भर्खरै :

प्यालेस्टाइनको सङ्कट

इल्सन कन्सेप्सियन पेरेज
एउटा स्पष्ट धारणाका साथ सुरु गरौँ ः प्यालेस्टाइनी राज्य र जनताको समस्याको मामिला तबसम्म समाधान हुन सक्दैन, जबसम्म संरा अमेरिकाले इजरायललाई साथ दिइरहन्छ । अर्को शब्दमा त्यो समस्या तबसम्म समाधान हुन सक्दैन, जबसम्म ह्वाइट हाउसमा समाधान चाहने राष्ट्रपति आउँदैनन् ।
यस तथ्यलाई बुझ्न कुनै ठूलो विद्वान वा बुद्धिजीवी हुन आवश्यक छैन । हरेक बितेका दिनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रस्ट बनाउँदै लगेको छ ः इजरायल भनेको अमेरिकी सरकारले भनेको मान्ने एउटा अङ्ग मात्रै हो, राष्ट्रपति चाहे जोसुकै होस् ।
अमेरिकी सरकारको लागि इजरायल आवश्यकता हो र मध्यपूर्वमा आफ्नो युद्धको नीति कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ । तेलअभिभ (इजरायली सरकार) को लागि अमेरिकी सरकार महत्वपूर्ण छ किनभने त्यसले आवश्यक आर्थिक तथा हातहतियार सहयोगमात्र दिँदैन बरु अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि उपलब्ध गराउँछ ।
यदि होइन भने अमेरिकी सरकारले किन घोषितरूपमै हरेक वर्ष ३ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग इजरायललाई प्रदान गर्छ ? त्यसबाहेक पनि हरेक अत्याधुनिक अमेरिकी हतियार इजरायललाई पनि उपलब्ध गराएकै हुन्छ । किन ? किनकि त्यसबाट प्यालेस्टाइनी जनताविरुद्ध आमनसंहारलाई निरन्तरता दिन सक्ने हुन्छ, त्यो पनि कम भन्दा कम विरोध र निन्दा हुने गरी ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संरा अमेरिकाले प्रायोजन गरेका कयौं शान्ति योजनाहरू छन् । तर बिडम्बना उही योजनालाई प्रायोजनकर्ता स्वयम्ले लज्जाविहीन ढ·ले तोडेको छ । वासिङ्टन प्रायोजित मार्गचित्र मेटिसकेको छ र शान्ति कायम भएको कुनै आभास त्यहाँ छैन ।
इजरायली सरकारले हरेक दिन प्यालेस्टाइनी भूमि कब्जा गर्दै त्यहाँ अवैध ढङ्गले वस्ती विस्तार गर्दै यहुदीहरूको बसोबास बढाउँदै जानु कतिको जायज छ ? जबकि त्यहाँका रैथाने बासिन्दालाई आफ्नो घर पुनर्निर्माणसम्म पनि गर्न दिइएको छैन । त्यही कारण दसौंलाख प्यालेस्टाइनी जनता शरणार्थी शिविरहरूमा बस्न जान बाध्य भइरहेका छन् ।
इजरायलले अवैध रूपले र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको कुनै सुपरीवेक्षण र अनुमतिविना आणविक शस्त्रअस्त्रहरू राखिरहेको छ । इजरायलसित २ सय भन्दा बढी सक्रिय आणविक क्षेप्यास्त्रहरू कुनै पनि बेला आफ्ना छिमेकीहरूमाथि प्रहारका लागि तयारी अवस्थामा छ । संरा अमेरिकाले नै जातीवादी देश इजरायललाई आणविक शस्त्रअस्त्र उपलब्ध गराएको हो । यस्तो स्थितिमा संरा अमेरिकाले कुन नैतिकताले प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरियालाई पूर्ण निःशस्त्रीकरण गर्न र इरानलाई आणविक विकास नगर्न भनिरहेको छ ? संरा अमेरिका र इजरायललाई अन्य देशमाथि धम्की दिने अधिकार कुन नैतिकताले दिएको छ ?
