चीनबाट के सिक्ने ?

राजन
हाम्रोजस्तो गरिब विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि चीनको समग्र आर्थिक विकासको अनुभव धेरै उपयोगी हुनेछ । वास्तवमा चीनबाट सिक्नु भनेको नक्कल गर्नु होइन बल्की चीनको अनुभवबाट हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो नीतिहरू लागू गर्ने हो । हुन त अझै पनि चीन आफै विकासोन्मुख राष्ट्र नै भएको ठान्छ । यद्यपी देशको मुहार फेर्न सापेक्षिक रूपमा छोटो समय ४० वर्षमा गरेको चमत्कारी आर्थिक सफलताको कारणले संसारले चीनलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा नै लिन्छ । चीनको रूपान्तरणले के पनि सिकाएको छ भने यदि आफूले आफैमा विश्वास गर्ने हो भने निकै जटिल समस्या पनि समाधान गर्दै महान लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्था
चीनमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगको संरचना निकै बलियो छ । सरकारी उद्योगमा बढी कर्मचारी, अदक्ष हाकिम, घाटामा चल्ने, पुरानो प्रविधि र नवप्रवर्धनको अभाव भएका उद्योगलाई गाभिने र पुनर्संरचना गरिन्छ । चिनियाँ सरकारी संस्थामा दक्षताको आधारमा प्रमुखको नियुक्ति गरिन्छ । संस्थालाई नाफामा लाने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाको हितविपरीत जाने कार्यालय प्रमुखलाई कार्वाही गरिन्छ । जसको परिणामस्वरूप चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रमुख माध्यम चिनियाँ सार्वजनिक संस्था बनेको छ ।
चीनले सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थालाई बलियो बनाएको छ । अहिले भइरहेको चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार विवादमा चीनको मजबुत स्थिति हुनुको कारण नै चीनमा रहेका सार्वजनिक संस्था हुन् । चीनको कूल उत्पादनमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विश्वको १० शीर्ष स्थानमा रहेका उद्योगमध्ये चीनमा ३ वटा रहेका छन् । चीनमा राज्य नियन्त्रित उद्योगले कुल औद्योगिक उत्पादनले लगभग ५० प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ ।
बजारवादी अर्थविद्हरू एउटा कुरामा रटान लगाएर बसेका हुन्छन्, सरकारी संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दैन, व्यवस्थापन दक्ष हुँदैन ।” तर यस भनाइलाई चिनियाँ सरकारले झुठ साबित गरिदिएको छ । नेपालमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यही मन्त्रको लहैलहमा भएभरको सार्वजनिक संस्थालाई बन्द गरेका छन् वा बेचिएका छन् । पार्टीको नाममा चन्दा लिन्दै सरकारी संस्थाको प्रबन्धक नियुक्ति गर्ने र नातागोतालाई ल्याएर सरकारी संस्था चलाउने अनि संस्था घाटामा गएपछि ‘सरकारले उद्योग व्यवसाय गर्दा स्रोतको दुरूपयोग हुन्छ त्यसैले सरकारले संस्था चलाउनु हुँदैन’ भन्नु हास्यास्पद हो । त्यसैले विश्व बैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने भन्दैमा ‘सरकारले व्यवसायमा हात हाल्नु हुँदैन, मात्र अनुगमनमात्र गर्नु पर्छ’ भन्नेबारे पुनःविचार गर्नुपर्छ । नेपालमा सरकारी संस्थाको समस्या भनेको दण्ड हिनताको अवस्था हो । अहिलेसम्म थुप्रै सरकारी संस्था डुबिसकेका छन् तर त्यसका जिम्मेवार कुनै पनि संस्था प्रमुख कारबाहीमा परेका छैनन् । चीनबाट सिक्नु भनेको सक्षम र दक्षताको आधारमा मात्र संस्था प्रमुख छान्ने र जिम्मेवारी बहन नगरे तुरन्तै कार्वाही गर्ने ।
उच्च शिक्षा नीति
चीनमा हरेक वर्ष देशको आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयहरूको भर्ना खुला गरिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै निश्चित समयमा इन्जिनियरको आवश्यकता भए ती वर्ष इन्जिनियरको भर्ना अरू विषयमा भन्दा बढी गर्छ । देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिने प्रोफेसर उपलब्ध नभए विदेशबाट पनि प्रोफेसरहरू बोलाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विश्वविद्यालय भर्ना हुनको लागि विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा दिनुपर्छ । उक्त परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्तको गरेको अड्ढको आधारमा कुन विषयको लागि उपयुक्त हुन्छ सो अनुसार विद्यार्थीले विषयको छनौट गर्न पाउँछ । चीनको उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको ड्रप आउट कम गर्नु हो ताकि विद्यार्थीले समय बर्बाद गर्न नपरोस् । सबै विद्यार्थीले आफुले पाएको शिक्षाअनुसार रोजगारी पाउन् । यदि विद्यार्थीले विश्वविद्यालय छनौट गर्ने नपाए भोकेशनल तालिम प्राप्त गरेपछि रोजगार सुनिश्चित हुन्छ । यहाँ जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनको दबाबमा ४ सय विद्यार्थीको क्षमतामा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना गरिंदैन । नेपालमा कममात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि