ओली सरकारको उघारिएको रुप

नेपालमा दिनहुँजसो बलात्कारका घटना घटिरहेको र अपराधीलाई सरकारले पहिचानसमेत गर्न नसकेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भने देशको उज्यालो तस्वीर पस्के । विश्व नेताहरूसमक्ष प्रमले मानव अधिकारको चर्चा गरे पनि देशमा मानव अधिकार आयोगको भनाइलाई राज्यको बन्दुकको छायाँमा पारिएको छ ।
ओलीले राष्ट्र सङ्घको हलमा आफूलाई इतिहासकै बलियो सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याउन खोजे पनि एक दिनअघि प्रतिनिधिसभामा सत्तासीन दलका नेता माधव नेपालले सरकारको आलोचनाबाट ओलीको दुईतिहाइ कति दिनको पाहुना हुने हो, आशङ्का गरिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीका धेरै अभिव्यक्तिलाई लिएर एउटा पुरानो नेपाली उखानले जीवन पाएको छ – धाकभन्दा धक्कु ठूलो, हिंड्न खोज्दा खुट्टा लुलो । माधव नेपालकै भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने यो सरकार परिणाम दिन असफल छ । प्रमले धेरै महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरे । कति गम्भीरतापूर्वक गरे, कति जनताबीच उत्साह सञ्चार गर्न पनि गरे । तर काम नहुने अनि लगातार आश्वासनको बिस्कुनमात्र लगाएर बस्दा जनतामा अझ गहिरो निराशा आउने गर्दछ । राष्ट्र सङ्घको दबुमा प्रमको भाषण र देशको वस्तुगत अवस्थाबीच ठूलो खाडल छ । देश लामो सङ्क्रमणकालपश्चात् प्रमले देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आफ्नो मन्तव्य राखे । तर देशको आधारभूत उत्पादन सम्बन्धमा कुनै भिन्नता नआइसकेको अवस्थामा हुने ‘आर्थिक विकास र समृद्धि’ले न्याय कदापि पनि स्थापना गर्नसक्दैन । आर्थिक समानताबिनाको मानव अधिकार मात्र भ्रम हो । कुनै पनि देशमा मानव अधिकार त्यत्तिबेलामात्र सुनिश्चित भएको मानिने छ जब त्यहाँ आर्थिक समानता स्थापित हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ओलीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता सकारात्मक हो । कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले कममात्र वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको उनको तर्क पनि उचित हो । तथापि उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने संरा अमेरिकाजस्तो औद्योगिक देशको विरोध गर्न भने सकेनन् । सबै प्रकारका आतङ्कवादको विरोध गरे पनि संसारमा आतङ्कवादी समस्या अझ जटिल बन्दै जानुमा साम्राज्यवादी देशहरू जिम्मेवार भएकोमा उनले केही बोल्न चाहेनन् । सार्कको पुनःसञ्चालनको सम्बन्धमा उनले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । तर सार्क कुन कारणले प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन भने विषयमा बोल्न सकेनन् ।
नेपालमा ‘वामपन्थी’ सरकार भएको मान्ने कतिपय देश र नेताहरूले नेपालका ‘वामपन्थी’ सरकारबाट यस्तो मन्तव्यको अपेक्षा पक्कै गरेका थिएनन् । विभिन्न देशका वामपन्थी राष्ट्रप्रमुखहरूले खुलेरै संरा अमेरिका नेतृत्वको साम्राज्यवादी मोर्चाको विरोध गरे । उनीहरूलाई साम्राज्यवादको विरोध गर्दा आफ्नो मानो रोकिने कुनै डर देखिएन । बरु साम्राज्यवादको विरोध गर्दा अझ शक्तिशाली बन्ने र आफ्ना जनताको आत्मविश्वास बढ्ने भावनाका साथ आफ्ना विचार राखे । तर ओलीले सबैलाई खुशी बनाउने मन्तव्य दिएर विश्वमा अशान्ति र मानव अधिकार उल्लङ्घनको कारण बनेको साम्राज्यवादको विरोध गर्न भने सकेनन् । नेपाली जनताबीच ओली सरकारले वामपन्थी भनी बेचेको आवरण न्युयोर्कमा उघारिएको छ ।