लैंगिक हिंसाको आधार–सत्ता भत्काउने सवाल

– युग पाठक
विषय प्रवेश
निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डले नेपाली समाजलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निर्मलाको हत्याराका अघिल्तिर लाचार देखिन्छन् । प्रहरी बलात्कारीको पक्षमा प्रमाण मेटाउन दिलोज्यानले लागेको भिडियो र समाचार मोबाइल मोबाइलमा पुगेको छ । निर्मलालाई न्याय दिलाउने माग लिएर स्वतस्फूर्त जुलुस दिनहुँ निस्किरहेका छन् । कवि कलाकार, लेखक, पत्रकार, अधिकारकर्मी सबै संवेदित र आन्दोलित छन् । तर दुई महिना पुग्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्ने छाँट छैन ।
सरकार बलियो छ भनिएको छ, तर जनता सुरक्षित छैनन् । सुखी नेपालीको नारा छ, तर दिनदहाडै कलिला नानीहरू बलात्कृत भइरहेछन् । समाजमा सद्भाव छ भनिएको छ, तर बोक्सीको आरोपमा नारीहरूमाथि हिंसाको प्रकोप छँदैछ । छाउपडी र छुवाछूत छँदैछ । दिनहुँ सरदर दुईवटा बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । तथ्याङ्क र समाचारको शीर्षकमै नआइपुग्ने घरेलु हिंसाका घटना अगणित छन् । अपराध, हिंसा र अत्याचारका कथाहरू गुन्द्रीमुनि लुकाएर हामी निदाउने प्रयत्न गरिरहेछौं । के यो निन्द्रा हो ?
महिला आन्दोलनको इतिहास हाम्रै समाजमा पनि छोटो छैन । योगमायाले वि.सं. १९८०–९० को दशकमा गरेको विद्रोहदेखि हिसाब गर्ने हो भने यो इतिहासले करिब एक शताब्दीको यात्रा गरिसकेको छ । काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट दुवैथरीले हाँकेको राजनीतिक आन्दोलनमा महिला आन्दोलन एक सशक्त हिस्सा भएर आयो । माओवादी जनसेनामा महिलाको सशक्त उपस्थितिले महिलाको परम्परागत बिम्बमा ठूलो बदलाव ल्यायो । दोस्रो जनआन्दोलनको आँधिबेहेरीसँगै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तसहित राज्यको पुनर्संरचना गर्ने विचारले राजनीतिको केन्द्रमा ठाउँ पायो । पहिलो संविधानसभामा महिलाको उपस्थिति आफैंमा एक मिसाल थियो ।
तर नेपालको संविधान २०७२ ले राज्य पुनर्संरचना गर्ने राजनीतिक प्रतिज्ञामा कुठाराघात गरेपछि राजनीतिले पुनः गोलचक्कर लगाएको छ । महिलाको समानुपातिक र समावेशी अधिकार पनि यही संविधानका धाराधारामा छल गरेर कटौती गरिएको छ । दलहरूले गरेको यो छल नयाँ (?) संविधान अन्तर्गत भएको पहिलो आम चुनावमा प्रस्ट देखियो । परिवर्तनका सबै पछिल्ला आन्दोलन (माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्र, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलन आदि) को विरोधमा उभिएका खड्गप्रसाद ओली नै जब संविधान निर्माण र आम निर्वाचनका किङ्मेकर भए, तब देशको समग्र माहोल नै २०४९–५० को जस्तो निराशाजनक देखिएको छ ।
समावेशी अधिकार माग्न पुगेका आफ्नै पार्टीका महिला नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हप्काएको घटना कुनै सामान्य घटना होइन । पुरुषवादी सत्ताको हैकम त्यहाँ साफसाफ देखिएको थियो । त्यही हैकमको चरम रुप निर्मला हत्याकाण्डमा पटाक्षेप हुनपुगेको छ । पहुँचवाला ठानिएको बलात्कारी र हत्याराको बचाउमा राजनीतिक नेतृत्व नै लागेको आम विश्वास छ । यो विश्वासले ठ्याक्कै तथ्य र अनुहार फेला पार्न नसके पनि हालसम्मको घटनाक्रम हेर्दा यो विश्वासको सैद्धान्तिक पुष्टि हुन्छ । कञ्चनपुर प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका एसपी संसारले देख्नेगरी प्रमाण नष्ट गर्न र नक्कली हत्यारा खडा गर्न लागेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । तर जिम्मेवार प्रहरीहरू पक्राउ परेका छैनन् । देशभरि विरोध प्रदर्शन भइसक्दा र कञ्चनपुरमा प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको गोलीले ज्यान लिइसक्दा पनि प्रमाण मेट्न जिम्मेवार प्रहरीहरू पक्राउ गर्ने इच्छाशक्ति प्रदर्शन नगर्नु सरकारको प्राविधिक कमजोरी भनेर मान्न सकिन्न ।
