शान्तिको लागि आर्थिक समानता आवश्यक

काठमाडांै, ९ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले पुँजीवाद र साम्राज्यवादका कारण अशान्ति, असमानता, हिंसा, युद्ध, उपनिवेश, मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको चर्चा गर्दै बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा थुनेर शान्तिको बहाना गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एकतीसौं महासभाबाट स्वीकृत भएअनुसार कोष्टारिकामा शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा भएको प्रतिनिधिसभाको छलफलमा उहाँले उत्पादनका मुख्य –मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण भएपछि मात्र शान्ति स्थापनामा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले २० प्रतिशत मानिसको हातमा ८० प्रतिशत साधन र स्रोत कब्जा भएसम्म शान्ति स्थापना नहुने हुँदा यस विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नै उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रम ओलीले विश्वविद्यालयमा पुगेर सम्बोधन गर्न अवसर पाएकै आधारमा व्यापक छलफल नगरी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त सम्झौता पहिले नै अनुमोदन भइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रम ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सहभागी भएर असोज १३ मा कोस्टारिकास्थित शान्ति विश्वविद्यालयमा प्रवचनको लागि पुग्नुहुने भएकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सम्झौताबारे सांसदहरु देव गुरुङ, अन्जना बिसुंखे, सत्या पहाडी, सरिता गिरी, राधा ज्ञवालीलगायतले विचार राख्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद सुवालले समितिको जिम्मेवारीमा परेका जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगबाट देश र जनताको हितमा आ–आफ्नो कर्तव्य पालना के कस्तो भइरहेको छ, सोको जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रमले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बजेट पहुँचको आधारमा अनुदान वितरण गरिरहेको तर वितरणअनुसार काम नभएकोलाई समितिले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको अर्काे बैठक असोज १० गते दिउँसो १२ बजे बस्नेछ ।