नेपाल–भारत समस्या ६ महिनामा समाधान गर्ने झूटो प्रतिबद्धता

आगामी असोज ३ गतेभित्र नेपाल र भारतबीच समाधान हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भएको छ । वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच त्यस्तो सहमति भएको थियो । दुई देशबीच रहेका समस्या समाधानको लागि दुवै देशका सरकारबाट कुनै पनि उल्लेख्य पहल भएन । बरु दुई देशको ‘प्रबुद्ध व्यक्तिको समिति’ को प्रतिवेदनसमेत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकिएन ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास जत्तिकै पुरानो छ । तर बेलायतकालीन भारतको समयमा बेलायती शासक वर्गले जस्तो मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति नेपालप्रति प्रदर्शित हुँदै आएको थियो, स्वतन्त्र भारतका आजसम्मका शासक वर्गले पनि उस्तै व्यवहार दोहो¥याएका कारण दुई देशबीच धेरै क्षेत्रमा धेरै थरी समस्या हुनु स्वाभाविक हो । इतिहासदेखि नै जम्मा भएका ती समस्या समाधान केही महिनाभित्र हुने कुरा व्यवहारिक होइन । समस्या समाधानको पहल सकारात्मक हो, तर त्यस्तो पहल सस्तो लोकप्रियताको भोक र खोक्रो टालटुले प्रयासमात्र भए त्यसले भविष्यको गर्भमा अझ विकराल समस्याको गर्भाधान गरेको हुन्छ ।
नेपाल र भारतबीच इतिहासले छोडेका समस्यामात्र बाँकी छैनन्, बरु दुई देशबीच आज पनि समस्याका धेरै पहलु छन् । भारतीय पक्षबाट हप्ता दिन बिराएर हुने गरेको सीमा अतिक्रमण, भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली भूमिको डुबान, सीमावर्ती नेपाली गाउँ र सहरमा हुने आपराधिक गतिविधि हिजो जति थियो, आज पनि उत्तिकै विकराल छ । भारतले सिंहदरबारदेखि जिल्ला–जिल्लाका प्रशासन कार्यालयसम्म हुँदै आएको हस्तक्षेपदेखि नेपाली संस्कृति, अर्थतन्त्र, शिक्षामा फैलाएको विस्तारवादी प्रभाव दुई देशबीचका समस्या हुन् । ती समस्या समाधानको सबैभन्दा पहिलो पूर्वशर्त भनेको भारतीय शासक वर्गमा विद्यमान विस्तारवादी चिन्तनको अन्त्य हो । संरा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति मुनरोले जसरी ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो ‘करेसाबारी’ ठान्ने गरेका थिए, भारतीय शासक वर्ग पनि नेपाललाई आफ्नै प्रभाव क्षेत्र मान्ने गर्दछ । त्यस्तो चिन्तनलाई नेहरू चिन्तन पनि भन्ने गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको भारतीय शासक वर्ग अझै पनि विस्तारवादी नेहरू चिन्तनबाट मुक्त हुन नसक्नु हो ।
नेपाललाई एउटा सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र मित्र देशको रुपमा भन्दा पनि आफ्नो छातामूनिको एउटा भूगोलको रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति भारतीय शासक वर्गमा रहेसम्म नेपाल र भारतबीचका समस्या दिगो रुपमा समाधान हुनसक्दैन । बिम्स्टेक देशको सैनिक अभ्यासको नाममा दक्षिण एसियालाई आफ्नो सुरक्षा छातामूनि ल्याउने षड्यन्त्र त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तो प्रस्ताव वास्तवमा दक्षिण एसियालाई आफ्नो ‘करेसाबारी’ मान्ने नेहरू चिन्तनको प्रतिपादन हो ।
नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला भएकोले पनि धेरै अनावश्यक समस्या आइरहेका धेरै अघिदेखिकै दुवै देशको निष्कर्ष हो । समस्या समाधानको लागि दुई देशको सिमाना नियमित गर्नुपर्दछ । नेपालको कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । अनियमित रुपमा बनाइएका सबै बाँध र तटबन्ध बन्द गरिनुपर्दछ । काठमाडौंका भारतीय राजदूतावास र वीरगञ्जको महावाणिज्य दूतावासबाट हुने नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल पु¥याउने सबै चलखेल बन्द गरिनुपर्दछ । नेपालको आर्थिक विकासमा हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ ।
विडम्बना यो जटिलताको ज्ञान भएर पनि सस्तो लोकप्रियताको भोकमा मोदी र ओली सरकारले बैशाखमा भेटेर असोजमा सबै समस्या समाधान गर्ने घोषणा गर्नु नै विषयवस्तुप्रति गम्भीर नहुनुको प्रमाण हो ।