मोदी सत्ताविरुद्ध भारतका किसान र मजदुर

अशोक धवाले
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा गत सेप्टेम्बर ५ (भदौ २०) का दिन भारतभरिका लाखौंलाख मजदुर, किसान र कृषि मजदुरहरूले मजदुर –किसान सङ्घर्ष ¥यालीको आयोजना गरे । भारतको धन उत्पादनमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका समाजका तीन अति महत्वपूर्ण तप्काले देशकै राजधानीमा यसप्रकारको प्रदर्शन गरेको घटना अभूतपूर्व हो । ¥याली ऐतिहासिकरुपमा सफल भएको छ ।
¥यालीको आयोजना भारतीय ट्रेड युनियन (सिटु), अखिल भारत किसान सभा (एआईकेएस) र अखिल भारत कृषि मजदुर सङ्गठन
(एआईएडब्ल्यु) को संयुक्त नेतृत्वमा भएको थियो ।
मुद्दा र माग
यो अभूतपूर्व ¥याली नवउदारवादी नीति, साम्प्रदायिक विभाजन तथा भारतीय जनता पार्टी
(भाजपा) नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारको अधिनायकवादी हमलाहरूको विरोधमा भएको थियो ।
¥यालीका क्रममा निम्नानुसारका मागहरूसहितको पन्ध्र बुँदे मागपत्र जारी गरिएको छ ः मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर र सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुलभ गर, रोजगारी श्रृजनाका लागि ठोस कार्यक्रम अवलम्बन गर, सबै मजदुरको लागि न्यूनतम ज्याला कम्तीमा मासिक अठार हजार लागू गर, मजदुरविरोधी श्रम कानुन संशोधन बन्द गर, सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको उचित मूल्यको व्यवस्था, किसान तथा कृषि मजदुरलाई ऋण मिनाहा, कृषि मजदुरसम्बन्धी विस्तृत कानुन बनाऊ, सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी सुनिश्चितता कार्यक्रम लागू गर र सहरी क्षेत्रमा पनि त्यसको विस्तार गर, सबैलाई खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गर, ठेकेदारी बन्द गर, पुनर्वितरणमुखी भूमिसुधार लागू गर, जङ्गलअधिकार ऐन लागू गर, जबरजस्ती भूमि अधिग्रहण बन्द गर, प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनाको बन्दोबस्त गर र नवउदारवादी नीतिहरू खारेज गर ।
दिल्लीको ¥यालीले साम्प्रदायिक विभाजनलाई पनि सशक्तरुपमा प्रहार गरको छ । मोदी सत्ताको अधिनायकवादी दमनको पनि ¥यालीमा विरोध गरिएको छ । ¥यालीमा सहभागी कामदार जनताले भारतमा सनातन संस्थाको आवरणमा हिन्दुत्ववादी आतड्ढवादीहरूले सिलसिलाबद्ध रुपमा फैलाएको साम्प्रदायिक हिंसा र नैतिक बन्धन तथा प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूको हत्याको विरोध गरेका छन् । सेप्टेम्बर ५ पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता गौरी लंकेशले शहादत्त प्राप्त गरेको पहिलो वार्षिक पुण्य तिथि पनि हो । दिल्लीको जुलुस मोदी शासनले मानवअधिकारकर्मीलाई मनपरी ढङ्गले गिरफ्तारी गरेको विरोधमा पनि भएको हो ।
¥यालीमा त्रिपुरा राज्यमा भाजपा सरकार र पश्चिम बङ्गालमा त्रिणमुल काङ्गे्रस सरकारले त्यहाँका जनता, विशेषतः त्यहाँका वामपन्थीहरूमाथि गरेको दमनको पनि विरोध भयो । साथै अगस्ट महिनामा आएको बाढीपहिरोको बहादुरीका साथ सामना गर्दै अघि बढिरहेका केरलाका जनताप्रति ऐक्यबद्धता पनि व्यक्त ग¥यो ।