थोरैमात्र बजारको मागअनुसारका जनशक्ति उपलब्ध छन् । यसो हुनुको कारण देशको लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ त्यो पहिचान गर्न सकेन, सम्बन्धित निकायले । स्वदेशमा भन्दा विदेशमा सजिलै काम पाउने विषय छनौट गर्ने नेपालका प्रतिभावान विद्यार्थीको परम्परा भइसकेको छ । कलेजमा भर्ना हुँदादेखि नै “विदेशमा कुन विषयको बढी स्कोप छ ?” भन्नेजस्ता प्रश्न विद्यार्थीले सोध्ने गर्छन् । देशको लागि कुन खालको जनशक्ति आवश्यक छ सम्बन्धित अधिकारी नै अनभिज्ञ हुन्छन् भने विद्यार्थीलाई थाहा हुने कुरै भएन । उदाहरणको लागि अहिले फास्ट ट्रयाकका परियोजनाको लागि चाहिने जनशक्ति र प्रविधिको अभावको कारणले हामी आफै उक्त राजमार्ग निर्माण गर्न सक्दैनौं । फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत सयौं मिटरको उचाइमा पुल बनाउनुपर्ने र केही किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ । नेपालमा अहिलेसम्म पनि यति उचाइमा पुल निर्माण गर्ने प्रविधि र जनशक्ति छैन । नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको लागि जनशक्ति र प्रविधि नभएर विभिन्न परियोजना विदेशीलाई सुम्पिएको छ । सुरुङ निर्माणको जनशक्ति र प्रविधिको अभावले मेलम्ची परियोजना विदेशीकै भरमा पर्नु परेपछि के हालत भयो सबैले देखेकै हो । हाम्रो जस्तो पहाडै पहाड र ठूलाठूला नदीले भरिएको देशमा यस्तो प्रकारका जनशक्ति र प्रविधिको ठूलो खाँचो छ । त्यसैले धेरै उचाइमा पुल, ठूला जलविद्युत् परियोजना र सुरुङ निर्माण गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिने पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउने, त्यसका निम्ति आवश्यक परे विदेशबाट प्राध्यापक बोलाउने र चाहिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामजस्ता देशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षामा नेपाली नेताहरूले सोच्नु प¥यो ।
सरकारी कार्यालय सञ्चालन
चीनमा पुरस्कार र दण्डको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई सरकारी सेवा नियुक्ति गरिन्छ । सरकारी कार्यालय अति प्रतिभावान विद्यार्थीले सम्हालेको हुन्छ । अनुचित लाभ लिने कर्मचारीलाई फाँसीसम्मको सजाय हुन्छ । अनुचित लाभ लिएर नीति बनाएका कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च तहका नेताहरू समेतलाई फाँसी दिइएका कयौं उदाहरण छन् । फाँसीको सजाय पाउनेहरूमा खर्बपतिदेखि रेलमन्त्रीसम्म रहेका छन् । जबकि हाम्रा नेताहरू अर्बपति व्यापारीसँग पार्टीको नाममा चन्दा लिँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने अनि त्यसको बदलामा व्यापारीलाई सरकारबाट अनुचित लाभ मिलाइ दिने गर्छन् । चीनमा यहाँजस्तो आफ्नो मान्छे खोजी खोजी लाभको पद दिँदैन । प्रतिभावान भए विदेशीलाई पनि विज्ञको रूपमा बोलाउँछ । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थविद् मिल्टन फ्रिडमानलाई चीनको योजना आयोगको सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गरेका थिए । तर हामी कहाँ कर्मचारीले सरकारको निर्देशन पालन गर्दैन । भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई सुरक्षा दिने निकृष्ट काम नेताले नै गर्छन् । सचिव, प्रहरी प्रमुखसम्मको उच्च ओहडामा रहेका सरकारी कर्मचारी अमेरिकी ग्रीनकार्ड लिएका हुन्छन् । स्वदेशमा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अथाह सम्पत्ति विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई पठाउने कर्मचारी र नेताहरू पनि छन् । चीनमा पनि यस्ता कर्मचारीहरू नभएको होइनन् तर सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत विदेशमा बसेका चिनियाँहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर कारबाही गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालले पनि चीनबाट सिकेर अनियमित काम गर्ने कर्मचारी र नेताहरूलाई कठोरभन्दा कठोर अर्थात् फाँसीसम्मको कानुन बनाउन तयार हुनुपर्छ ।
विदेशी सहयोग
चीन सरकारले कहिल्यै पनि ऋण प्राप्त गर्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको दबाबलाई स्विकारेको छैन । आफ्नो आवश्यकताअनुसारको परियोजनामा सहयोग गरेमात्र ऋण स्विकार्छ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैकले सुझाएका योजनालाई आँखा चिम्लेर स्विकार्ने नेपाली नेताहरूको चलन छ । हाम्रा देशका नेताहरू भिजनको नाममा ‘मलाई संसारमा के के आविष्कार भयो थाहा छ’ भनेजस्तै गरी अनेक अव्यावहारिक र आफ्नो माटो नसुहाउँदो योजना देखाएर भिजनरी भएको नौटङ्गी गर्छन् । ऋण पाउने भए जस्तोसुकै शर्त स्विकार्छन् जसले गर्दा ऋण स्वरूप आएको विदेशी सहयोग दूरूपयोग हुँदा हरेक वर्ष प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत ऋण भार बढेको बढ्यैछ ।