मौलिक हक कार्यान्वयनका विधेयक ः अपूरो र अस्पष्ट

प्रज्ज्वल
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरेको हो । संविधानको धारा १६ देखि ४५ सम्म नागरिकको मौलिक हकबारे उल्लेख छ । धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो समयसीमा समाप्त हुने एक महिना अगाडिमात्र मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भयो । तीन वर्षयता एमालेका अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेका सभापति देउवा पनि प्रधानमन्त्री भए । संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल २०६५÷६६ सालमा पनि प्रचण्ड प्रम भएका थिए भने देउवा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा अगाडि नै तीन पटक प्रम भएका थिए । ‘अनुभवी’ प्रमहरूले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक समयमा संसदमा प्रस्तुत नगर्दा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी द्रुतमार्गबाट पारित गराईयो ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत महिलालाई मातृत्व र प्रजनन हक हुने प्रावधान छ । २०७५ साउन २८ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक प्रस्तुत भयो । एक महिनापछि भदौ २९ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहित यो विधेयक पारित भयो । विधेयकमा आमाको गर्भमा रहेदेखि जन्मेको दुई वर्षसम्म आमा र बच्चाको लागि आवश्यक पौष्टिक आहार र उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छैन । विधेयकमा महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कम्तीमा अन्ठानब्बे दिन बिदा र त्यस्तो बिदा अपुग भए विज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा बढीमा एक वर्षसम्म बिदा पाउने प्रावधान छ । सङ्गठित संस्थामा कार्यरत महिलाको सङ्ख्या २–४ लाख पनि नहोला । यसकारण पछिल्लो प्रावधान दुरूपयोग हुने सम्भावना छ । आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि र उत्पादकत्व बढाउन खेत–खलियानमा पनि दुध खुवाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने विषय विधेयकमा छैन । व्यापक कामदार वर्गको हितमा यो विधेयक आउन सकेन ।
प्रतिनिधिसभामा भदौ ४ गते प्रस्तुत भएको जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५ को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहित भदौ २९ गते पारित गरियो । संविधानको धारा ३५ मा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हक हुने प्रावधानअनुसार आएको यो विधेयकमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको प्रावधान पनि छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले नाफाको लागि खुल्ने भएकोले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्दैन । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने ध्वनी र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने, वस्तीको बीचमा परेका प्रदूषणमूलक उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको, मिसावट भएको खाद्यान्न, मासु र खानेपानीको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने ठोस प्रावधान विधेयकमा छैन । अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचारको लागि राज्यले खर्च नव्यहोर्ने प्रावधान भए पनि मसानघाटजस्तो अवस्थामा रहेका सरकारी लगानीका अस्पतालहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाउने प्रावधान विधेयकमा छैन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भदौ १२ गते प्रस्तुत रोजगारीको हक विधेयक, २०७५ भदौ २९ गते पारित गरियो । संविधानको धारा ३३ मा नागरिकलाई रोजगारीको हक र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान छ । विधेयकमा नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने प्रत्याभूति गरिएको छैन भने वैदेशिक रोजगारीमा गएपनि रोजगार नै भएको मानिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रमा काम गरेकाले जीउन पुग्ने गरी पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । यसबारे विधेयक मौन छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गरिरहेको र उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नतामा कुवेत सिटीमा नेपाली महिलाहरू खसी–बोकाजस्तै बिक्री भइरहेको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान छैन ।
