‘स्वच्छ वातावरणको हक’ हात्तीको देखाउने दाँत

एस.डी.राजचल
जोसेफले नेपाल भ्रमणको क्रममा तराई पुग्दा कुर्ता, पाइजामा लगायो । पहाड पुगेपछि कोट, कमिज, पाइन्ट लगायो । हिमाल पुगेपछि स्विटर, ज्याकेट, गलबन्दी, न्यानो पाइन्ट लगायो । त्यसपछि काठमाडौं लाग्यो । थानकोटबाट भित्र पसेपछि मास्क लगायो ।
लेखक तथा चिकित्सक डा. रवीन्द्र समीरले वि.सं.२०४७ मा लेखेको ‘पोशाक’ शीर्षकको लघुकथा २०५३ मा प्रकाशित तेस्रो आँखामा छापियो । लगभग ३ दशक अगाडि देशको वातावरणप्रति व्यङ्ग गर्दै लेखिएको लघुकथाको महत्व आज पनि सान्दर्भिक छ । बितेका २८ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा थुप्रै आरोह÷अवरोह भए । तर वातावरणको क्षेत्रमा सुधारमुखी परिवर्तन भएन । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापश्चात् शासक दलहरूले पालैपालो पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेका छन् । तर वातावरण सुध्रिएको देखिंदैनन् । आखिर जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित वातावरण र यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा लामो समय शासन गरेका शासकहरूले के गरे ? कसको कारण उपत्यका बस्नलायक नभएको हो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा खडा भएको छ ।
नेपाललाई भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराई गरी ३ प्रदेशमा विभाजन गरिएअनुसार आ–आफ्नो भूबनोट र वातावरणको मध्यनजर गरी ठाउँअनुसारको पहिरन लगाउनु स्वाभाविक हो । प्रस्तुत कथाको पात्र जोसेफले पनि त्यही गरेको चित्रण गरिएको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य नाका थानकोटबाट भित्र छिर्दा मास्क लगाउनुपर्ने उनको बाध्यताले तात्कालीन स्थितिमा उपत्यकाको प्रदूषणको बारेमा प्रस्टै झल्को दिन्छ । अव्यवस्थित सहर र विनायोजनाको आवास क्षेत्र निर्माण, यातायातको साधनको अधिक प्रयोग, प्रदूषणयुक्त सवारी साधनलगायत अव्यवस्थित बसाइको कारण काठमाडौं उपत्यका दिनानुदिन प्रदूषित हुँदै गएको वातावरणविद्हरूको धारणा छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् राजनीतिक दलका नेताहरूको दूरदर्शिताको कमी र सुविधाभोगी प्रवृत्तिका कारण सन्तुलित विकास नभएको धेरैको कथन यथार्थभन्दा टाढा छैन । शासक राजनैतिक दलका नेताहरू राजनीतिक स्थिति सुधार गर्ने अथवा जनता र देशको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि विदेशीको सेवा गर्ने अनि निर्वाचनको वरपर घुम्ने राजनीतिक गतिविधिका साथ–साथै शासक दलका नेताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्करमा पिल्ंिसदै जाँदा आज दिनप्रतिदिन वातावरण ¥हास भइरहेको छ । तैपनि दलका नेताहरूमा कुनै गम्भीरता देखिएको छैन ।
सर्वसाधारण मानिसले स्वच्छ हावापानी पाएन र यसबाट श्वासप्रश्वासमा समस्या आयो वा शरीरमा कुनै समस्या सृजना भयो भने उसले विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्नसक्ने छैन । मानिसले काम गर्न नसकेपछि उसको आयमात्र घट्ने होइन जीवन बिताउन पनि मुश्किल बन्छ । स्वच्छ वातावरणको हकको संवैधानिक बन्दोबस्त हुनुपर्ने माग संसदमा जोडदार रुपमा उठेपछि यस विषयले प्रमुखता पाएको छ । तर यसको लागि सरकारसंग योजना र पूर्वाभ्यासको अभाव देखिन्छ ।
