दसैंअघि मूल्यवृद्धि सरकारको जनविरोधी निर्णय

ओली सरकारले यातायात भाडामा दस प्रतिशत बढाउने निर्णय ग¥यो । दसैंको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थ र यातायात भाडामा वृद्धि गरेर सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । एकातिर करको भारी अर्कोतिर थेग्नै गा¥हो महँगीले न्यून आय भएका जनताको जीवन ज्यादै कष्टकर बनिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरी जीवनयापन गर्ने सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको लागि सरकारको यो निर्णय घाँटीमा अड्केको पिंडालुजस्तै पीडादायी बनेको छ । आज गरीब र निम्न वर्गको लागि बाँच्न मुस्किल बनिरहेको छ । सरकारको मूल्यवृद्धिको निर्णयले यो सरकार हिजोका कुनै पनि सरकारभन्दा कुनै पनि कोणबाट भिन्न नभएको प्रस्ट बनाएको छ । हिजोका सरकारहरू जति जनविरोधी थिए, आजको सरकार पनि जनविरोधी हो । निर्वाचनको समयमा झूटा आश्वासनका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मत दिएका जनता सरकारका यस्ता जनविरोधी निर्णयले मोहभङ्ग भएको हुनुपर्दछ । देश आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्दा गरीबका जनताका जीवनमा पनि केही सहजता आउनेमा तुषारापात भएको छ । यो सरकार बहुमत जनताको नभई पुँजीपति वर्गकै हितमा बनेको सरकार हो ।
लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिर र सत्ता परिवर्तनको घिनलाग्दो खेलबाट आजित बनेका नेपाली जनताले एउटा बलियो र स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेका थिए । त्यही अनुसार दुई ठूला भनिएका दल–एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई नेपाली जनताले देशमा स्थिर सरकारको अपेक्षाअनुसार चुनावमा मत दिएका थिए । पुँजीवादी राजनीतिक पार्टीले गर्ने पैसाको छेलोखेलो र अनेकन जालझेलले पनि त्यसमा भूमिका खेलेको छ । तर नेकपाको ओली सरकार बनेयता सस्ता गलफतीबाहेक जनताको जीवन सहज हुने कुनै उल्लेखनीय निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताको व्यवहारिक चाहना र आवश्यकतालाई भन्दा पनि सरकारले ठूलठूला सपना देखाएर जनतालाई त्यसैमा अलमल्याउने काम भइरहेको छ । सडक बिग्रेका छन्, जनताको चाहना सडक बनिदेओस् भन्ने छ । तर सरकार भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला र मोनोरेलको कुरा गर्दै मुख मिठ्याइरहेको छ । जनताको चाहना छ, दैनिक उपभोग्य सामग्री सुपथ मूल्यमा सहज रुपमा उपलब्ध होस् । तर सरकार घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन पु¥याउने कुरा गर्दै छ । व्यवहारमा भने पेट्रोल पम्पअघिका लामालामा मोटरसाइकल र गाडीका लर्को देखिएकै छन् । घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन त परको कुरा पसलमा भएका ग्याससमेत किन्न जनतालाई धौ धौ बनेको अवस्था छ ।
दुईतिहाइको आडमा सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गर्नसक्दैन । बहुमतको अङ्क गणितको कुरा गर्दा राणा शासन र पञ्चायतमा प्रतिपक्ष नै थिएनन् । तर त्यो व्यवस्था ढल्नुप¥यो । जनताको आक्रोशसामु तिनको केही लागेन । बरु सधैंको लागि इतिहासको कुनामा चुपचाप कोचिएर बस्नुप¥यो । जनताले सधैंभरि सडकमा उत्रेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिने गर्दैनन् । तर जब जनताको चुल्होमाथि कुनै सरकारले प्रहार गर्छ त्यस्तो राज्यविरुद्ध जनताको आन्दोलनलाई कुनै पनि तागतले छेक्न सक्दैन ।
दसैं सांस्कृतिक पर्व हो । दसैंमा पूरा गर्न भनी सर्वसाधारण नेपालीले धेरै स–साना सपना साँचेर राखेका हुन्छन् । तर आज सरकारको यो निर्णयले ती सामान्य स–साना सपनासमेत तुहिने अवस्था बनेको छ । सरकारको लागि यो अवस्था ठूलो मूल्यको हुनसक्छ ।