एक स्वच्छ र हक्की न्यायमूर्तिको बयान

 योगेन्द्रमान बिजुक्छे
सधैं अग्रजबाट सिक्न खोज्ने, प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यताबाट विचलित नहुने, नातावाद कृपावादबाट सधै टाढा रहने र कसैको दबाब र प्रभावमा नआउनेजस्ता उनका स्वभाव पुस्तकमा उल्लेखित प्रसङ्गहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक राजनैतिक पद्धतिको व्यवस्था ‘शक्ति पृथकीकरण’ र ‘विधिको शासन’ को सिद्धान्तमा अडेको हुन्छ । राज्यका तीनै प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समन्वयले राज्यको दैनिकी कार्य सञ्चालन भएको हुन्छ । राज्यका यी तिनै अङ्गहरूको समन्वय राज्य सञ्चालनको लागि अपरिहार्य हुँदाहुँदै यी एक अर्काबाट स्वतन्त्र पनि हुन्छन् । राज्य सञ्चालनको क्रममा कुनै एक अङ्गले आफ्नो दायित्वबाट चुकेमा वा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कार्य गरेमा अर्को अङ्गले त्यसलाई सच्याउने वा नियन्त्रण गर्ने विधि वा संयन्त्र मिलाएको हुन्छ । यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ वा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ । त्यस्तै, यी तीनवटै अङ्गहरूले सविधान र त्यसअनुरुप निर्माण गरिएका कानुनको परिधिभित्र रहेर आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ‘सविधानको सर्वोच्चता’ र ‘विधिको शासनलाई’ अपरिहार्य मानिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक वा गैरप्रजातान्त्रिक कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था भएको देशमा न्याय पाउनुलाई नागरिकको मौलिक अधिकारकै रुपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गरी न्याय दिलाउन सकेन भने अन्यायमा परेका नागरिकको अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायालय नै हुन्छ । ‘संविधानको सर्वोच्चता’ र ‘विधिको शासन’ लाई रक्षा गर्ने अहम् अभिभारा पनि प्रजातन्त्रमा न्यायालयलाई नै सुम्पेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा न्यायपालिकालाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र सक्षम मानिन्छ र संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने एकमात्र अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । तर विडम्बना प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मियोको रुपमा रहेको न्यायपालिका २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपश्चात्का दिनहरूमा पटक–पटक विवादित हुनपुग्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात्का स्थापित लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका थिए । तर संविधानसभाबाट सविधान बनाउन नसकिरहेको अवस्था, देशको हरेक निकायमा ठूला राजनैतिक पार्टीहरूको बीचमा भागवण्डाजस्ता अशोभनीय र अप्रजातान्त्रिक संस्कृतिले निम्त्याएको तरल राजनैतिक अवस्था र सिङ्गो न्यायपालिकालाई चरम राजनीतीकरण गर्दै भागवण्डाको वस्तु बनाउन खोज्दाको परिणामले न्यायपालिकामा माफियाहरूको क्रिडास्थल बन्न पुगेको न्यायपालिकामा विचौलियाको बिगबिगीले ‘वेन्च शपी’ (अमुक मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने भने मोलमोलाई गर्ने कार्य) जस्तो जघन्य आपराधिक कार्यले न्यायजस्तो अति संवेदनशील कुरो खरिद बिक्रीको वस्तु बन्नपुग्यो । यसले न्यायाधीशहरूको क्षमता र नैतिक आचरण समेतमा मात्र प्रश्नचिन्ह उठेन बरु सिङ्गो न्यायपालिकाले जनताको विश्वास गुमाउँदै गरिएको अवस्था थियो । (न्यायालयमा भएका यस्ता घटनाहरूको फेहरीस्ट हेर्न पढ्नुस् – ‘पर्दा पछाडिको न्याय’, अनन्तराज लुइँटेल)
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा २०६५ माघ ९ गते सर्वोच्चो अदालतको न्यायाधीश हुँदै २०७३ वैशाख २ गतेदेखि देशकै इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सुशीला कार्कीको आत्मकथाले त्यस सवेदनशील अवस्थाको बारेमा र समग्र सर्वोच्च अदालत भित्रका धेरै तीता मीठा सत्यहरूलाई उजागर गरेको छ । न्यायालयभित्रको अनियमितता, न्यायमूर्तिहरूको बदमासी र नालायकीपनको आत्माकथाले चिरफार गर्दै राजनीतीकरण तथा भागवण्डाले गाँजेको न्यायालयको प्रस्ट चित्रण पुस्तकले गरेको छ ।
राज्यको एक प्रमुख अङ्गलाई सम्हाल्ने व्यक्तिको विद्वोता र शुद्ध नैतिक आचरणको जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर हामी सामान्य पाठकलाई अपत्यारिलो लाग्छ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको दैनिकीको बारेमा पुस्तकमा उल्लेख गरिएको विवरण पढ्दा । उनी बौद्ध आरुबारीको आफ्नो निवासबाट सधैं सर्वोच्च अदालतमा आउँदा बाटाभरिका देवी देउतालाई ढोगभेट र प्रणाम गर्दै आउँदा सधैं १२ ÷१ बजे अफिस पुग्थे र अनि बल्ल ‘कजलिस्ट’ (पेसीसूची) तयार गर्थे । जबकि पेसीसूची प्रधानन्यायाधीशले गृहकार्यको रुपमा राती तयार गरी भोलिपल्ट १० बजे अगावै प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । किनकि पेसीसूची प्रकाशित नभई कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भनी पत्तो न हुँदैन । अर्का श्रीमान् पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह पनि यति धर्मभीरु थिए, उनी साइबाबाका भक्त थिए र आफ्नो च्याम्बरमै साइबाबाको सानो मन्दिर स्थापनागरी धूप नैवैद्य चढाउँथे । श्रीमान्हरूको यस स्वभाव र धर्मप्रतिको अति भावभक्तिले न्यायालयको दैनिकीमा कति नकारात्मक असर ग¥यो होला र न्याय सम्पादनमा कति ढिलाइ भयो होला । यस सम्बन्धमा कोही प्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन होला ?
