पक्षपातपूर्ण काम गर्ने काउन्सिलको औचित्य रहेन

काठमाडौं, ३१ भदौ । ‘‘बङ्गलादेश सरकारको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी फिर्ता भएका एक नेपाली विद्यार्थीलाई मित्र देश चीनको एक विश्वविद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइने तीन वर्षको एमडी छात्रवृत्ति प्रदान ग¥यो तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उक्त विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा एक वर्षसमेत चार वर्षको छात्रवृत्ति नमिलाए स्वीकृति नहुने बतायो । अन्य देशको अङ्ग्रेजी भाषामा एमडीलाई मान्यता हुने तर चीनको अङ्ग्रेजी भाषामा एमडीलाई किन मान्यता हुँदैन ? पक्षपातपूर्ण काउन्सिलको औचित्य देखिएन ।’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा आइतबार उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले पक्षपातपूर्ण काम गर्ने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको उपसमितिको अनुगमन टोलीसँग निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या बढाउन काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई रू. ३ करोड कमिसन खुवाएको आम सञ्चारको समाचारतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले गाउँगाउँबाट भाडाका बिरामी ल्याई अनुगमन टोलीलाई देखाएको राजधानी दैनिकको भदौ १० गतेको समाचार उद्धृत गर्नुहुँदै सांसद सुवालले कतिपय निजी मेडिकल कलेजहरू अपराधीहरूको लगानीमा सञ्चालन भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले संविधानको धारा २१ को मौलिक हकअनुसारको अपराध पीडित विधेयकमा भनाइ राख्नुहुँदै तत्कालीन पञ्चायती सरकारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूविरूद्ध झूटा मुद्दा दर्ता गरी बीस महिना पीडा दिएको र पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) लगायतको घरबाट प्रहरीले लगेको पुस्तक र अन्य सम्पत्ति फिर्ता नगरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संविधानको धारा ३९ को मौलिक हकअनुसारको बालबालिका हक विधेयकमा विचार राख्नुहुँदै सांसद सुवालले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्नु हुँदैन भन्ने विधेयकको प्रावधान चौध वर्ष माथिकालाई घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न पाउने सामन्तवादी प्रथा यथावत राख्ने भएकोले हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
‘‘बालबालिकाको उचित पालनपोषणको लागि कलकारखाना र खेत खलियानमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान राख्ने प्रावधान विधेयकमा आवश्यक छ’’, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।