भदौ २८ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको प्रत्याभूति दिन एक व्यक्ति बराबर ८ वटा रुख चाहिने रहेछ । नेपालको जनसङ्ख्या र आवश्यक रुखको सङ्ख्या मिलान गर्दा ४ करोड रुख अपुग हुने देखियो । तर मुलुकमा बढ्दो सहरीकरण सँगसँगै रुखको कटानमा कुनै विचार विमर्श र चिन्तन मनन नगर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । त्यस किसिमको मानवीय लापरबाही र जथाभावी रुख काट्ने गरेबाट स्वच्छ वातावरणको हक सरकारको लागि हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत हुने निश्चित छ । यो विद्ययक पारित भएसँगै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वच्छ वातावरणको हक मौलिक हककोे रुपमा पारित भएसँगै सरकारले पीडितलाई के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लगाइसकेको छैन । सिद्धान्ततः मौलिक हकमा उल्लेखित कुनै पनि अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गराइएमा वा भएमा पीडित नागरिक अदालतको ढोका घच्घच्याउन जान सक्दछ र यस्तो अवस्थामा राज्यले वा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर शासक दलका नेताहरूको आडभरोसामा भू– माफियाहरूले अव्यवस्थित सहर निर्माण गरी अरबौंको कमिसनको खेल चलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर काठका व्यापारी तथा तस्करहरू वन विनासलाई मलजल गरिरहेका छन् । सरकार भने मूकदर्शक भइरहेको छ । तस्करहरूको गलत कार्यमा सरकार अदृश्य रुपमा संरक्षणमा लागिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सुख र समृद्धिको सरकारको नारा कति सफल वा असफल हुन्छ ? त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तस्कर र भू– माफियाहरूको जालमा फसेको सरकारले देश र जनतालाई सुख र सुविधा दिन्छु भन्नु हास्यास्पद अभिव्यक्तिमात्र हुनसक्छ । होइन भने डा. रवीन्द्र समीरजस्ता सर्जकहरूले सृजना गरेका यस्ता रचनाहरू आजको दिनसम्ममा ‘म्याद नाघेको औषधि’ हुनुपर्ने हो वा त्यसको महत्व समाप्त भइसक्नुपर्ने हो ।
जसरी ठूलो क्षेत्रफल भएको तराईमा उद्योग कलकारखानाको विकासलाई स्वाभाविक मान्दछ, त्यसरी नै कम क्षेत्रफल भएको हिमाल र पहाडमा ठूल ठूला उद्योग र कलकारखानामात्र होइन प्लानिङ र सहरीकरणको नाममा विस्तार गरिएका अव्यवस्थित आवास क्षेत्रहरू बनाइनु गलत हो । नेपालजस्तो सानो देश र कम क्षेत्रफल भएको मुलुकका लागि बढ्दो सहरीकरणले समस्या मात्रै निम्त्यिाउने हुनाले नेपालको भूगोललाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थित रुपमा स– साना सहरहरूको विकासतिर सोच्नु र त्यतातर्फ पाइला चाल्नु राजनीतिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । यस किसिमको व्यवस्थित सहरीकरणले जटिल किसिमका समस्याहरू नल्याउने बरु उत्पन्न स– साना समस्याहरू क्रमशः समाधान गर्दै जान सकिने हुन्छ । यसको लागि ठूलो चुनौती र जनशक्तिसमेतको आवश्यकता नरहने हुनाले सम्बन्धित निकायले नै समाधान गर्ने क्षमता राख्दछ ।
देशमा भूगर्भको अध्ययन नगरी डोजर चलाउने एक किसिमको परम्परा नै बनिसकेको छ । यस किसिमको मानवीय कार्यले बस्तीलाई बस्न अयोग्य बनाउने निश्चित प्रायः छ भने थप समस्या सृजना हुँदैछ । रुख जथाभावी काटी बस्ती बसाल्दा विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको र पहिरोमा च्यापिएर मानिसको ज्यान गएको समाचार पुरानो छैन ।
वातावरण प्रदूषित पार्ने अर्को माध्यम भनेको सवारी साधन हो । सवारी साधनको राम्रो परीक्षण नगर्नाले अनावश्यक रुपमा धूवाँ फाल्ने र कार्वनडाइअक्साइडको कारण मानिसको जीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर परिरहेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । पुराना गाडी वा सवारी साधन सहरबाट विस्थापित गर्नुमात्रै सरकारको बुद्धिमानी होइन । उद्योग कलकारखाना मानिसको बाक्लो बस्ती भएको वा सहरीकरण हुनसक्ने अवस्थाको अध्ययन गरी बस्तीबाट टाढा लैजाने र अव्यस्थित रुपमा यथासम्भव नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी सञ्चालन अनुमति दिइनु हुन्न । अनिमात्र स्वच्छ वातावरणको हकको सान्दर्भिकता रहनेछ त्यसकारण संसदबाट पारित यो विधेयक सरकारको लागि ‘हात्तीको देखाउने दाँत नहोस्’ यही जनअपेक्षा छ ।