भूकम्पपीडित कर्जामा १० वर्षसम्म व्याज सहुलियत

काठमाडौं, ५ असोज । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवासीय घर पुनःनिर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भूकम्प पीडितहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जामा बढीमा १० वर्षसम्म व्याज सहुलियत दिइने भएको छ ।
यस प्रकारको कर्जाको व्याजदर सम्बन्धमा रहेको अन्योलको अवस्था अन्त्य गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७५ असोज ४ गते इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । यसका लागि बैङ्कले यसअघि जारी गरेको ‘भूकम्प प्रभावित घर–परिवारलाई आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनःकर्जा कार्यविधि, २०७२’ का केही बुँदा संशोधन गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार भूकम्प प्रभावित घर–परिवारलाई आवासीय घर पुनःनिर्माण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैङ्कले बढीमा २ वर्षको लागि शून्य व्याजदरमा पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ र यस्तो कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीसँग अधिकतम २ प्रतिशतमात्र व्याज लिनुपर्नेछ । पुनःकर्जाको २ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि उक्त कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कोषको लागतमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।
सुरूको १ वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी यस्तो कर्जाको अवधि कम्तीमा ५ वर्ष र बढीमा १० वर्ष हुनेछ । ऋणीले कर्जा अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रिम भुक्तानी शुल्क तिर्नुपर्नेछैन । पुनःकर्जाको २ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि यस्तो कर्जामा बढीमा ८ वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट व्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
यस्तो कर्जामा असुलउपर गर्नुपर्ने व्याजमध्ये सम्बन्धित ऋणीसँग २ प्रतिशतका दरले र बाँकी व्याज रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट शोधभर्ना माग गरी लिनुपर्नेछ । यस्तो व्याज अनुदान सुविधा लिएको कर्जाको नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता रकम भुक्तानी गरिरहेका ऋणीहरूलाई मात्र प्रदान गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसका साथै उपयुक्त कार्यविधिबमोजिम २०७५ असोज मसान्तभित्र प्रवाह भएको भूकम्प प्रभावित आवासीय घर पुनःनिर्माण कर्जाका लागि मात्र पुनःकर्जालगायत व्याज अनुदान सुविधा प्रदान गरिने छ । २०७५ असोजपछि प्रवाह हुने यस्तो कर्जामा पुनःकर्जा लगायत व्याज अनुदान सुविधा प्रदान गरिने छैन ।
यस्तो कर्जालाई पुनःकर्जा अवधि समाप्त भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउनेछन् भने कर्जा र पुँजी तथा निक्षेपको अनुपात गणना गर्दा कुल कर्जाबाट घटाउन पाउनेछन् ।
भूकम्प गएको एक महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७२ जेठ १३ गते ‘भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनःकर्जा कार्यविधि, २०७२’ जारी गरी काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिपरिवार रू. २५ लाख र उपत्यकाबाहिर रू. १५ लाखसम्मको सीमामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिएको आवासीय घर पुनःनिर्माण कर्जाको लागि शून्य व्याजदरमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
२०७५ भदौ मसान्तसम्ममा एक हजार दुई सय ३० जनाले मात्र यस्तो कर्जा लिएका र २७ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मात्र कुल दुई अर्ब १९ करोड बराबरको यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।