लैंगिक हिंसाका तमाम सिलसिलालाई ध्यानमा राख्दा दुईवटा विषय उठान हुन्छन् । एक, लैंगिक हिंसाको विषय सामान्य अपराधको एक अङ्ग होइन । बरु समाजमा विद्यमान पुरुषवादी हैकमका विभिन्न रुपहरू हुन् । त्यसैले लैंगिक हिंसाको आधार–सत्तामा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । दोस्रो, लैंगिक हिंसाको आधार–सत्ता वैधानिक, कानुनी र राजनीतिक सत्तामा जबरजस्त रुपमा कायम छ । त्यसैले परिवर्तनको आन्दोलन बन्दुकधारी सत्ताको विरुद्ध केन्द्रित नगरी सुखै छैन । यो कार्यपत्रमा यही आधार–सत्ताको चरित्र र परिवर्तनको आधारभूमिमाथि छलफल केन्द्रित गरिएको छ ।
लैंगिक हिंसाको जग
पारिजातले ‘जटिल विभीषिका–बलात्कार’ शीर्षक लेखमा एउटा ५५ वर्षको पुरुषले ९ महिनाकी शिशुको बलात्कार गरेको खबर उल्लेख गरेकी छन् । संसारका जुनसुकै युद्धमा हत्यासँगसँगै बलात्कार हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले बिसौं शताब्दीको अत्यासका रुपमा यसलाई व्यक्त गरेकी छन् । आज एक्काइसौं शताब्दीमा यस्ता विद्रुप खबरबाट हामी मुक्त छौं ? छैनौं । बरु अझ डरलाग्दा विभीषिकाहरू हाम्रै सामुन्ने छरपस्ट भइरहेका छन् ।
सामान्यतयः हिंसा बलियोले कमजोरमाथि प्रयोग गर्ने अस्त्र हो । लैंगिक भेदमा प्रवेश गर्ने हो भने पुरुषले महिलामाथि गर्ने हिंसा ऐतिहासिक छ र वर्तमानको एक ज्वलन्त यथार्थ त हुँदै हो । लैंगिक अल्पसङ्ख्यकले पनि विविध हिंसा भोग्नु परिरहेकै छ । लैंगिक विभेद र पुलिङ्गी शक्तिको गुदी तत्व के हो त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सत्ताको लैंगिक चरित्र केलाउनुपर्ने हुन्छ । नारी वा पुरुष शरिर एक प्राकृतिक रचना हो । तर नारी र पुरुषका बारेमा जे जस्ता अवधारणा वा दृष्टिकोण छन् ती सबै राजनीतिद्वारा निर्मित विचार हुन् ।
राजनीतिक सत्तामा पुरुषको वर्चस्व रहिआएको तथ्य स्पष्ट छ । पुरुषप्रधान समाज, सांस्कृतिक मान्यता, चाडपर्व, रहनसहन, कला साहित्य जे जति छन्, ती सबै पुरुषको वर्चस्व स्थापित सत्ताका उत्पादन हुन् । चिन्तन त्यसै निर्माण हुँदैन । त्यसमा सत्ताको बुटले करोडौं पटक कुल्चेर बनाएको छाप हुन्छ । पुरुषत्व भन्ने शब्द त्यसै निर्माण भएको छैन र पुरुषत्वको तुलनामा उभिने कुनै ‘स्त्रित्व’ जस्तो शब्द रचना नै नभएको पनि त्यसै होइन । ‘गाउँकी केटी सबैलाई’ बोलको गीत चन्द्रमाबाट झरेको होइन, न त ‘छक्का–पन्जा’ जस्ता फिल्म नै अन्तरिक्षमा बनेको हो ।
महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्नका लागि महिलालाई कमजोर तुल्याउने सत्ताको कुरा गर्नैपर्छ । पुरुष शासक, बलवान, पुरुषत्व भएको, वीर, इतिहास निर्माता, वंशको मूली, अंशको भागिदार, अर्थात् पुरुष शक्तिशाली । नारी कमजोर, रजस्वला नामको दुःख (हिन्दू संस्कृतिमा श्राप) जन्मँदै लिएर आएकी, पुरुषको संरक्षण चाहिने नाजुक, भोग्या, सुन्दरताकी प्रतीक, अंश र वंशको हक नभएकी, भावनात्मक आदि । यस्तो चिन्तन कसले बनायो ? पुरुष पाल्ने, नारी पालिने । विवाह गर्दा पुरुष लैजाने, नारी दिइने । यस्तो धारणालाई स्वाभाविक र प्राकृतिक ठानेर स्वीकार गर्ने मनोविज्ञान कसले निर्माण ग¥यो ?
