माल्दिभ्समा चीन र भारत

लङ सिछुन
माल्दिभ्समा विपक्षी उम्मेदवार इब्राहिम मोहमद सोलेहले गएको सोमबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा १ लाख ३४ हजार ६१६ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरे । उनका प्रतिद्वन्द्वी निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले भने जम्मा ९६ हजार १३२ मत प्राप्त गरे । नवनिर्वाचित सोलेहलाई बधाई ज्ञापन गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो निर्वाचनले माल्दिभ्समा प्रजातान्त्रिक शक्तिको विजयलाई मात्र प्रतिबिम्बित गरेको छैन बरु यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनप्रतिको दरिलो प्रतिबद्धता पनि झल्काएको छ ।’ भारतको यो अभिव्यक्ति अघिल्लो यामिन सरकारले विपक्ष राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अदालतका न्यायाधीशहरूको गिरफ्तारी र नजरबन्दप्रति इङ्गित हुनसक्छ । ती घटनालाई भारत र पश्चिमा देशहरूले प्रजातन्त्र र कानुनी शासनमाथिको आक्रमणको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । भारतको वक्तव्यले सोलेह र उनको सत्तारोहणप्रति उसको समर्थन प्रस्ट छ । चुनावको सो नतिजालाई पश्चिमका धेरै मिडियाले ‘चीनपक्षधर’ राष्ट्रपति उम्मेदवारको पराजयको रुपमा प्रचार गरिएको छ । त्यसले पेचिङलाई ठूलो धक्का दिने ती मिडियाको भनाइ छ ।
यामिनको राष्ट्रपति कार्यकालमा माल्दिभ्स र चीनबीच केही प्रमुख परियोजनामा सहकार्य भएको थियो । चीन–माल्दिभ्स मैत्री पुल र माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार परियोजना त्यसका केही दृष्टान्त हुन् । ती परियोजनाका काम अहिले चालू छन् । यामिनले माल्दिभ्स टापुबाट आफ्ना सैनिक हेलिकप्टर र सैनिक जवान फिर्ता लान आग्रह गरेका थिए । त्यही कारण उनलाई चीनको समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति भनिएको थियो । भारतलाई माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिलाई चीनको समर्थन प्राप्त भएको सह्य विषय थिएन । तर वास्तविकता के हो भने यामिन सरकारले माल्दिभ्सको विकास र माल्दिभ्सका जनताको दिगो फाइदाको लागि चीनसँग सहकार्य गर्ने बाटो चुनेका थिए ।
हिन्द महासागरको टापु नै टापुको देश हुनुका कारणले माल्दिभ्सको भारतसँग निकट सम्बन्ध छ । यामिनले चीनसँग आर्थिक सहकार्य चाहनुका कारण भारतविरोधी बाटो लिनु थिएन बरु बाह्य स्रोतमार्फत अर्थतन्त्रको विकास गर्न यो दिशामा अघि बढेको थियो । फेब्रुअरी ५ मा माल्दिभ्समा सङ्कटकाल घोषणा गरेलगत्तै यामिनले घटनाक्रमबारे जानकारी दिन नयाँ दिल्लीमा विशेष दूत पठाएका थिए । वास्तवमा क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा त्यो उनको नयाँ दिल्लीप्रतिको सम्मान थियो । तर भारतले भने यामिनको विशेष दूतलाई स्वीकारेको थिएन । भारतले आफ्नो सेना पठाएर माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यामिनले सङ्कटकाल घोषणा गरेको नयाँ दिल्लीले रुचाएको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा माल्दिभ्समाथि हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने बारेमा भारतमा बहस चलेको थियो । तर भारत सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय ग¥यो । माल्दिभ्सको पछिल्लो चुनावले हस्तक्षेप नगर्ने भारतको उक्त निर्णय सही भएको पुष्टि गरेको छ ।
केही पश्चिमा मिडियाले सोलेहको विजय चीनको लागि ठूलो धक्का भएको भनी विश्लेषण गरे । सोलेहले अब चीनविरोधी लाइन लिने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । तथापि चुनावको परिणाम पछाडि मूलतः आन्तरिक राजनीतिक कारण नै कारक थियो । यामिन सरकारले विपक्षी नेता र न्यायाधीशहरूलाई गिरफ्तार गर्नु, प्रजातन्त्र र कानुनी शासन व्यवस्था घाइते हुने जनताको चिन्ताबीच विपक्षी पार्टीहरू एकजुट भए । चीन र भारतको विदेश नीति चुनावको क्रममा केन्द्रीय विषय कहिल्यै बनेको थिएन । चुनावी अभियानको क्रममा न सोलेह न त विपक्षी खेमाबाट चीनको विषयमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी भयो । चीन र माल्दिभ्सबीच राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । चीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गरेन । चीन र माल्दिभ्सबीचको द्विपक्षीय सहकार्यले हिन्द महासागरको टापु देशको राष्ट्रिय हितलाई टेवा दिनेछ । त्यसकारण माल्दिभ्समा जोसुकै राष्ट्रपति बने पनि चीन र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नै रहनेछ ।
वास्तवमा माल्दिभ्समा चीन र भारतबीच कुनै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हुनुुहुन्न । माल्दिभ्समा चीनको लगानी भनेको माल्दिभ्सको मागअनुसार हो । यसलाई दुई देशबीच सामान्य सहकार्य अभ्यासको रुपमा लिइनुपर्दछ । टापुको देश माल्दिभ्समा भारतलाई निषेध गर्ने चीनको न कुनै चाहना थियो न हुनेछ । यसैबीच माल्दिभ्सले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध भारतसँग प्रगाढ बनाउन सक्दछ, तर भारतसँग मात्र सीमित नराख्न सक्दछ । भारत र माल्दिभ्सबीचको आपसी द्विपक्षीय सम्बन्धमा आउन सक्ने असहमतिमा चीनको कुनै लिनुदिनु छैन । एक्काइसौं शताब्दीमा माल्दिभ्सले संसारका अरु देशसँग सम्बन्ध विकास गर्न पाउनुपर्दछ र आवश्यक पनि छ । वास्तवमा चीनले माल्दिभ्समा विकासका पूर्वाधार विकास गरिदिएर त्यहाँ भारतीय कम्पनी र व्यापारीलाई व्यापार गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिएको छ । आफ्नै शक्तिमा विकास गर्ने माल्दिभ्सको प्रयासमा चीन र भारत दुवै मिलेर सहयोग गर्नसक्दछ ।
पेचिङ अहिले रचनात्मक ‘दुई प्लस एक संयन्त्र’ को प्रस्ताव लिएर अघि आइरहेको छ । दुई प्लस एक संयन्त्र भन्नुको अर्थ चीन र भारत प्लस दक्षिण एसियाको कुनै देशको प्रस्ताव हो । यो चीनको इमानदारिताको प्रदर्शन हो । यसले चीन र भारतबीचको आपसी विश्वास बढाउन मद्दत गर्नुका साथै दक्षिण एसियाली देशहरूलाई यी दुईको चेपुवामा पर्नबाट जोगाउनेछ । सबै पक्षको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाउनु र सबै पक्षको हित गर्नु नै यसको लक्ष्य हो । नयाँ दिल्लीले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । भारत र चीनले यो प्रस्तावित योजनाको कार्यान्वयन माल्दिभ्सबाटै गर्दा पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक चीनको चीन वेस्ट नर्मल युनिभर्सिटीको भारत अध्ययन केन्द्रका निर्देशक तथा चारहर प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
–ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुशिला