फागुन ८ मनाउनुको अर्थ

– विवेक
हरेक वर्ष माघ १६ गते राज्य स्तरबाटै सहिद दिवस मनाइन्छ तर भक्तपुरमा फागुन ८ गते विशेष कार्यक्रम गरी सहिद दिवस मनाउने चलन छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि अहिलेसम्म त्यसले निरन्तर पाएको छ ।
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले विगतका वर्षहरूमा झै फागुन ८ गते सहिद दिवसको अवसरमा भक्तपुरको सहिद पार्कमा एक कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । सहभागी वक्ताहरूले सहिद दिवसको महत्व र सम–सामयिक राजनीतिबारे चर्चा गर्दै सहिद दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित नराखी सहिदको सपना पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
२०४६ साल फागुन ७ गते नेका र वाममोर्चाको नेतृत्वमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको दोश्रो दिन फागुन ८ गते आन्दोलन दबाउन सरकारले पहिलो पटक भक्तपुरमा गोली चलायो । दोश्रो विश्वयुद्धमा समेत प्रतिबन्धित दमदम गोलीको प्रहारबाट कृष्णराम दुवाल, राजकुमार सुवाल, हरिकृष्ण भूजु र निर्मलकुमार शाक्यले सहादत प्राप्त गरे भने राजेन्द्र दुमरु, सुरेन्द्र वासिंछ्याक, सत्य सम्मेलन राजोपाध्यायलगायत धेरै योद्धाहरू घाइते भए । दमनले आन्दोलन रोकिएन झन आगो सरी देशभरी फैलियो । जहाँ दम हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ भनेझैं जनता सबैतिर दमनको प्रतिकार गर्दै आन्दोलनमा अगाडि बढे । अन्ततः चैत्त २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो ।
त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) लगायत पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा थिए । २०४५ सालको ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई फसाइएको थियो । माघ ८ गतेका दिन भक्तपुरमा गोली चलेको समाचार हावासरि देशभर फैलियो । भक्तपुरको समाचार सुन्न जेलभित्रका सबै बन्दीहरू उत्सुक थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको निर्मम दमनको सिकार भएका नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले आफूहरू जेलमा रहेकोसमेत बिर्से । उनीहरूले जेलभित्रै व्यवस्थाको विरोधमा भाषण गर्न थाले । अधिकांश बन्दीहरू आन्दोलनको पक्षमा थिए । पदम थकुराठीलाई गोली हान्नेको मुद्दामा जेल परेका भिमप्रसाद गौचन र जगत गौचनहरू पनि जेलमा थिए । पञ्चायतको विरोधमा सभा चलिरहेको ठाउँमा एक्कासी आक्रमक शैलीमा भिमप्रसाद गौचनले भने– ‘सत्ता त्यतिकै टिक्दैन । आन्दोलनमा आएका एक एकलाई गोलीले उडाउनुपर्छ ।’
चौतारामा बसेर भाषण गरिरहेका व्यक्तिले तत्काल जवाफ दिए– ‘अब आन्दोलन अगाडि बढ्यो । पञ्चायतको गोलीले आन्दोलनलाई दबाउन सक्दैन । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भई छाड्छ ।’ जेल भित्रका बन्दीहरू दुई खेमामा विभाजित भयो । पञ्चायत समर्थक र पञ्चायतविरोधीबीच भनाभन भयो । नाइके, भाइनाइके र चौकीदारहरूलाई विवाद साम्य पार्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।
गौचनहरू कट्टर पञ्च थिए । उनीहरू पञ्चायत व्यवस्था बचाउन जस्तोसुकै हठकण्डा अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । चैत्त २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । त्यही खुशीयालीमा निस्केको जुलुसमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा पुष्परत्न शाक्यले शहादत प्राप्त गरे । चैत्त २७ गते बिहान बन्दीहरू बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएकोमा खुसी साटासाट गर्दै थिए । बन्दीहरूसामु भिमप्रसाद गौचनले आँसु झार्दै भने– ‘भक्तपुरका भाइहरूलाई बधाई छ र अब हामी जेलमै सडिने भयौं ।’
आन्दोलन दबाउनेहरूलाई जेलमै सडाउनुपर्छ भने जनताको आशा थियो । तर खुला मञ्चमा भएको विजय सभामा बोल्दै नेकाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘यो जीत पञ्चको पनि जीत हो’ भनेपछि कोइरालाविरुद्ध हुटिङ भयो । ‘कोइराला आउट’ भन्दै जन समुदायले कोइरालाविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि नेका र एमालेबीच पूर्वपञ्चहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउने होड चल्यो । जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका तस्करहरू, ज्यान मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भोगिरहेकालाई एक एक गर्दै जेल मुक्त गरेर पार्टीमा भित्र्याउन थाले । भिमप्रसाद गौचन एमाले भए । जन आन्दोलन दबाउन निर्देशन दिनेहरू नेका र एमालेका विभिन्न तहका नेता बने । भक्तपुरको पूर्वपञ्च राजेन्द्र श्रेष्ठ तिनैमध्येका एक हुन् । उनी बहुदल पुनःस्थापनापछि एमाले भक्तपुर नगरको अध्यक्षसमेत बने । दण्डहीनताको क्रम त्यहीबाट सुरु भयो । दण्ड दिनुपर्ने अपराधीहरूलाई बहुदलका नेताहरूले पुरस्कार दिए । मल्लिक आयोगले अपराधी ठहर गर्दै सजायको सिफारिस गरेकाहरूलाई नेका र एमालेले पार्टीमा मात्रै भित्र्याएनन् सांसद र मन्त्रीसमेत बनाए ।