नेपालको सन्दर्भमा यस्तो विचार निर्माण गर्ने सत्ताका विभिन्न रुप छन् । मोटामोटी सत्ताका ती रुप निम्नानुसार छन् ः राज्यसत्ता, धर्मसत्ता, जातसत्ता, विदेशी सहायताको सत्ता । यी सत्ताहरू कसरी लैंगिक विभेदको जग मजबुत पार्न लागिपरेका हुन्छन्, त्यसको छोटकरी चर्चा गरौं ।
राज्यसत्ता
फ्रेडरिक एंगेल्सको अध्ययनले भन्छ– परिवार र राज्यको उत्पत्तिमा निजी सम्पत्तिको मूख्य भूमिका थियो । निजीको अवधारणाले जब सम्पत्तिमा कब्जा जमायो, यसले परिवारको मात्र निर्माण गरेन, सम्पत्ति र वंशमा पुरुषको वर्चस्व पनि स्थापना ग¥यो । परिवार र वंशमा वर्चस्व स्थापना गर्नकै लागि पुरुषले स्त्रीको शरिरमा पनि वर्चस्व हासिल ग¥यो । यहींबाट निजी पत्नीको अवधारणा पनि विकास भयो । निजी सम्पत्तिकै संरक्षण, संवद्र्धनका लागि राज्यको उत्पत्ति भएको हुनाले राज्य पनि पुरुषको वर्चस्वको औजार बन्न पुग्यो । पुरुष हेजिमनीको औजार भएकै हुनाले राज्य स्वयम् नारी देहमाथि उपनिवेश कायम गर्ने औजार पनि बन्यो ।
सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासनयन्त्रलगायत राज्यका सबै अङ्गमा स्थापित रहेको पुरुष हेजमनी यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको एक कडी हो । माओवादी जनसेनामा महिलाहरूको फौज देखिएपछि मात्र नेपाली सेनामा थोरै सङ्ख्यामा महिलालाई पनि भर्ती लिन थालिएको हो । फौजमा पुगेका महिलालाई पनि आलंकारिक भूमिकामा थन्क्याउने गरिन्छ । प्रहरीमा पनि त्यस्तै हो । सत्ता पुरुषको हातमा भएकोले बन्दुक पनि पुरुषकै हातमा हुनु अस्वाभाविक भएन ।
विचारको प्रश्न भने अनुहारको सवालमा पुगेर टुङ्गिदैन । सत्ताका अङ्ग सञ्चालन गर्ने आधारभूत अवधारणा, नीतिनियम, कानुन आदि सबै जब पुरुष हैकमलाई अनुमोदन, सञ्चालन र संरक्षण गर्न बनाइन्छ, तब केही अनुहार महिला पुग्नुले मात्र पनि समस्या समाधान गर्दैन । केही उच्च पदमा पुगेका महिलाले पुरुष सत्ताकै व्याकरण अनुकूल काम गरेका दृष्टान्त हामीसँग जति पनि छन् । त्यसैले यहाँ सवाल विचारको हो र पुरुष सत्ताले संस्थागत गरेको पुरुष हेजिमनीको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सबै उपेक्षित समुदायका साथसाथै महिलालाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने बाचा गरेको थियो । त्यसका निम्ति समावेशी न्यायको सिद्धान्त संविधानमै स्थापित गर्ने वाचा गरिएको थियो । तर नेपालको संविधान २०७२ ले धाराधारामा धोका दिएको छ । मौलिक हकमा लैंगिक समानताको मीठो वाक्य लेख्ने र नागरिकताको व्यवस्थामा दोस्रो दर्जाको नागरिककै रुपमा महिलालाई राख्ने छल त्यहाँ गरिएको छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई त्यस्तै गोलमटोल गरिएकै हुनाले गत आमनिर्वाचनमा महिला कुनै पनि निर्णायक पदमा निर्वाचित भएनन् । नवगठित नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पनि राखिएन, प्रतिनिधिसभामा धेरै महिला नपुगून् भनेर राष्ट्रिय सभातिर व्यवस्थापन गर्ने छलकारी बाटो लिइयो ।
आमाको नाममा नागरिकता दिने सवालमा पनि त्यस्तै छ । संविधानमा ‘र’ र ‘वा’ को छल दुई फरक उपधारामा राखेर प्रशासकहरूलाई पुरुषसत्ता जोगाउने जिम्मा दिइएको छ । नागरिकता कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बाबुको ठेगान÷बेठेगान निश्चित गरेरमात्र आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था उल्लेख छ । बाबु स्वतः वंशधारी हो, उसका निम्ति आमाको ठेगान÷बेठेगान खोजरहनु पर्दैन, तर आमाका निम्ति लोग्नेको अस्तित्वको ठेगान गर्नैपर्छ । यही पुरुषवादी वंशसत्ता आज पनि अभ्यास गर्न खोजिँदै छ ।
