काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर

नेपालीमा उखान छ, ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कतिपय गतिविधि र निर्णय पनि ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ लागिरहेको देखापर्दछ । सङ्घीय सरकारले मन्त्रिमण्डलको बैठक ‘पेपरलेस’ बनाउने भनी प्रचार ग¥यो । मन्त्रीहरूले ल्यापटप चलाउँदै गरेका केही तस्वीर पत्रपत्रिकामा प्रचार गरिए । हालै प्रदेश नं २ मा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप दिने निर्णय भएको समाचार चर्चामा आयो । अनि प्रदेश नं ६ का केही दुर्गम जिल्लाका केही स्थानीय सरकारले आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिन मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेका थिए ।
राज्यका तीनै तहका कतिपय प्रतिनिधिहरूले यस्ता निर्णयलाई ‘समृद्धि र विकास’ तर्फको यात्राको रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । के वास्तवमै नेपाली जनताले ‘नयाँ नेपाल’ मा अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि यस्तै ढाँचाको हो ?
नयाँ संविधानअन्तर्गत जनताले जुन उत्साहका साथ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए, त्यो उत्साह सरकारको काम कारबाहीले कायम राख्न सकेन । बरू जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । विकास र समृद्धिका सपना दुवास्वप्नमात्र भएको सर्वसाधारण जनता महसुस गर्दैछन् । सरकारले आफ्नो वचनबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको र त्यही कारण जनतामा फैलिएको निराशाको सम्बोधन गर्न तलदेखि माथिसम्मका सरकारले सस्तो लोकप्रियतामा आधारित निर्णय गरेर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिरहेको छ । त्यही कारण सरकारले आज कम महत्वका विषयलाई बढी जोड दिइरहेको र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरालाई कम महत्व दिइरहेको छ ।
व्यापक जनताको हित हुने दूरगामी निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन । गरिएका एकाध निर्णय पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लान सकेको छैन । त्यसकारण सरकारले कम प्राथमिकताका कुरामा जनतालाई भुलाएर मूल विषयान्तर गर्न खोजिरहेको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा अझै युवा विदेशिन नपर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पनि विदेशमा उत्पादित केही ल्यापटपको कि–बोर्ड चलाएर आत्मसन्तोषमा रमाइरहेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक नभएर कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको स्थानीय तहको लागि मोबाइल एप्स पहिलो प्राथमिकता हो वा स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी ? अझै पनि दहेज प्रथाले समाजमा अपराधका घटना दिनहुँ भइरहेको प्रदेश नं २ का सांसदको लागि ल्यापटप पहिलो प्राथमिकता हो वा छोरीलाई शिक्षा दिने परिणाममूलक कार्यक्रम ?
नेपालीमा भनाइ छ, राजाले दान दिंदा बर्कोमै सही तेलको धारा थप्नुपर्दछ । यो चाकडी र दास मनोवृत्ति अझै पनि नेपाली सांसदमा अंशतः बाँकी नै छ । उनीहरू मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि बनेको बेला राज्यको ढुकुटीबाट केही न केही लिनैपर्छ भन्ने सोचबाट प्रभावित छन् । फलतः उनीहरू ल्यापटप एउटैमात्र भए पनि लिने सोचमा छन् । समाजमा कस्तो परिवर्तनको अपेक्षाका साथ सरकारले ल्यापटप वितरण गरिन लागेको हो ? यसको कुनै जवाफ छैन । सरकार कुम्लो बोकी ठिमीतिर हिंड्न नै उद्यत्त देखिएको छ । यसले कसरी काम कुरा बन्ला र ?!