विख्यात अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक अध्यक्ष रहेको स्वागत समितिले सो ¥यालीको व्यवस्थापन गरेको थियो । दिल्लीको रामलीला मैदानमा बसोबास र खानपिनको लागि अस्थायी शिविर निर्माण गरिएको थियो । साथै उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा पनि त्यस्तै शिविर बनाइएको छ । ¥याली सेप्टेम्बर ५ को दिन बिहान ९ बजे रामलीला मैदानबाटै सुरु गरिएको थियो । ¥याली दिल्लीका विभिन्न स्थान हुँदै संसद् सडकमा पुगेको थियो । सिटू, एआईकेएस र एआईएडब्ल्युयुका नेताहरूले त्यहाँका जनसभामा मन्तव्य दिएका थिए ।
दिल्लीको ¥यालीको पूर्वतयारीका लागि बितेका केही महिनादेखि नै भारतभरि विभिन्न गतिविधि आयोजना गरिएको थियो । करोडौं पर्चाहरू वितरण गरियो, हजारौं बैठकहरू भए, सबै राज्यहरूमा सयौंको सङ्ख्यामा जनप्रदर्शन र जनसभाहरू भए । अविरल वर्षाबीच पनि यी सबै गतिविधि भए । सबै कार्यक्रममा कामदार जनताको व्यापक सहभागिता थियो ।
चार वर्षको जनसङ्घर्ष
दिल्लीको ¥याली बितेका चार वर्षमा भारतका कामदारवर्ग र किसानले गरेका ठूलठूला सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा भएको जनप्रदर्शन थियो । गत अगस्ट ९ का दिन भारतका २३ वटा राज्यका ४०७ जिल्लाका ६१० केन्द्रहरूबाट सिटु, एआईकेएस र एआईएडब्ल्युयुको संयुक्त नेतृत्वमा पाँच लाखभन्दा बढी किसान र मजदुरहरूले आमगिरफ्तारी दिएका थिए । भारतमा पछिल्लो कालखण्डमा भएको यो नै सबभन्दा ठूलो र भारतभरि प्रभावकारी बनेको ‘जेल भरो’ सङ्घर्ष थियो ।
सन् १९४२ को अगस्ट ९, भारतको स्वतन्त्रता सङ्घर्षको ऐतिहासिक दिन हो । त्यो दिन महात्मा गान्धीले बेलायती साम्राज्यवादी सरकारलाई ‘भारत छोडो’ भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । त्यो घटनाको ७६ वर्षपछि सन् २०१८ को अगस्टमा मजदुर र किसानहरूले ‘मोदी सरकार चले जाओ !’ नारा लगाइरहेका छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा–आरएसएस सरकार आफूलाई भारत स्वतन्त्र बनेयता बितेका ७१ वर्षमा सबैभन्दा बढी किसानविरोधी, मजदुरविरोधी र जनविरोधी भएको पुष्टि गरेको छ । मोदी सरकार आजसम्मकै सबभन्दा बढी ठूला पुँजीपति पक्षधर, साम्प्रदायिक र जातिवादी शासन पनि हो ।
सन् २०१५ मा भूमिअधिग्रहण अध्यादेशविरुद्ध भएको सफल सङ्घर्षका क्रममा भूमिअधिकार आन्दोलन (बीएए) नामको साझा दबु गठन भएको थियो । उक्त अध्यादेशको विरोधमा सबै राज्यमा विरोध प्रदर्शन र दिल्लीमा पनि ¥याली भयो । राज्यसभामा वामपन्थी तथा सबै विपक्षी दलहरूले त्यस अध्यादेशको विरोध गरे । फलतः सन् २०१५ अगस्टमा त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो । बीएएले गौरक्षकको नाममा हिन्दुवादी गुण्डाहरूद्वारा किसानहरूको हत्या, मुम्बई–अहमदाबाद बुलेट रेल र सालेम–चेन्नाई हरित कोरिडरलगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र र बन्दरगाह क्षेत्र निर्माणको लागि जबरजस्ती भूमिअधिग्रहण गरेको विरोधमा लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
