सुशासन होइन कुशासन र भ्रष्टाचार देखिंदै छ

प्रज्ज्वल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असोज २७ गते कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए तर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार पाउनुपर्ने कर छुटसम्बन्धी प्रावधान राखेर आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित गराएनन् । सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको खुद नाफाको २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा जाने, बाँकीको २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा जाने र ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जाने रकममा कर छुट हुने उल्लेख छ । ऐनमा ऋणीेको धितो संस्थाले दृष्टिबन्धकी पारित गर्दा पनि कर छुट हुने प्रावधान छ । यी कर छुटका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहिलेसम्म चेत खुलेको छैन । देशको कार्यपालिका प्रमुखले सहकारी संस्थाको हितमा गर्नुपर्ने काम नगरेको हुँदा सरकारको अन्य अ·बाट जनताको हितमा काम हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? सहकारीको नाममा ओरियण्टललाई बचाउनेहरूले ‘सहकारी अभियन्ता’ दावी कसरी गर्न मिल्छ ?
नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले असोज २७ गतेको दिन सरकारको कामको नतिजा केही दिनमा देखिने दाबी गरे । प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, वृद्ध भत्ता बढाउने ती सबै काम गर्ने विश्वास दिलाए ।
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि अपराधी सार्वजनिक गरिएन । सारा जनताले ‘रक्षक नै भक्षक’ भएको र रक्षककै संरक्षणमा अपराधी रहेको गुनासो गर्दैछन् । यस घटनाका अपराधीलाई कारबाही गराउनेबारे प्रचण्डले अहिलेसम्म बोलेका छैनन् ।
चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धिका समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि यातायात भाडा १० प्रतिशत वृद्धि भयो । काठमाडौं उपत्यकामा आलु धार्नीको रू. २०० भन्दा बढी पुग्यो । एक साताअघि रू. ६० केजीको गोलभँेडा रू. १४० पुग्यो । पुरानो आलु रू. १०० पुग्यो । दुई महिना अघिसम्म जिरा मसिनो चामल २५ किलो बोराको रू. १६०० थियो अहिले रू. १७५० पुग्यो । किलोको रू. ३५ मा पाइने आँटाको भाउ पसलैपिच्छे रू. ५ देखि १० बढी छ । मैदा किलोमा रू. १० बढ्यो । धनिया प्रति किलो रू. ८० बाट रू. १०० पुग्यो । फलफूल किनीसक्नु छैन । एक किलो स्याउको मूल्य रू. ३५० पुग्यो । हरियो तरकारी, दाल, चिनी, लत्ताकपडा सबैको मूल्य बढ्यो । सुपथ मूल्य पसल देखाउने दाँत सावित भए । सहुलियत मूल्य पसलको लागि सरकारले छुट पाएको रकम ‘लुटको धन’ भयो । मिठाइदेखि आयुवेर्दिक औषधिसम्ममा उपभोक्ता ठगिएका छन् । अस्पताल औषधिविहीन छन् । घर फर्किएका नेपाली भारतको सिमानामा सुरक्षित छैनन्, लुटिएका, पिटिएका, ठगिएका छन् ।
सुन तस्करीका ठूला माछा अझै समातिएन । गृहमन्त्रालय स्रोतले ठूला माछा अरब देशमा रहेको र पक्राउ पुर्जी पठाएको दावी ग¥यो । सडक र पुलको अर्बौं रूपैयाँको ठेक्का लिने र २० प्रतिशत परिचालन खर्च सरकारबाट भुक्तानी लिने तथा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने खराव ठेक्कादारहरूमाथि कारबाही भएन । प्रचण्डकै घरबेटी शारदा अधिकारीको शैलूङ्ग कन्स्ट्रक्सनले लिएको कतिपय सडक समयमा पूरा भएन । प्रचण्डले नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई खराव ठेक्केदारलाई कारबाही नगर्न दवाव दिएको समाचार प्रकाशित भयो । के सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण यिनै हुन् ?
राजश्वमा क–कसको भागबण्डा ?