आरक्षणबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका महिलालाई हेप्ने, हियाउने, जिम्मेवारी नदिने गरेर पङ्गु बनाउन खोज्ने प्रशासकहरूको पनि कमी छैन । मन्त्रिपरिषद्को अनुहार त हेर्नासाथ पौरुषपूर्ण देखिएकै छ । राज्यका सबै अङ्गमा पुरुषको सिंहासन अकन्टक छ र त्यो छिट्टै बदलिने कुनै सङ्केत छैन । कानुन बनाउनेहरू, व्याख्या गर्नेहरू, फैसला गर्नेहरू सबै पुरुषप्रधान विचारबाट ग्रस्त छन् । सबै निर्णायक पदहरूमा पुरुषको वर्चस्व, त्यसमाथि पनि पुरुष हेजिमनीमा सङ्कट पर्ला कि भनेर चिन्तित पुरुषत्वका रखवालाहरू भएसम्म नारी अस्मिता स्वयम् राज्यबाट नै असुरक्षित छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।
धर्मसत्ता
संसारका सबै राज्यले बनाएका संविधान र कानुनका मूलस्रोत धर्मसत्ता रहिआएको छ । नारी शरिरलाई पुरुषले निजी सम्पत्ति र सत्ताको बलमा उपनिवेश बनाइसकेपछि कानुनी हिसाबले पनि त्यसको नियमन गर्नु जरुरी थियो । त्यही काम संसारका सबै कानुनले गरिआएको इतिहास छ । नेपाल अपवाद हुने कुरा भएन । जङ्गबहादुरले वि.सं. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनले हिन्दूधर्म र सनातन परम्परालाई नै संस्थागत गरेको थियो । हिन्दू वर्णव्यवस्थामा कतै फिट नहुने विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई समेत वर्णव्यवस्थाभित्र तहतहमा खाँदेर उनले धर्मसत्तालाई राज्यसत्तामा संस्थागत गरे ।
मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको पुरुष सत्तालाई पछिल्ला संविधान र कानुनहरूले देखावटी रुपमा केही खुकुलो गरे पनि समाजमा विद्यमान धर्मसत्तालाई स्वाभाविक रुपमा चल्न छाडिदिएको अनुभव छ । संविधानमै उल्लेखित ‘हिन्दू राष्ट्र’ को व्यवस्थाले धर्मसत्तालाई स्वाभाविक गतिमा शासन गर्न दिएको र प्रशासनमार्फत थप बलियो बनाएको इतिहासलाई भुल्न मिल्दैन । नेपालको अनौठो तथ्य चाहिँ के हो भने हिन्दू धार्मिक सत्तालाई यहाँको सत्ताले हिन्दू धर्म नमान्ने विभिन्न आदिवासी, जानजाति समुदायमा समेत ठोकठोक गरेर लागू गरेको छ । दशैं मान्न लगाउने, गाई खाने समुदायलाई गाई खाएबापत जेल हाल्नेलगायतका कानुनमार्फत यो परियोजना लागू गरिएको थियो । तुलनात्मक रुपमा सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले नारीको सम्मानजनक हैसियत रहने आदिवासी, जनजाति र मधेसका थारु, राजवंशी आदि समुदायमा समेत हिन्दू धर्मसत्ताको पुरुषवादी परम्परा घुसाइएको छ ।
यो धर्मसत्तालाई मजबुत पार्न हिन्दू चाडपर्वमा राजसंस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्थ्यो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरिसकेपछि पनि राजसंस्थाको रोवरवाफ, तौरतरिका र चालचलन यथावत सुचारु गरेर राष्ट्रपतिले हिन्दू धर्मसत्ता कायम रहने सङ्केत गरे । अहिले पुरानै राष्ट्रिय पोशाक, संस्कृत भाषामा सरकारी सञ्चारमाध्यमले समाचार वाचन गर्नेलगायत चलन पुनस्र्थापित गरेर ओली सरकारले हिन्दू धर्मसत्ताका अघिल्तिर घुँडा टेकेको प्रमाण दिइरहेका छन् । आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायतको चाडपर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई मात्र बिदा र हिन्दू चाडपर्वमा राष्ट्रिय बिदा त्यसैगरी दिइएको हो ।
राज्यले जब धर्मसत्ताको प्रयोग सेक्युलर कानुनको कार्यान्वयनभन्दा फरक र सामाजिक, सांस्कृतिक सत्ताको निरन्तरताका लागि गर्छ, महिलाको अस्मिता स्वतः खतरामा पर्छ । महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक हैसियत तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेका आदिवासी, जनजाति समुदायमा समेत हिन्दू धर्मसत्ताको पुरुषवाद घुसेको छँदैछ, हिन्दू धार्मिक सत्ताको मजबुतीसँगै महिलालाई अंशअंशमा कमजोर तुल्याउने परियोजना गणतन्त्रमा पनि रोकिएला जस्तो छैन ।