अखिल भारत किसान सङ्घर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) एउटा बृहत् मोर्चा हो । त्यसअन्तर्गत दुई सय किसान सङ्गठनहरू आबद्ध छन् । भारतीय जनता पार्टीको सरकारले सन् २०१७ को जुनमा भारतको मध्य प्रदेशमा भएको मण्डसावर गोलीकाण्डमा छजना किसान मारेपश्चात् यो समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिले अहिले उठाउँदै आएको प्रमुख दुई मुद्दा भनेको किसानहरूको ऋण मिनाहा र स्वामिनाथन आयोगको सिफारिसअनुसार कृषि उत्पादनको उचित मूल्य हुन् । एआईकेएस, बीएए र एआईकेएससीसी दुवैको महत्वपूर्ण सङ्गठन हो ।
एआईकेएससीसीले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा किसान संसद र महिला किसान संसदको आयोजना गरेको थियो । ती कार्यक्रममा भारतभरिका हजारौं किसानहरू सहभागी भएका थिए । संसदबाट कृषि ऋण र कृषि उत्पादनको उचित मूल्यसम्बन्धी दुईवटा विधेयक पारित गरिएको थियो । विशेष अधिवेशनमा २१ वटा विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले उक्त विधेयकको समर्थन गरेका थिए । एआईकेएसका उपसचिव के के रागेसले राज्यसभा र स्वाभिमानी शेटकारी संघटनाका नेता राजु सेठ्ठीले हालै सम्पन्न लोकसभाको वर्षे अधिवेशनमा सो अध्यादेश दर्ता गराएका थिए ।
साझा दबु
जनएकता जनअधिकार आन्दोलन (जेईजेएए) वर्गीय, जन तथा सामाजिक सङ्गठनहरूको साझा दबु हो । यसको स्थापना सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा भएको थियो । सोही आन्दोलनको निर्णयअनुसार सन् २०१८ को मे २३ मा ‘पोल खोल हल्ला बोल’ नामको कार्यक्रम देशभरि भएको थियो । सो कार्यक्रममा देशभरि दसौं हजार जनताले चार वर्षको मोदी शासनका कर्तुतबारे भत्र्सना गरेका थिए ।
एआईकेएसले चारवटा देशव्यापी जनसभा र जनप्रदर्शन आयोजना गर्न स्वतन्त्र पहलकदमी लियो । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा आफ्ना जल्दाबल्दा मागहरू पूरा गराउन एआईकेएसले नयाँदिल्लीमा विशाल ¥यालीको आयोजनासमेत ग¥यो ।
महाराष्ट्र र राजस्थानमा एआईकेएसको नेतृत्वमा भएका सङ्घर्षले पछिल्लो समयमा सम्पूर्ण भारतमा किसानहरूको प्रतिरोध विकास गर्न ठूलो योगदान गरेको छ । महाराष्ट्रको एआईकेएस एकाईले आयोजना गरेको ‘किसान लामो अभियान’ भारतको सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति उत्साहको स्रोत बन्यो । राजस्थान, महाराष्ट्र र कर्णाटकलगायत राज्यहरूमा किसान आन्दोलनको सफलताले ती राज्यका भाजपा र काङ्ग्रेस नेतृत्वका सरकारलाई चुनौती दिन किसानहरू सफल भए ।
कामदारवर्गको सङ्घर्ष
किसान सङ्घर्षहरू सँगसँगै समानान्तररुपमा सिटु मजदुर सङ्गठनलगायत भारतभरका मजदुर सङ्गठनहरूको सङ्घर्षका गतिविधिले पनि गति लिइरहेको छ । त्यसमध्ये दुईवटा हडतालहरू उल्लेखनीय छन् –सन् २०१५ र २०१६ को सेप्टेम्बरमा भएका अखिल भारत आमहडताल । त्यही हडतालको परिणामस्वरुप सन् २०१७ को नोभेम्बरमा नयाँदिल्लीको संसद सडकमा लाखौं मजदुरहरूको सामूहिक तीनदिने धर्ना कार्यक्रम भएको थियो ।
सेप्टेम्बर ५ मा भएको ¥याली पनि किसान र मजदुर एकताको लागि अर्को प्रमुख कदम हो । यसले सङ्घर्षका आगामी बाटोलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । रातो झण्डाको नेतृत्वमा भएको सेप्टेम्बर ५ को जुलुस भाजपा–आरएसएस नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारविरुद्ध अर्को धक्का साबित भएको छ ।
मन्थ्ली रिभ्यु अनलाइन
नेपाली अनुवाद ः नीरज