जन्म मिति विवादका कारण बीचैमा पद छाड्न बाध्य अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बदमासीको पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । आफ्नो जन्म मिति आफै सच्याउन तम्सिने, आफैलाई पदकको सिफारिस गर्ने पराजुलीलाई अमुक स्वार्थ समूहले कसरी प्रधानन्यायाधीशको लागि तयार गरेको रहेछ भन्ने कथाको पनि चिरफार गरेको छ । खराब आचरणकालाई दोहोलो गरेको मात्र होइन कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्माजस्ता विद्वान र निष्ठावान प्रधानन्यायाधीशहरूको पुस्तकका लेखकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न कञ्जुस्याइँ गरेका पनि छैनन् ।
एकातिर आत्मकथा र आत्मावृत्तान्तहरूको लर्को लागेको र त्यस कथामा आफैलाई हिरो बनाएर आफ्नै गुनगाण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बेला लेखक कार्की यस प्रवृत्तिबाट मुक्त देखिन्छ । आत्म–प्रशंसा, आवेग, आत्मरती, गालीगलौजबाट पुस्तक पूर्णरुपमा मुक्त देखिन्छ । उनको शालिन स्वभाव, संयम, नमातिने र नआतिने, निर्भिक, सधैं अग्रजबाट सिक्न खोज्ने, प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताबाट विचलित नहुने, नातावाद क्रिपावादबाट सधै टाढा रहने र कसैको दबाब र प्रभावमा नआउने जस्ता उनका स्वभाव पुस्तकमा उलेखित प्रसङ्गहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यार्थी जीवनदेखि काङ्गे्रसी राजनीतिमा लागेका कार्कीको विराटनगरमा कोइराला परिवारसँगको सानिध्य हामीजस्ता पाठकका लागि नौलो तथ्य हो । २४ ÷२५ सालदेखि ३५ सालसम्मको अति अप्ठयारा र संवेदनशील समयमा कलेजको पढाइ र काग्रेसी राजनीतिलाई सँगै लाँदै गर्दा बनारसमा उनलाई सान्दाजु (वी.पी) बाटै आफूलाई पञ्चायतको सीआइडीको आरोप लाग्दा विरक्तीएर सक्रिय राजनीति नगरेका सुशीला कार्कीको जीवनको मोड नै परिवर्तन भएको प्रसङ्ग मार्मिक रुपमा वर्णन गरिएको छ ।
नेपालमा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय विवादित छ । एकाध न्यायाधीशले बाहेक यस्तो साहस अधिकासले गरेका छैनन् । तर यस पुस्तकमा लेखकले आफ्नो सम्पति विवरणको फेहरिस्ट खासगरी कुन जग्गा कहिले किनेको र बेचेको, कुन जग्गा बचेर कुन घर बनाएको भन्ने तथ्य प्रस्ट्याउन प्रयास गरेको देखिन्छ । साथै, उनी प्रधानन्यायाधीश हँुदा फैसला गरेका केही चर्चित मुद्दाहरूको बारेमा पुस्तकमा दिएको विवरण सूचनामूलक र मुद्दा फैसला गर्दा कति होसियारी र तर्कपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
न्यायपालिकालाई साँच्चिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने अथक प्रयास, इच्छाशक्ति र यसलाई कार्यपालिकाको अधीनमा राख्न खोज्ने निहित स्वार्थका नेताहरूको अभिष्ट तथा माफियाहरूले अदालतलाई ठगी खाने भाडो बनाउन खोज्दाको टक्करको परिणाम नै महाअभियोग प्रकरण भएको पुस्तकमा प्रस्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति तथा उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिको रस्साकसीमा दलका नेताहरूले तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई गलाउन नसकेपछि उनको विरोधमा नेताहरू लागिसकेका थिए । सत्ता, शक्ति, पहुँच र पैसाको लागि जेसुकै गर्न पछि नपर्ने नेपाली जमातको डरलाग्दो प्रवृतिप्रति पुस्तकले सचेत गराएको देखिन्छ । जे होस न्यायापालिका र न्यायमूर्तिहरूका बारेमा भित्री कुरा गोप्य रहने परम्परालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पुस्तकमार्फत तोडेकी छिन् । लेखकको इमानदारिता, साहस, हौसला, निर्भिकता र इच्छा शक्ति आजको नैतिकताको खडेरी लागेको समयमा आम जनमानसमा ठूलो आशा जगाउन सक्छ ।