छाउपडी, बोक्सी प्रथा, महिनावारीलाई अपराध ठानेर गरिने छुवाछूतलगायत जति पनि महिलाविरोधी संस्कृति र सामाजिक परम्परा छन्, तिनीहरूको जरा कमजोर पार्ने आन्दोलन अहिले सुस्ताएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी नै जब यस्तो परम्पराको रक्षक भइदिन्छ, आन्दोलनको इतिहास नै खतरामा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले पुरुषपूजाको चाड तीजले बजारतन्त्रको बाटो पक्रेर नयाँ रुप ग्रहण गरेको छ । सुन्दरी प्रतियोगितामा कम्युनिष्टहरू गर्व गर्न थालेका छन् । नारीलाई भोग्या र सुन्दरताको प्रतीक (पुरुषको उपभोगका लागि) ठान्ने पँुजीवादी परम्पराले पुनः पुरुष हेजिमनी बलियो बनाइरहेको छ ।
जातसत्ता
हिन्दू वर्णव्यवस्थाले जात छुट्यायो । जातको काम, पेशा र हैसियत पनि छुट्यायो । राज्यसत्तामा उच्च जातको कब्जा र तल्लो जातलाई कामको बोझ र दर्दनाक जीवनको उपहार पनि वर्णव्यवस्थाले दियो । क्षेत्रीको बन्दुक र ब्राम्हणको पुस्तक नै यस्तो राज्यव्यवस्थाको निर्णायक तहमा हुन्छ । विविध धर्म र जाति समुदायलाई समेत मुलुकी ऐनदेखि एउटै बास्केटमा हालेर वर्णव्यवस्थाको नियमले बाँधिसकिएको थियो । राष्ट्रियताको पञ्चायतकालीन अवधारणाले पनि त्यही कामलाई थप मजबुत बनायो । त्यसैले विभिन्न अवसरमा राजा र वीरहरूको पूजा, जन्मोत्सव आयोजना गर्ने चलन चलाइयो ।
राज्यसत्ता, धर्मसत्ता र जातसत्तामा जसको वर्चस्व थियो महिलामाथि थोपरिने विभेद पनि उसैको संहिताले सुनिश्चित गर्नु अस्वाभाविक भएन । त्यसैले अंश र वंशमा पुरुष एकाधिकार कायम गर्न ऐन, कानुन, विधिविधान, परम्परालगायत राज्यसत्ता, धर्मसत्ताको शक्ति प्रयोग गरियो । राज्यको पुनर्संरचनामार्फत धर्मसत्ता र जातसत्ता भत्काउने कोशिश अवश्य भएको हो । तर जब राज्य पुनर्संरचना नै दुर्घटनामा प¥यो सबै रुपमा सत्ता प्रयोग गरेर संस्थागत गरिएको महिलामाथिको विभेद र हिंसा पनि कायम रहने सम्भावना बढेर गयो ।
वैदेशिक सहायताको सत्ता
नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताको सत्ता एक यस्तो नयाँ सत्ता हो जसको प्रभाव नेपालको राज्यसत्तामा जबर्जस्त रुपमा पर्ने गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको वर्चस्व र प्रभाव केलाउने क्रममा अर्थशास्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले केही रोचक निष्कर्षहरू निकालेका छन् । नेपालको राज्यसत्ताको परनिर्भर चरित्र, विकासको अमेरिकाबाट आयातीत नवउदारवादी सिद्धान्तका अलावा अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष हो– परम्परागत कुलीन वर्ग, कुलीन जात र कुलीनतन्त्रलाई मजबुत बनाउन वैदेशिक सहायताले खेलेको भूमिका ।
पहिलो कुरो त, विकास भनेकै भौतिक विकास हो भन्ने अवधारणा । यसले चलिआएको वर्णव्यवस्था, राज्यका सबै अङ्गमा उच्च जातको वर्चस्व आदि हेर्दै नहेर्ने यो अवधारणाले विकासमा मान्छेको सहभागिता खोज्दैन । त्यसैले वैदेशिक सहायतामार्फत आउने विकासको ठेकेदार, चालकशक्ति सबै कुलीन सत्ता भयो । सत्ताको चरित्र जस्ताको तस्तै राखेर तथ्याङ्कको विकास खोज्ने यो सिद्धान्तले पुरुष हेजिमनी कायम राख्न पनि उसैगरी मद्दत ग¥यो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यका निकायलाई सिधै दिने गरेको वैदेशिक सहायता एनजीओमार्फत दिन थालियो । महिला अधिकारका मुद्दामा पनि वैदेशिक सहायता आएको सत्य हो । तर वैदेशिक सहायता दिने विदेशी नियोग र आइएनजीओको एउटा सर्त हुने गर्छ– कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक विवादमा नफस्ने । त्यसको अर्थ हो आमूल परिवर्तन वा राज्यसत्ताको स्वीकृतिभन्दा बाहिर पुग्ने परिवर्तनको मुद्दामा वैदेशिक सहायता पुग्न चाहँदैन ।
