जोत्नेले जमिन पाउने बन्दोबस्त हुुनुपर्छ’

काठमाडौं, २९ भदौ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले छलफलको लागि विभिन्न विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सामन्तवाद अन्त भएको अनुभूति हुने गरी जोत्नेले जमिन पाउने र जग्गा धनी र मोहीको पक्षपातपूर्ण हदबन्दी अन्त्य गर्ने खालको विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयकको सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आवाससम्बन्धी विधेयकको सो छलफलमा भाग लिंदै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आवासको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभयो ।
जनताको आवास न्यूनतम सुविधा सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो – आवास भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिसहितको हुनुपर्छ । जोखिम आवास स्थानान्तरण गर्दा जिल्लाभित्रै गरिनुपर्छ । देशको सन्तुलित विकास गर्न दुईदेखि पाँच लाखको जनसङ्ख्या भएको सहर विकास गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पेश गर्नुभएको जनस्वास्थ्य विधेयकसम्बन्धी बैठकमा भाग लिंदै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो –‘‘स्वास्थ्य सेवा सरकारले जिम्मा लिई निःशुल्क गर्नुपर्छ । अस्पतालमा सीट छैन भनी बिरामीलाई फिर्ता पठाउन नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’’
सोही दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
छलफलको लागि पेश भएको सो प्रस्तावबारे सांसद प्रेम सुवालले कालाबजारी, मिसावट र तस्करी गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘‘कृत्रिम मूल्य बढाउने काम नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।’’
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयकमा भाग लिंदै सांसद सुवालले प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट उत्पादित खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भन्नुभयो,
‘‘ किसानलाई पर्याप्त अनुदान दिनुपर्छ, खाद्यान्न आयात गर्नुको सट्टा आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ र कृषि उत्पादनको मूल्य किसानको हितमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।”
खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसद सुवालले सुत्केरी आमालाई एक वर्ष बिदा दिनुभन्दा पर्याप्त शिशु स्याहार केन्द्र खोलेर सेवा–सुविधा दिनुपर्र्छ भन्नुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले छलफलको निम्ति पेश गर्नुभएको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावसम्बन्धी बैठकमा नेमकिपाका सांसद सुवालले वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासझैं बेचबिखन गर्ने काम रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भन्नुभयो, ‘‘श्रम गर्न योग्य युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’’
यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक युवतीबारे जानकारी दिएपछि सांसद सुवालले थप जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले संसदमा बलात्कार गर्ने र हत्या गर्ने अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव पेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न राख्दै भन्नुभयो, ‘‘निर्मला पन्त पुगेको घरका बम थरका दिदी–बहिनीसँग सोधपुछ गरी छानबिन किन भएन ? आफ्नो छोरी नफर्केको जानकारी बेलुका प्रहरीकहाँ खबर पु¥याउँदा भोलि बिहान आउ भन्ने प्रहरीमाथि बयान लिएर छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’’