदा असोज ३ गतेभित्र ऐन बन्ने सम्भावना कम छ । मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भई असोज ३ गतेभित्र ऐन नबनेमा सरकारले चालू संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको पनि चर्चा छ । यस्तो गर्नु सरकार निरङ्कुशताको परिचय हो । सरकारले समयमा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र नियमावलीको नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्ने कार्य गरेकै हो । मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक समयमा पेश नहुनुमा एमाले, माओवादी र नेकाका सरकारहरु दोषी हुन् ।