विभिन्न महिला आन्दोलनबाट आएका जुझारु महिलाहरू वैदेशिक सहायताको यो चक्करमा फसे । एनजीओमार्फत महिला अधिकारको कुरा गर्न पाइने, पैसा पनि पाइने, ससाना सुधारका काम गर्न पनि पाइने । यसलाई महिला अधिकारको लडाइँकै निरन्तरताको रुपमा बुझ्ने गल्ती धेरै नेतृत्वकारी भूमिकामा रहेका महिलाले गरे । फलस्वरुप ससाना सुधारका मुद्दामा उनीहरू अल्झिए । गोष्ठी, तालिम आदि गर्दागर्दै उनीहरू स्वयम्को वर्ग उत्थान हुनपुग्यो । त्यसपछि उनीहरू कुलीन वर्गको सिको गर्ने, ऐसआराम खोज्ने एक नयाँ मध्यमवर्गमा फेरिए । २०५१ सालतिर जब छोरीलाई पनि छोरासरह अंशको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठ्यो, धेरै एनजीओकर्ममा लागेका महिला नेताहरू छोरीलाई अंश दिँदा परिवार भत्किने फाल्तु तर्कमा अल्झिए । अंशको अधिकारको कुरा बिचैमा तुहियो ।
अधिकारवादी एनजीओकर्मबाट सुधारका काम अवश्य भए । सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारका कुरा गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर यसले महिला आन्दोलनलाई ठूलो धक्का लागेको सत्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन अर्थतन्त्र पुरुषको कब्जामा छ, त्यसलाई यसै छाडिदिने र सामान्य सांस्कृतिक सुधारका कुरालाई नै सबै थोक ठान्ने धारणा अन्ततः वैदेशिक सहायताको बाध्यताबाट उब्जेको हो । सुधारकै काम पनि कोठे गोष्ठीभित्र सीमित रहनु र आमसमाजमा पुरुष हेजिमनी कायम भइरहनु यसैको परिणाम हो । राज्यसत्ता, धर्मसत्ता र जातसत्तासँग टक्कर नलिई महिला मुक्तिको आन्दोलन अघि बढ्नै सक्दैन । वैदेशिक सहायताले भने यी सत्ताहरूसँग लय मिलाएरमात्र काम गर्न अनुमति दिन्छ ।
अंश र वंशको अधिकारमा एकाधिकार कायम गरेर नै पुरुष हेजिमनी टिकेको हो । नयाँ संविधान र कानुनमा वंशको अधिकार त महिलालाई नदिने नै प्रपञ्च छ, अंशको अधिकारका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले हिंसा जन्माउने सत्ता जस्ताको तस्तै छाडेर कुनै प्राविधिक वा प्रशासनिक तरिकाले महिला हिंसाको अन्त्य हुन्छ भन्नु मनको लड्डु घिउसँग खानुमात्र हो ।
नारी अस्मिताको आन्दोलन
बारबरा निम्री अजिजका शब्दमा संसारमा नारीवादको उदय हुनुभन्दा अघि नै योगमायाले नेपालमा पुरुषतन्त्रको विरुद्ध बिगुल फुकेकी थिइन् । वि.सं. १९८० को दशकमै पुरुषले धेरै पत्नी राख्न हुन्छ भने नारीले धेरै पति राख्न किन नहुने भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । १९९८ मा आफ्ना अनुयायीसहित उनले अरुणमा हाम्फालेर गरेको आत्महत्या तत्कालीन सत्ताका लागि एक चुनौति थियो र त्यो चुनौती आज झन् टडकारो सुनिन्छ । प्रश्न छ– हामी त्यो बिगुलको आवाज सुन्न तयार छौं ?
नारी प्रकृतिले दिएको एक शरिरमात्र होइन भनिसकेपछि एउटा सामाजिक नारीको उत्पादन विभिन्न सत्ता र त्यसका सहायक संस्थाहरू परिवार, चाडपर्व, सांस्कृतिक परम्परा, आचारव्यवहार आदिले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य केलाउनै पर्छ । चर्चित नारीवादी लेखकहरू एलेन सोवाल्टर हुन् वा सिमन दि वोउभा, पारिजात हुन् वा भारतीय लेखक नमिता सिंह, सबैले चिनाउन खोजेको नारी एक सामाजिक उत्पादन हो र यो उत्पादनमा विभिन्न पुरुष हेजिमनी कायम गर्ने सत्ताहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यसैले सामाजिक आचारव्यवहारले एक नारीको उत्पादन कसरी गर्छ भन्ने तथ्यको जगमा अर्थतन्त्र र राज्ययन्त्रमा पुरुषको एकाधिकार रहेको तथ्य पनि छ ।
राज्य र समाजमा शक्तिको वितरण जसरी हुन्छ, अर्थतन्त्रको वितरण पनि त्यसरी नै हुन्छ । जुन वर्ग, जात र लिङ्गको वर्चस्व सत्ता, समाज र परिवारमा हुन्छ, अर्थतन्त्रमा पनि उसैको वर्चस्व हुन्छ । त्यसैले नेपालमा नारी अस्मिताको आन्दोलनले पनि वर्चस्वका सबै आयामहरू ख्याल गर्न जरुरी छ । नारी अस्मिताका निम्ति केही महत्वपूर्ण आन्दोलनका क्षेत्रहरू यसप्रकार छन् ः