प्रतिनिधिसभाको साउन २८ गतेको बैठकमा प्रस्तुत उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ भदौ २९ गते पारित गरियो । विधेयकमा राज्यले गुणस्तर प्रमाणित गरेका वस्तु र सेवा, खाद्यान्नमात्र बिक्री र विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधान नहुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना यथावत छ । खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको पक्षमा राज्यले मूल्य निर्धारण गर्ने र पेशागत सङ्गठनको नाममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, बिक्रेता आदि सङ्घ गठन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने तथा उपभोक्ता ठग्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी बन्दोबस्त खारेज गर्ने प्रावधान छैन । पीडित उपभोक्तालाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान विधेयकमा भए पनि कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूति छैन ।
प्रतिनिधिसभामा भदौ ८ गते प्रस्तुत खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ कृषि तथा सहकारी समितिको प्रतिवेदनसहित भदौ २९ गते पारित भयो । संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिममा पर्नेबाट सुरक्षित हुने हक उल्लेख भएअनुसार पारित यो विधेयकमा खाद्यान्न आयातसँगै बढ्दो व्यापारघाटालाई प्रतिस्थापन गर्न किसानहरूलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउने, सन्तुलित खाद्यान्न आपूति गर्ने, विषादीयुक्त खाद्यान्नलाई प्रतिस्थापन गरी जैविक खेती प्रणालीबाट उत्पादित खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने प्रावधान छैन ।
संविधानको धारा ३७ मा आवासको अधिकार भएबमोजिम प्रतिनिधिसभाको भदौ ४ गतेको बैठकमा आवासको अधिकार विधेयक, २०७५ प्रस्तुत भयो । विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित भदौ २९ गतेको बैठकमा यो विधेयक पारित गरियो ।
विधेयकमा एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा आवास निर्माण गर्नेलाई रोक्ने कुनै प्रावधान राखिएको छैन । एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा घर बनाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने छ । पुराना वस्ती र सम्पदा विनाश गरी आवास र सडक निर्माण गर्न नहुने विषयलाई पनि
विधेयकले स्पष्ट सम्बोधन गरेन । संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुसार भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन विधेयक, २०७५ भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो । यो विधेयकमा भूमिहीन दलितले पाएको जमिन १० वर्षपछि बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधानले उनीहरूलाई पुनः भूमिहीन बनाउनेछ ।
मोही र जग्गाधनीले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी पक्षपातपूर्ण हुँदा काठमाडौं उपत्यकाका मोहीहरू अहिले पीडित छन् । यो पीडा मुक्त हुने गरी विधेयक नल्याउने सरकार मोही किसानविरोधी नै हो । तराई मधेसका हरूवाचरूवा, कमैया, कम्लरी, हलियालाई जोती आएको जग्गाको मोहीयानी हक दिने पनि विधेयकमा उल्लेख छैन ।
भदौ ३० गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित गरियो । संविधानको धारा ३१ मा नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधानअनुसार प्रस्तुत यो विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने प्रावधान राखी निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनु संविधानविपरीत छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता विधेयक २०७५ पनि भदौ ३० गते पारित गरियो । यो विधेयकमा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्तिसमेत गोप्य रहने प्रावधान भएको हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन कमजोर हुने स्पष्ट छ ।
भदौ ३० गते नै पारित जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसूर र सजाय) विधेयक २०७५ मा आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्रदान गर्ने तथा जातीय छुवाछूत र भेदभावविरूद्ध विद्यालय पाठ्यक्रममा राख्ने उल्लेख छैन ।
भदौ ३० गते नै पारित सामाजिक सुरक्षा विधेयकमा आर्थिकरूपले विपन्नलाई प्राथमिकता दिने ठोस प्रावधान छैन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विधेयकमा गरिब अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा–स्वास्थ्य रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छैन ।
वातावरण संरक्षण विधेयकमा वनजङ्गल संरक्षण गर्ने र प्रदूषणमूलक उद्योगहरूलाई वस्तीबाट टाढा स्थानान्तरण गर्ने विषय ठोसरूपमा उल्लेख छैन ।
सारमा संविधानमा उल्लेख नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पारित कतिपय विधेयकहरूमा संविधानविपरीतका प्रावधानहरू छन् भने कतिपय स्पष्ट छैनन् । यसकारण नेपाली नागरिकहरूले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि थप सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२०७५/०६/०१