मोरङका ठूला उद्योगी–व्यवसायीले ४५२ करोड १२ लाख कर नतिरेको समाचार छ । वीरगञ्जको एक मेडिकल कलेजले स्थानीय नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने रू. ६ करोडभन्दा बढी कर मिलिमतोमा केही लाखमा राफसाफ गरेको पनि समाचार छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि रू. ८० लाखभन्दा बढी कर नगरपालिकालाई तिर्न अटेर गरेको समाचार पुरानो हो । कर फछ्र्यौटको नाममा अर्बौ रूपैयाँ राजश्व चुहावट र एनसेलसँग उठाउनुपर्ने अर्बौ रूपैयाँ राजश्वबारे सरकार बोल्दैन । उद्योगी–व्यापारी, म्यानपावर कम्पनी, निजी विद्यालय, कलेज, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज तत् मन्त्रालय र विभागलाई अर्बौ रूपैयाँको कमिसन खुवाउने र मन्त्रीहरूलाई रिझाउँदै राजश्व छल्ने गरेको समाचार पनि पुरानो हो ।
सरकार प्रमुख र सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीका प्रमुख ओली र प्रचण्ड कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र समाजवादतर्फ यात्रा गर्ने झूटा तर्क गर्दैछन् । दसैंको मुखमा सवारी साधनको आयात पनि बढ्यो । साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म जीप, कार, भ्यानलगायत सवारी साधन अर्बौं रूपैयाँको आयात भयो । रू. १० अर्ब ८५ करोड राजश्व उठ्यो । नेपालको बजेटको ठूलो भाग सवारी साधनको राजश्वबाट उठ्छ । यो तथ्याङ्क परनिर्भर अर्थतन्त्रको तस्वीर हो । नेपालले आन्तरिक उत्पादनबाट राजश्व जम्मा गर्न सकेमात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विस्तार हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन ।
नेपालको नदीनाला भारतलाई दिने र भारतसँग महँगोमा बिजुली किन्ने सरकारहरू केरूङ र वीरगञ्जबाट काठमाडौंलाई रेलले जोड्ने दावी गर्छन् । भारतको नीति नेपाललाई कोइलाको रेल अनुदानमा दिने र बिजुलीको रेल चलाउने हो । यसकारण भारतले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नदीनाला एक एक गरी कब्जा गर्दैछ । २०५३ असोज ४ गते महाकाली नदी भारतलाई दिंदा प्रम ओलीले तत्कालीन एमालेको एक नेताको हैसियतमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, देश झिलिमिली हुने र वर्षको खर्बौ रूपैयाँ बिजुली बेचेर आम्दानी हुने झूटो तर्क राखेको अहिले पुष्टि भयो ।
विज्ञानले ब्रम्हाण्डको सृष्टि, पृथ्वीमा जीवको उत्पति, मानव समाजको विकासबारे तर्क र प्रमाणसहित पुष्टि गरिसकेको धेरै भयो तर नेपालमा धर्मको नाममा ठगी चालू छ । धादिङ स्थायी घर भएका उत्तम भट्टले बाल तपस्वी पण्डितको नाममा भागवत वाचन गर्दै ‘विश्व भागवत धाम नेपाल’ संस्था खोली धादिङ परेवाटारमा धाम बनाउने भनी एक व्यक्तिसँग ६० लाख रूपैयाँ ठगी गरे । ठगीबारे प्रहरीमा उजूरी भयो तर कुनै कारबाही भएन । यसरी धामी, झाँक्री, माताको नाममा ठगी गर्नेहरूको सेटिङ सरकारसँगै रहेको पुष्टि भइरहेको छ । यस्तो अराजक स्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र प्रचण्ड दुवै आफूलाई ‘कम्युनिष्ट’ भएको दावी गर्दै जनतालाई छलछाम गर्दैछन् ।
आत्मसमर्पणवादी सरकार र तिनको पार्टीको स्थिति पञ्चायतकै हुने
प्रदेश २ को सभाले नियमावली निलम्बन गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमतबाट पारित ग¥यो । सङ्घीय संसदले नियमावली निलम्बन गरी विधेयक पारित गरेको हुँदा त्यो रोग प्रदेशमा सरेको हो । सिस्नु रोपेर तुल्सी नउम्रने यथार्थ फेरि एकपटक पुष्टि भयो ।
नेकाले ‘संविधानसभा’ आफ्नो एजेण्डा दावी गर्छ भने माओवादीले ‘गणतन्त्र’ आफ्नो एजेण्डा दावी गर्छ । मधेसवादी दलले २०६३ माघ १ गते लागू भएको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता थप्ने संशोधन गराएर सङ्घीयता आफ्नो एजेण्डा दावी ग¥यो । यी तीनवटै एजेण्डा देश र जनताको हितमा कार्यान्वयन नभइरहेको अहिले देखिंदैछ । सीके राउतले मधेस विखण्डन गर्ने चेनावनी दिइरहेका छन् ।
सङ्घीय संसद र सकारमा भएका मधेसवादी दलहरू संविधान च्याप्दै अप्रत्यक्षरूपमा सीके राउतको समर्थन गर्दैछन् । सत्तापक्षकै मधेसका सांसदहरू प्रदेश नं. २ नेपालबाट अलग्गजस्तै भएको र अन्ततः नेपाल सिक्किमको स्थितिमा पुग्ने आत्मसमर्पणवादी तर्क राख्छन् । नेपालको नक्सा पुर्खाको रगतबाट कोरिएको हो । यो नक्सालाई विखण्डन गर्न खोज्ने जो कसैलाई नेपाली जनताले माफी दिने छैनन् । भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजी र तिनका दलाल सरकार र पार्टीको पराजय अवश्यम्भावी छ । ती पार्टी र सरकारको गति पञ्चायतजस्तै हुनेछ ।
२०७५ असोज २८