आर्थिक क्षेत्र
भनिसकियो, राज्य र समाजमा शक्तिको वितरण पुरुष हेजिमनी कायम गर्नेगरी छ भने अर्थतन्त्रको लय पनि त्यसरी नै बनेको छ । योगमायाले आफ्ना कवितामा पुरुषसत्ताको मात्र विरोध गरेकी छैनन्, राणाशासनको भ्रष्ट शासन व्यवस्था र त्यसका नाइकेहरूको भ्रष्ट चरित्रलाई पनि उत्तिकै प्रहार गरेकी छन् । यसको एउटा कारण के हुनसक्छ भने जो परिवार र समाजमा हैकम गर्ने भ्रष्टहरू थिए, तिनै महिलामाथि दमन गर्ने पुरुष पनि थिए ।
राज्यले जहाँजहाँ बजेट विनियोजन गर्छ र खर्च गर्छ वा राज्य हाँक्नेहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यको त्यो धन चलाउने वा हात पार्ने पुरुष नै हुन्छन् । पुरुष हेजिमनीको यो आयाम बुझ्नु जरुरी छ । परिवारको तहमा अंश र वंशको हक नारीको हातमा ल्याउने कुरा राज्यको तल्लो तहमा पुरुष हेजिमनी भत्काउने एजेन्डा हुने भयो । त्यसैले अंशको हक परिवारमा मात्र होइन राज्यकै तहमा पनि नारीले खोज्नुपर्छ ।
भाषा, साहित्य
भाषा आफैंमा पुरुष वा नारी भाषा हुन्छ कि हुँदैन ? कैयौं नारीवादी विद्वानको अध्ययनले भन्छ– संसारका सबै वर्चस्वशाली भाषा पुरुषवादी छन् । ती भाषाहरू पुरुषका विचार, भावना र बोली पुरुषकै दृष्टिकोणबाट भन्नका लागि बनेका छन् । इतिहासको सबैभन्दा लामो कालखण्ड पुरुष वर्चस्व चलेको हुनाले भाषामा पनि यो चरित्र निर्माण भएको हो । वन्दना ढकालले एउटा लेखमा साना नानीहरूको पाठ्यपुस्तकको अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो– डाक्टर भन्नासाथ पुरुषको चित्र र नर्स भन्नासाथ महिलाको चित्र छापिएको पाइन्छ । त्यसैगरी मान्छे भन्नासाथ पुरुष बुझिन्छ, महिला बुझाउन मान्छे भनेरमात्र पुग्दैन ।
विधवा भन्ने शब्दले एक खास धार्मिक र सांस्कृतिक चिन्तन परम्परामात्र बुझाउँदैन, नारीलाई यातना दिने एउटा भाषिक प्रणाली पनि बुझिन्छ । भाषाको पुरुषवादी चरित्र हुन्छ भने साहित्य पुरुषवादी नहुने प्रश्नै भएन । खस नेपाली भाषाका अधिकांश साहित्यले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा पुरुषको वर्चस्व र नारीको कमजोर अस्तित्वलाई नै बल पु¥याएको देख्न सकिन्छ । नारीको महानताको फोस्रो गफ धेरै कवितामा पढ्न पाइन्छ, तर त्यही नारी एक पत्नी, एक आमा र एक समाजको आम महिलाको रुपमा कसरी बाँचेकी छ भन्नेतर्फ यो साहित्यमा थोरैमात्र लेखिएको छ ।
साहित्यका वीरपुरुषहरूको स्थापना र पुजाअर्चना अर्को यथार्थ हो जो साहित्यको एक नियमित गतिविधिमा पर्ने गर्छ । तर ती अग्रज साहित्यकारहरूका रचनाको आलोचनात्मक अध्ययन नगण्य पाइन्छ । त्रिविको नेपाली विभागले गराउने अधिकांश अनुसन्धानमा साहित्यका वीरपुरुषहरूको गुणगानका गाथा थाकका थाक छन् । हुँदाहुँदा तत्कालीन समयको कसीमा हेर्नुपर्छ भन्ने नाममा भानुभक्तको ‘वधुशिक्षा’ को समेत महिमागान गर्ने गरेको पाइन्छ । भानुभक्तले पढेको वनारसमा चलेको हिन्दू सुधारवादी आन्दोलनले पनि महिलालाई वेद पढ्न दिनुपर्ने तर्क गथ्र्यो । भानुभक्तभन्दा धेरै पहिलादेखि नेपालमै काम गरिरहेका जोसमनी सन्त परम्पराका कविहरू नै भानुभक्तभन्दा धेरै प्रगतिशील तर्क गर्थे, कविता लेख्थे र जातिभेद र लिङ्गभेदको विरोधमा सामाजिक चेतनाको आन्दोलन चलाउँथे । भानुभक्तको महिमागान गर्नु भनेको उनकै समयको प्रगतिशील चेतका हिसाबले पनि नारीद्वेषी लेखनको पक्षपोषण गर्नु हो ।
