विश्वयुद्ध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश

सिओल, ३० अक्टोबर । दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो विश्वयुद्धताका कोरियाली जनतालाई जबरजस्ती श्रम गराउने जापानी धातु कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
तेह« जना न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलासले जापानको निप्पोन स्टील एण्ड सुमिटोमो मेटल कम्पनीलाई जबरजस्ती श्रम गराएवापत मजदुरहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । अदालतले मुद्दाका हरेक वादीलाई दस करोड वन (दक्षिण कोरियाली मुद्रा) क्षतिपूर्ति दिन आदेश जारी गरेको हो ।
चार दक्षिण कोरियाली युद्धपीडितहरूले जापानी कम्पनीविरुद्ध आफूलाई जबरजस्ती श्रम गराएको भन्दै सन् २००५ को फेब्रुअरीमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जापानले कोरियामा सन् १९१० देखि १९४५ सम्म उपनिवेशवादी शासन चलाएको थियो । वादीमध्ये एक जनाको निधन सन् २०१४ मा भएको थियो ।
वादीहरूलाई सन् १९४१ देखि १९४३ सम्म जबरजस्ती श्रम गर्न लगाएको उनीहरूले मुद्दामा लेखेका छन् । दक्षिण कोरियाली उच्च अदालतले जापानी कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्नु युद्ध पीडितहरूको अधिकारलाई सन् १९६५ मा दुई देशबीच भएको सन्धिले नछेक्ने फैसला गरेको छ । सन् १९६५ मा भएको सन्धिले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना गरेको थियो ।
जापानी सरकारले भने सिओल र जापानबीच रहेका सबै मुद्दालाई सन् १९६५ को सन्धिले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । सो सन्धि पुनरावलोकन गर्न जापान सरकारले कुरा उठाइरहेको छ ।
मुद्दा दायर गर्ने केही व्यक्तिहरूले सन् १९९७ मै जापानमा त्यस्तै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर जापानी उच्च अदालतले सो मुद्दा बदर गरिदिएको थियो ।
सन् २००५ मा उनीहरूले सो मुद्दा दक्षिण कोरियाको तल्लो अदालतमा दायर गर्दा पनि बदर गरिएको थियो । तर सन् २०१२ मा दक्षिण कोरियाली सर्वोच्च अदालतले जापानी अदालतको फैसलालाई अवैधानिक घोषणा ग¥यो ।
जापानी कम्पनीले भने सो फैसलालाई सन् १९६५ को सन्धिविपरीत भएको भन्दै आएको छ ।