मुलुकमा ३३९ वटा ऐन

काठमाडौँ, २४ कार्तिक । राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अनुसन्धानमा मुलुकमा हालसम्म ३३९ वटा ऐन निर्माण भइसकेको तथ्याङ्क फेला पारेको छ ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङले उक्त समितिले यसअघि बनेका कानुनको औचित्य र आवश्यकता तथा नयाँ बन्ने कानुनबारे अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कतिपय ऐन बनेको दशकौं बितिसके पनि कार्यान्वयनमा नआएको समेत गरी मुलुकमा हालसम्म ३३९ ऐन बनेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सभापति गुरूङ्ले भन्नुभयो, “हामीलाई ऐन कति चाहिन्छ भन्नेबारे विज्ञसँगको छलफल र बहसका आधारमा टुङ्गोमा पुगिनेछ, विगतमा निर्वाचनका लागि मात्रै पनि पाँच÷सात वटा नियम र १५÷१६ वटा नियमावली बनाउने काम भएको थियो, अब त्यसलाई घटाएर थोरै बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
ऐन बनाएको वर्षांै बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाइनुले ऐन कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्दै उहाँले विगतको सामाजिक सुधार ऐन जस्तो ऐन एकातिर काम अर्काेतर्फ हुनुहुन्न ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची आफैमा विश्वमै अनुपम उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै सभापति गुरूङले एकै विषयको कानुन तीन तहले बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा निकै जटिल भएकोले पर्याप्त अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो देखिएको बताउनुभयो ।
हाम्रो संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेकोले बनेका कानुनले समाजवादको आधारको पाटोलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट कानुन बनाउनुअघि त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले विगतमा कानुन कार्यान्वयको अवस्था हेर्दा ऐनको आवश्यकता हो कि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हो भन्ने प्रश्न उठेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।