नारी अस्मिताको आन्दोलनले भाषा र साहित्यको माध्यमबाट गरिने प्रतिरोधलाई पनि जुझारु बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । सांस्कृतिक सत्ताले थोपरेको अनेकन विभेद र अपमानको विरुद्ध लड्नका लागि आलोचनात्मक अध्ययन, लेखनमात्र काफी छैन । रचनात्मक लेखनमा पनि परम्परागत स्टेरियोटाइप भत्काउने र नारीमैत्री भाषामा रचना गर्ने आन्दोलन नै चलाइनुपर्छ ।
इतिहासलेखन अर्को त्यस्तो विधा हो जसमार्फत पुरुष हेजिमनी मस्तिष्कहरूमा आरोपण गर्ने काम सहज भएको छ । राजामहाराजा, वीरपुरुषहरूको गाथालाई नै इतिहास मान्ने अवधारणा वास्तवमा पुरानो भइसकेको छ । जनताको इतिहास, सबाल्टर्नको इतिहास, विभिन्न समुदायको इतिहास, दलितको इतिहास, अर्थतन्त्रको इतिहास आदि कैयौं इतिहासलेखनका आयामहरू छन् जसले इतिहासलाई जनताको आँखाबाट हेर्न सिकाउँछ । त्यसैगरी महिलाको दृष्टिबाट इतिहासको लेखन, व्याख्या र आलोचनात्मक अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । देश कुनै महाराजाले बनाउने होइन, जनताले दैनिक अनेक कष्ट उठाएर बनाएको हुन्छ । जनताको सङ्घर्ष, उत्पादन र रचनात्मक कामको इतिहास लेख्दा महिला दृष्टि पनि आउनु जरुरी छ ।
सामाजिक आन्दोलन
सत्ताले निर्माण गरेको सामाजिक, सांस्कृतिक हेजिमनी भत्काउन सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनको महत्व त छँदैछ । उखान, टुक्का, गीत, सिनेमालगायत तमाम सांस्कृतिक उत्पादनहरू छन्, जसले पुरुष सत्तालाई बलियो बनाउँदै आएको छ । महिलालाई होच्याउने, सामाजिक स्पेसमा आउन नदिने र घरमै थुनेर राख्ने काममा यस्ता सांस्कृतिक उत्पादन सहयोगी सिद्ध भएका छन् । अरु तमाम सामाजिक अवधारणा त छँदैछन्, जसले नारीलाई एउटा घेराभित्र थुनेर राख्ने परम्परालाई बलियो पार्छन् ।
संसारका सबै पकवान महिलाका आविष्कार हुन्, तर घरबाट बाहिर निस्केर जब पकाउने काम व्यवसायिक भयो, त्यसमा पुरुषले कब्जा जमायो । कुनै पनि फात्स्टार वा अन्य होटल, क्याटरिङमा महिला कूक हुँदैनन् । घरमा पकाउन लाज मान्ने पुरुष त्यहाँ सगर्व उपस्थित हुन्छन् । यो धारणा कसरी निर्माण भयो ? रेमिट्यान्सले जब समाजमा नयाँ स्थिति पैदा गर्याे, पुरुष विदेश गएका घरमा धेरैजसो महिलाले परिवारको नेतृत्व लिए । घरको अर्थतन्त्रमा पकड हुनासाथ उनीहरू सबल भए, निर्णायक भए । त्यसपछि मिडियामा सबैभन्दा धेरै घर भाँडिएको, लोग्नेले कमाएको पैसा लिएर श्रीमती टाप कसेको आदि समाचार किन धेरै आए ? छक्कापन्जा फिल्म कुन धारणामा टेकेर बन्यो ?
ठीक यस्तै अवस्था पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका जनजाति समुदायमा पनि आएको थियो र अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । रेमिट्यान्सको जीवन ती समुदायमा रहुञ्जेल मिडियामा यस्ता खबर किन आएनन् ? बाहुनक्षेत्री समुदायका युवा विदेशिन थालेपछि नै किन त्यस्ता खबरको बाढी आयो ? आखिर घर, परिवार र समाजको बन्द व्यवस्था धान्ने महिलाहरू के आधारले लान्छित गरिए ? यी प्रश्नको जवाफ हाम्रो जातिवादी समाज व्यवस्था, त्यही व्यवस्थाले बनाएको मिडिया मानसिकतामा छ । साथसाथै पुरुषवाद सबैभन्दा बलियो भएको समुदायले महसुस गरेको सङ्कट र त्यही समुदायको दृष्टिकोणबाट लेखिएका समाचार पनि हुन् ती ।
यो उदाहरणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नारी अस्मिताको सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको अनुभव, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध हुनसक्छ । त्यसैले विभिन्न समुदायबीच ज्ञानको आदानप्रदान, भाषा र शब्दको आदानप्रदान पनि एउटा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सामाजिक आन्दोलनको कर्म हुनसक्छ ।
(७ असोजमा नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजको आयोजना भएको महिला हिंसा र राज्यको चरित्र विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र–सं.)