महासभामा जानुअघि प्रमसँग जानकारी लिनुपर्ने

काठमाडौं, ५ असोज । संसदीय समिति प्रभावकारी भएन, अब बनाइनुपर्छ । सानो संसद, संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना गरेन, अब गराइनुपर्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
उहााले प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ९ गते हुने भएकोले प्रधानमन्त्री केपी ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा जानुअगाडि नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निम्ता गरी नेपालको अडानबारे जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समितिको कार्य क्षेत्रका रक्षा, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबारे तत् तत् मन्त्रीहरूसाग र लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई निम्ता गरी आ–आफ्नो कर्तव्य पालना कसरी भइरहेको छ जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना हुादासमेत अपराधी सार्वजनिक नभएको, ३३.५ किलो सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ र समयमा काम पूरा नगर्ने ठूला ठेकेदारहरूमाथि कारबाही नभएको बारे पनि सम्बन्धित मन्त्रीसाग समितिले जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउादै भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे आमसञ्चारमा दैनिक प्रकाशित समाचारबारे पनि समितिले सम्बन्धित निकायका प्रमुखसाग जानकारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि समितिको सभापतित्व गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले समितिको सभापतिमा सांसद शशी श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले समितिले सरकारको सेवा प्रभावकारी भए नभएको बारे आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नवनिर्वाचित सभापतिहरूको सपथग्रहणपछि समितिहरूको बैठक पुनः बसेको थियो ।
दोस्रो बैठकमा सांसद सुवालले बलात्कारपछि हत्यालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधानको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नवनिर्वाचित सभापति शशी श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा महिला बलात्कार, हत्या–हिंसा अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने माग उल्लेख छ ।