अमेरिकी सरकारले कसैलाई पनि मूर्ख बनाउन सक्दैन । जबसम्म संरा अमेरिकाले साम्राज्यवादी नीति त्याग्दैन र इजरायलको संरक्षण गर्न छोड्दैन, प्यालेस्टाइन वा मध्यपूर्वमा शान्ति हुन सक्दैन । संरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन इजरायलको माधयमद्वारा त्यस क्षेत्रमा हमला गरी सधैं आस्थिरता मच्चाइरहने योजनामा छ ।
वासिङ्टनस्थित पीएलओको कार्यालय बन्द गराइयो
वर्तमान अमेरिकी सरकारको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाविरोधी क्रियाकलापको क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो काम प्यालेस्टाइन मुक्ति सङ्गठन पीएलओको वासिङ्टनस्थित कार्यालयहरू बन्द गराउनु हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय रहेको देश भएको नाताले पनि संरा अमेरिकाले त्यसको पर्यवेक्षक सदस्य राष्ट्रको कार्यालय वा प्रमण्डलप्रति रोकटोक गर्न नहुने हो ।
तर ट्रम्प र उनको प्रशासनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र त्यसका नियमहरूको ज्यादै थोरै मात्र महत्व छ । त्यस्तै त्यस देशले हस्ताक्षर गरेका महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिबद्धताहरूप्रति पनि आदर देखिएको छैन ।
संरा अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पोरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो तर ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट संरा अमेरिका हटेको घोषणा गरे । उनले इरानसितको आणविक ऊर्जा सम्झौताको हकमा पनि त्यस्तै गरे र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको क्षेत्रमा गत दशककै सबभन्दा ठूलो सफलता मानिएको सम्झौतालाई महत्वहीन बनाउने काम गरे । ट्रम्पले इजरायलको राजधानी तेलअभिभबाट जेरुसेलम सार्ने निर्णयको समर्थन गर्दै तेलअभिभस्थित अमेरिकी राजदूतावास जेरुसेलम सार्न निर्देशन दिए । त्योभन्दा खराब त गत अगस्त महिनाको अन्त्यतिर प्यालेस्टाइनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय राहत तथा कार्य संस्था (ग्ल्च्ध्ब्) को लागि अमेरिकी सहयोग बन्द गरिदिए । त्यसबाट ५० लाख प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरू, अझ विशेषत ः बालबालिकाको जीवन खतरामा परेको छ ।
त्यसैले पनि ट्रम्पले किन पीएलओको कार्यालयको मतलब राख्लान् ? प्यालेस्टाइनी बालबालिकाको मृत्यु भएको वा खाद्यान्नको अभाव भएको वा विद्यालय नभएको कुराको उनी किन मतलब राख्थे र ? ट्रम्प र संरा अमेरिकालाई त आफूले प्रायोजन गरिरहेको देश इजरायलले आणविक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसैकारण तेस्रो वा अन्तिम विश्वयुद्ध निम्तिन सक्नेतर्फ पनि कुनै चासो देखिँदैन ।
इजरायलसित भएको आणविक अस्त्रशस्त्र त्यो ट्रिगर हो, जसबाट विश्वलाई आणविक शीतयुगमा पु¥याउन सक्छ । त्यस मामिलामा क्युवाली समाजवादी क्रान्तिका कमाण्डर फिडेल क्याष्ट्रोले पटक–पटक औंल्याउनुभएको थियो । दुर्भाग्यवश संरा अमेरिकाको राष्ट्रपति र इजरायलको प्रधानमन्त्री पदमा त्यस्तै सन्की व्यक्तिहरू पुगेका छन् ।
प्यालेस्टाइनी कार्यालयहरू बन्द गराएपछि र शरणार्थीहरूका लागि कोष कटौतीपछि ट्रम्पको बन्दुकको निशाना अर्को राष्ट्र सङ्घीय संस्थामाथि परेको छ – अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) न्यूयोर्क टाइम्सले हालै समाचार प्रकाशित गरेको छ कि संरा अमेरिकी सरकारले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत–आईसीसीविरुद्ध युद्ध थालनी गरिसकेको छ, जसलाई ट्रम्प महोदय ‘अवैधानिक’ मान्छन् साथै आईसीसीका न्यायाधीश र न्यायाधिवक्ताहरूलाई संरा अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यो यसकारण भयो कि इजरायलले गरेको नरसंहारविरुद्ध प्यालिस्टाइनले दर्ता गराएको मुद्दामाथि आईसीसीले सुनुवाइ ग¥यो ।
यो तथ्य स्मरण गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ कि न संरा अमेरिका न त इजरायलले आईसीसीको महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लेवनानी विदेशमन्त्री ग्रेब्रान बासिलले अरब विदेश मन्त्रीहरूको जरुरी बैठकका क्रममा अरब टेलिभिजन च्यानल अल मायादिनमा संरा अमेरिकाको विरोध गर्दै भनेका छन् –“वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको नीति तथा निर्णयका कारण प्यालेस्टाइनी उद्देश्य झन् झन् धमिलो बन्दै गएको छ र त्यस्तै कयौं अरब विश्वका धेरै देशहरूलाई चुप लाग्न बाध्य पारेको छ ।”
ओस्लो सहमतिअनुसार शान्ति सम्झौता भएको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ । तर प्यालेस्टाइन मुक्तिको के कुरा बाँकी छ भन्दा सबै कुराको खराब पक्षमात्र बाँकी छ ।
विगत २५ वर्षमा प्यालेस्टाइनी भूमि कब्जा गरेर बसोबास गर्न आएका यहुदीहरूको सङ्ख्या तेब्बरले वृद्धि भएको छ । अहिले तिनीहरू ६ लाख ५० हजार पुगेका छन् । त्यसबाहेक इजरायली सरकार र विशेष गरी इजरायली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टाइनी राज्यको भू–भाग मानेको अत्यन्त ठूलो भू–भाग पूर्णतया ः कब्जा गरेको छ ।
त्यस क्षेत्रको शान्तिका लागि भएको शान्ति सम्झौतालाई ध्वस्त पार्नमा इजरायलले बाँकी राखेको कसर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तिम मुक्का प्रहार गरी पूरा गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा निकै अगाडि बढेर आफ्नो देशको राजदूतावास जेरुसेलम सारेका छन्, उक्त पवित्र सहर दुवै राज्य इजरायल र प्यालेस्टाइनको हो भन्ने पूर्व सम्झौताहरूको भावनालाई कुठाराघात गरेका छन् ।
(Palestines’s Dilemma)
internet@granma.cu
प्रस्तति ः प्रकाश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *