प्रतिबद्धता एकातिर व्यवहार अर्काेतिर

–मेरिना शाक्य
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारको कुनै छनक देखिएको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरू पुँजीवादको चरम विकासबिना समाजवाद सम्भव छैन भन्दै पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै मल जल गर्दै सुदृढ बनाउँदै छन् । के कम्युनिष्ट पार्टीको काम पुँजीवादको चरम विकास गर्नु हो ? अहिल्यै समाजवाद सम्भव छैन भनेर के कम्युनिष्ट पार्टीले कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचार जनतासमक्ष पु¥याउनु पर्दैन ? माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारबारे जनतालाई बताउनुपर्दैन ? कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारबारे जनतालाई सचेत र शिक्षित पारिएन भने पुँजीवादी व्यवस्थामात्र होइन पुँजीवादी पार्टी बलियो हुनेछ र पुँजीवादी व्यवस्था बदल्न गा¥हो हुन्छ या अझ धेरै समय लाग्नेछ । पुँजीवादी व्यवस्था बलियो भएपछि मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउने या गतिविधि गर्ने भन्ने कुरा खोटो विचार हो । देशमा साँच्चै कम्युनिष्ट पार्टी बलियो छ, बहुमत जनता कम्युनिष्टहरूको पक्षमा छन् भने समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरू किन अघि नसर्ने ? एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको नेकपा र नेकपाको सरकार साँचो कम्युनिष्ट नभएकै कारण देशमा कम्युनिष्ट शासन नचलेको हो । कम्युनिष्ट पार्टी र ‘कम्युनिष्ट’ सरकारको इज्जत जोगाउनमात्र समाजवाद र समाजवादउन्मुखको कुरा उठाउने होइन । कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचार जनतासमक्ष पु¥याउन कुनै समय पर्खेर बस्नुपर्दैन । नेमकिपाले समाजवादको कुरो उठाउँदा बेमौसमको बाजा बजायो भनी खिसी उडाउने काम सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै गरेकै हुन् । सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था स्थापना भएपछि जनताका सबै समस्या समाधान हुने विचार व्यक्त गर्ने नेताहरू पनि तिनीहरू नै हुन् ।
सत्तासीन दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता एकातिर व्यवहार अर्काेतिर भएकैले सत्तारुढ दलका नेताहरूमा निरासा छाएका छन्, उनीहरूले असन्तोष पोख्न थालेका छन् । व्यवस्था नयाँ भए पनि प्रवृत्ति पुरानो भएको उनीहरूको गुनासो हो । ती नेताहरूले दलको सिद्धान्तअनुसार होइन आफू अनुकूल उपयोग गरिरहेका छन् । नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सिद्धान्त, विचार र दर्शनभन्दा दल ठूलो बनाउने, बढी सीट ल्याउने र लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर राजस्वमा रजाइँ गर्ने चाहना रहेको देखिन्छ । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गरेर नेता तथा कार्यकर्ताहरू पोस्ने काममा सरकार केन्द्रित देखिएको छ । देशको राजस्वलाई आफ्नो बपौति ठान्ने सरकारले देश विकास गर्दैन । यसले न देश समृद्ध हुन्छ न त नेपाली सुखी हुन्छन् ?