काठमाडौं उपत्यकाको भद्रगोलमा ‘विकास प्राधिकरण’ कति जिम्मेवार छ ?

भनिन्छ, पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिकतन्त्र र ठेकेदारीतन्त्रले अर्थात् व्यापारी र पुँजीपति वर्गले शासन गर्छ । संसदबाट निर्वाचित सरकार वा जनताले चुनेका राष्ट्रपति खेतमा उभ्याइएको पन्छी धपाउने ‘बुँ ख्याचा’ अर्थात् ‘बारीको भूत’ सावित हुन्छ । नेपालको वर्तमान सरकारमा आज माथिका तीनै पक्षको पैसाबाट निर्वाचित शासक दलका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू छन् । ती नेता र सांसदहरूले तयार गरेका तल्ला कार्यकर्ता एवं प्रदेशसभाका सदस्यहरूसमेत कर्मचारी (सङ्गठन), प्राविधिक तन्त्र र व्यापारी, ठेकेदार, घर–जग्गा, गिटी–बालुवाका पुँजीपतिहरूबाट प्रभावित छन् । सिंहदरवार, बालुवाटार एवं शीतल निवासमा समेत तीनवटै अङ्गको प्रभाव खचाखच भरिएको बारे धेरै पटक समाचारमा आइसकेको छ ।
एउटा उदाहरण लेऔं – नारायणगढ राजमार्ग हो वा नगर (आवास क्षेत्र) ? के पूर्वपश्चिम राजमार्ग सबै आवास क्षेत्र हो ? यो प्रश्न साधारण जनतासँग होइन सिंहदरवारलाई प्रभाव पार्ने प्राविधिकहरू र स्थायी सरकार सम्झिने माथिल्ला कर्मचारीहरूसँग हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नाउँको संस्था प्राविधिक र कर्मचारीहरूको एक संयन्त्र हो । तिनीहरूलाई काठमाडौंको चक्रपथ वा अरू पथहरूको निम्ति घच्घच्याउनेहरू ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी), घर–जग्गा व्यवसायी वा दलाल, बालुवा–गिटीका व्यापारी हुन्छन् ।
व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, गिटी–बालुवा र घर–जग्गाका दलाल वा व्यापारी त ‘नाफा’ खानकै निम्ति व्यवसाय गर्छन् भने एक थरी मानिस ‘खानकै निम्ति बाँचेका हुन्’ भने तिनीहरूसँग केही भन्नु छैन ।
तर काठमाडौंका पुराना घर–टोल र चोकहरू भत्काएर ‘६ लाइन वा ८ लाइन’ को बाटो बनाएर देशको विकास कसरी सावित हुन्छ ? काठमाडौंमा घर भत्काउने, ढल पुर्ने, सडक बनाउने रकम र धुलो, धुवाँ तथा हिलो–पानीबाट पीडित हजारौं बिरामीहरूको औषधि–उपचार र शारीरिक कष्टलाई रकममा हिसाब गर्दा अरबौं रूपैयाँको हिसाब आउँछ । त्यसको सट्टा दुर्गम वा अन्य प्रदेशहरूमा केही नगरहरू निर्माण गर्न जग राखेका भए नेपालमा ६–७ वटा नयाँ नगरहरू तयार हुन्थे ।
२०४८–५१ सालमै एउटा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा रोपवे वा केबुलकार र सुरूङ मार्गलाई प्राथमिकता दिने कुरो उठाइएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरियो तर आज २५ वर्षपछि बुद्धिजीवीहरूमाझ ठाउँ–ठाउँमा केबुलकार र सुरूङ मार्गको विषय उठान भइरहेको छ । नेपालमा २५ वर्षसम्म सक्रिय निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नै निम्ति काम गर्छन् वा अरूको निम्ति काम गर्छन् थाहा छैन । उत्तरतिर सडक बनाउन त्यस शक्तिले नेपालका शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई बाबा र फकिरहरूमार्फत उत्साहित गरिंदै थिए । तिनीहरूको ध्यान नेपालको सुख–दुःखमा होइन मुगु र अन्य हिमालपारिका पानी र जलविद्युत्मा थियो र छ । ती ठाउँमा राजमार्ग पुगेपछि विद्युत्गृह निर्माण गर्ने ग¥हौं र ठूला सामान ओसार्न ठूल–ठूला गाडी जानसक्ने सडक बनाउन थोरै चौडा पारे पुग्नेबारे तिनीहरू अवगत छन् । उदाहरण त माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् र अन्य योजना पनि छन् ।
निर्माण ढिलो गर्नुमा स्थानीय ठेकेदारको मूल्यवृद्धिबाट केही फाइदा लिने सानो चित्त होला भने अरू शक्तिलाई भने नेपाल आफूभन्दा पछि परेको हेर्न चाहन्छ र आफ्नो हात माथि पार्न चाहन्छ । टाढा जानुपर्दैन, उपत्यकाकै कति कालोपत्र गरिएका सडकहरूमा १० वर्षदेखि खाल्डाखुल्डी छन् र कहींकहीं त कालोपत्र भएको चिह्नमात्रै बाँकी छन् । यात्रुहरू कराउँछन्–असत्ती सडक विभाग ! फटाहा मन्त्री ! बेइमान ठेकेदार ! आदि । कसले सुन्ने र कसलाई भन्ने ? बुझ्ने मानिसले उत्तर दिनसक्थ्यो– ‘‘जसलाई तिमीहरूले मतदान गरेका थियौं, तिनीहरूसँगै झगडा गर्न जानू !’’ यसकारण ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ तिर फेरि ध्यान पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ । एउटा टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ – आवास क्षेत्र र राजमार्ग उही हो ? नगरको अर्थ राजमार्ग हो ?
