नागरिकता र तराईको जनभावना

एस. साह
हरेक नेपाली जनताले नागरिकता पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपाली नागरिकता हरेक नेपाली जनताले सहज ढङ्गले पाउनुपर्छ । कुनै पनि गैरनागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनेको एक प्रकारको अपराध हो । हरेक देशले केही मापदण्ड बनाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेको छ । नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा सहज ढङ्गले व्यापार, व्यवसायलगायत अन्य रोजगारमूलक गतिविधिहरू गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन् । २०६२÷६३ सालको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको सफलतालगत्तै यहाँका शासक दलहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरे । यस्ता देशघाती नागरिकता विधेयकको त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र सदनमा विरोध गरेको थियो । यस विषयमा नेमकिपा अहिले पनि संसदमा सङ्घर्षरत छ । त्यतिबेलाका शासक राजनीतिक दलहरूको अदुदर्शिताको कारण लाखौं गैरनेपाली अर्थात् भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिए । नेपालमा वर्षौं दिनदेखि व्यापार गरेर बस्दै आएका प्रायः भारतीयहरूले सहजै नेपाली नागरिकता लिए । यतिमात्रै होइन नेपाली र भारतीय नागरिकबीच वैवाहिक सम्बन्ध भएकोले आफ्ना नातेदारहरूमार्फत तिनीहरुले केही हजार रुपैयाँ खर्च गरेपश्चात् सहजै नेपाली नागरिकता पाए । परिणामस्वरुप सिमाना नजिकै जग्गा जमिनहरूको मूल्य नेपाली जनताको क्षमताभन्दा बाहिर बन्दै गइरहेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा नागरिकता वितरणमा व्यापक दुरुपयोग भएको त्यतिबेलाका सञ्चारमाध्यहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । नागरिकता वितरणमा चरम दुरुपयोग भएको त्यतिबेलाका यहाँका स्थानीय शासक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेका थिए । कतिपय ठाउँमा नागरिकता वितरण टोलीलाई नै प्रभावमा पारेर धेरै भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०६३ सालमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छोराछोरीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने कुराहरू सर्वत्र उठिरहेका छन् । तर यस विषयमा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन नआउञ्जेलसम्म जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका छोराछोरीहरूलाई वंशजको नागरिकता नदिने विश्लेषण गरेको छ ।
नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेश नं. २ मा आठ वटा जिल्लाहरू छन् । यी आठवटैै जिल्लाका सिमानाहरू भारतसँग जोडिएको छ । हरेक प्रदेशले आफ्नो अनुकूलता हेरेर सङ्घीय ऐन, नियमसँग नबाँझिने गरी ऐन नियमहरू बनाउन सक्छन् । प्रदेश नं. २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनको लागि आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे र आवश्यक निर्देशनको लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । प्रदेश सरकारको निर्णयलाई बेवास्ता ग¥यो भनेर प्रदेशका गृहमन्त्रीले केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखे ।
अहिले प्रदेश नं. २ मा राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको संयुक्त सरकार छ । चुनाव हुनुअगाडि मधेसमा पटक–पटक आन्दोलनहरू भए । भारतको सहयोगमा मधेसवादी दलहरूले तीन महिनासम्म नाकाबन्दी गरे । त्यस नाकाबन्दीबाट तराई, पहाड र हिमालका आम जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भए भने दुवै देशतिरका तस्करहरू मालामाल भए । आन्दोलनको क्रममा मधेसवादी दलहरूले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तस्वीरमा (ह) चिह्न र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्वीरमा (ठीक) चिह्न प्रयोग भएको फोटो प्रदर्शन गरेका थिए । यसको अर्थ के हुन जान्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको शासन चलाओस् भन्ने बुझिन्छ । आज तिनै दलहरूले प्रदेश नं. २ को बागडोर समालेका छन् । यिनीहरूले गर्ने हरेक निर्णय तराई र तराईवासी जनताको लागि भन्दा भारतीय विस्तारवादको अनुकूलतामा गर्ने विषयमा दुईमत नहोला किनकि भारतीय विस्तारवादको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहयोगमा यिनीहरू निर्वाचन जितेका हुन् । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गर्नुभएको पछिल्लो उदाहरण हो । भारतीय प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तकमा ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख छ । मधेसवादी दलहरूले ती ४० लाखका सन्तानहरूलाई वंशज नागरिकता दिलाउन खोजेका हुन् । अहिले तराई र भारतमा बस्ने कतिपय व्यक्तिहरूसँग दुवै देशका नागरिकता छन् । तिनीहरूले दुवै देशबाट पाउने सरकारी सेवा, सुविधाहरू पाइरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादले मधेसवादी दलहरूलाई मोहडा बनाएर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न खोजिरहेका छन् ।
मधेसी जनताको अभिमत लिएर मधेसवादी दलहरू शासन सत्तामा पुगेका छन् । यदि मधेसवादी दलहरुले मधेसी जनताको भावनालाई बेवास्ता गरी भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा अगाडि बढ्यो भने भोलिको दिनमा मधेस सिक्किम बन्न बेर छैन र मधेसवादी दलका नेताहरू यहाँ लेन्डुप दोर्जे बन्न बेर छैन । त्यसकारण समय बुझेर काम ग¥यो भने मधेसी जनताले सधैं सम्मान गर्नेछन् । नत्र इतिहासमा कलङ्कित बन्नुबाहेक अरु केही देखिंदैन ।
२०६३ साल यता जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको विषयमा सरकारले खोजबिन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरू कहाँ कहाँ बसिरहेका छन्, नेपाल सरकारले जानकारी राख्नुपर्छ । भारत सरकारसँग समन्वय गरेर यदि उनीहरूसँग दुवै देशको नागरिकता रहेछन् भने उनीहरूको विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । सामान्य आर्थिक प्रलोभन अथवा अन्य प्रभावमा परेर सिफारिस गर्नेहरूलाई पनि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । यदि सरकार यस विषयमा गम्भीर भएन भने केही समयपछि नेपालको स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्मको राजनीतिमा भारतीयहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई कसैले नकार्न सकिंदैन ।