पार्टीको निर्देशनमा पञ्चायतविरुद्ध आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिद परिवार, घाइते योद्धाहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन । तिनै सहिद र घाइतेहरूको रगतको मूल्यमा सरकारमा पुगेका नेताहरू झुपडीबाट काठमाडौंका महलहरूमा बस्न पुगे, लाखपतिहरू करोडपति भए र करोडपतिहरू अर्बपति भए । नेका र एमालेले पालैपालो शासन र शोषण गर्न थाले । निर्वाचन उनीहरूको आवधिक शोषणको माध्यम बन्यो । राजनैतिक दलहरूबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए । तर सरकारमा गएका दलहरूले विकासको सट्टा राज्यको स्वामित्वमा रहेका कल–कारखानाहरू एक–एक गरी कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पे । देशलाई झन्–झन् खोक्रो बनाए । देशको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरे । सांसद मन्त्री भएर देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा सात पुस्ताको लागि सम्पत्ति जोड्न थाले । सांसद खरिद बिक्री, प्राडो पजेरो काण्ड, सांसदको पेन्सन विधेयक पारितजस्ता विकृतिहरूले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हुन थाल्यो र सांसद, मन्त्री पद गाली–गलौजको पर्याय बन्न थाल्यो ।
संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताविपरीत नेका र एमालेका जनविरोधी गतिविधिकै कारण संवैधानिक राजा सक्रिय राजा बन्ने अवसर पाए । अन्ततः प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनले २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त ग¥यो । बद्नाम नेताहरूलाई त्यस आन्दोलनले गंगाजल छर्किदियो ।
२०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको अवधि हिसाब गर्ने हो भने पञ्चायत शासन काल जतिकै हुन लाग्यो । राजा सक्रिय भएको छोटो समयबाहेक बाँकी समय नेका, एमाले र माओवादीले नै सरकार चलाएका छन् । यस समयमा जनताले महँगी, लोडसेडिङ, भ्रष्टाचार, अभावबाहेक केही पनि पाएनन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा थरी–थरीका सहिदहरू देखा पर्न थाले । मधेसी, जनजाति, थारु आदि आ–आफ्नो जाति, क्षेत्र र पार्टीका सहिदहरू भन्दै जुनसुकै घटनामा मरेकालाई पनि सहिद दाबी गर्न थाले । सहिदलाई कुनै जाति, क्षेत्र विशेषमा सीमित राख्नुहुँदैन । देश र जनताको लागि जसले प्राणको आहुति दिन्छ त्यसलाई सहिदको सम्मान दिनुपर्छ । यहाँ पार्टीको झण्डा बोक्ने गुण्डा, तस्कर, डाँकाहरूलाई पनि सहिदको नामाकरण गरिएको छ । शासक दलहरूले आफ्नो दलगत स्वार्थको लागि सहिदको अवमूल्यन गर्दैछन् । प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ लाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनी एमाले धादिङका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले माग गरे भने ‘कुमार घैंटे’ मारिएकोमा संसद अवरोध गर्दै नेकाका सांसद भिमसेनदास प्रधानले सहिद घोषणाको माग गरे । प्रहरीको ‘मोष्ट वान्टेड’ सूचिमा रहेका गुण्डा नाइकेहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने हो भने अब सहिद भनेर कसलाई सम्मान गर्ने ?
सहिद घोषणाको निम्ति हानथाप गर्ने नेताहरूले सहिद र घाइते परिवारको स्थिति के छ कहिल्यै बुझ्ने कोशिश गरेका छन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा र महँगा–महँगा विद्यालय र कलेजमा पढाउने नेताहरूले सहिद र घाइते परिवारका छोराछोरीहरू कुन कुन विद्यालय र कलेजमा पढिरहेका छन् कहिल्यै चासो लिएका छन् ?
विभिन्न पार्टीका सरकारहरूले सहिदहरूबीच पनि भेदभाव गरे । माओवादी आन्दोलनमा मारिएका र २०६२।६३ को आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई १०।१० लाखको राहत दिए तर २०४६ सालमा सहिद भएकाहरूलाई बेवास्ता गरियो । त्यसबेलाका सहिद र घाइते परिवारहरूले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको निम्ति लडेका सहिद र घाइतेहरूबीच भेदभाव किन ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । फागुन ८ गतेलाई सहिद दिवस मनाउनु यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ ।
२०७३।११।९