एउटा सटिक उदाहरण प्रस्तुत गरौं – भक्तपुर कमलविनायकको आवास क्षेत्र १५–२० वर्ष अगाडि जर्मन प्रोजेक्टले तयार गरेको हो । तर त्यो आवास क्षेत्र अहिले बजार हो कि राजमार्ग हो वा गोदाम क्षेत्र हो ? १० पाङ्ग्रे र १२ पाङ्ग्रे गाडीहरू आउँछन् – बरोबर खानेपानीको पाइप र ढल फुटेका छन् । घरका पेटीहरू भत्काउँछन् र टेलिफोन र अन्य तारहरू चँुडाल्छन् । के व्यवस्थित र योजनाबद्ध आवास र नगर निर्माण यस्तै हुन्छ ?
त्यसैसँग जोडिएको नगरपालिकाले आयोजना गरेको लिवालिवी र तुमचो दुगुरेको आवास क्षेत्र राजमार्ग हो कि, बजार हो कि, रातभर ट्रिपर र ठूलठूलो ट्रक चल्ने राजमार्ग हो ? ‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रासमेत खायो’ भनेजस्तै आवास क्षेत्रमा २५–३० टनको भारतीय ट्रक ल्याउन र गोदाम गर्न दिनुहुन्छ ? प्राथमिक विद्यालय, बालोद्यान र माध्यमिक विद्यालयहरू भएको सो ठाउँमा गिट्टी, बालुवाको पसल वा गोदाम राख्न दिन मिल्छ ? यी सबै अराजकताको कारण राजा ज्ञानेन्द्रको बेला शासन गर्ने शेरबहादुर देउवाको सरकार हो । त्यसैबेला स्थानीय निकाय पुनःस्थापना भएको भए यस्तो भद्रगोल हुने थिएन । १५ वर्षको भद्रगोलले पुराना नियम–कानुन र बन्दोबस्त सबै भत्ताभङ्ग भयो, त्यसको कुप्रभाव आज जनताले भोग्दै छन् ।
भक्तपुर व्यासी – सल्लाघारीमा अर्थात् हालको २ र ६ वडामा नयाँ आवास क्षेत्र बन्दैछ, त्यहाँ पनि ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ले हरेक बाटोमा दुई वटा ठूलठूला ट्रक जाने सडक बनाउन अनिवार्य गराउँदै छ । के अब त्यो आवास क्षेत्रलाई पनि ‘राजमार्ग’ बनाउने हो ? सम्भवतः प्राधिकरणका प्राविधिकहरू सबभन्दा ठूलो देश सोभियत सङ्घ वा रुसबाट शिक्षित दीक्षित होलान्, त्यस देशमा सबै निर्माणहरू विशाल हुनु स्वाभाविक हो – क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले । त्यसको नक्कल गरेर नेपालजस्तो सानो देश र सानो उपत्यकामा राजमार्ग बनाएर जनता कहाँ बस्ने ? के देशकोे अरु प्रदेश र जिल्लामा विकास निर्माण आवश्यक छैन ? नेपालको अर्थ काठमाडौं र विराटनगर होइन । अन्य प्रदेश र जिल्लामा नगर विकास गर्न पाए काठमाडौं धुवाँधुलोको सहर हुनेछैन । बागमती र विष्णुमती ढलमती हुने थिएन र अपराधको केन्द्र हुने थिएन । जनताले आ–आफ्नै जिल्लामा स्वास्थ्य उपचार पाउने थिए, शिक्षाको अवसर पाउने थिए र उद्योग, खेती र अन्य क्षेत्रको विकासमा समाहित हुन पाउने थिए ।
यसबारे ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ र सम्बन्धित प्राधिकरणहरूसँग छलफलको खाँचो छ ।