नक्कली कम्युनिष्टहरूबाट विकास असम्भव

एस.डी. राजचल
राणाकालीन समयमा देशको आर्थिक ढाँचा कपटपूर्ण र सामन्ती ढाँचामा आधारित थियो । जनता गरिब थिए तर शासक वर्ग र तिनको निगाहबाट बनेका बिर्तावाल र जमिनदार वर्गको असह्य शोषण थियो । किसानहरूबाट उब्जनीको मनपरी अंश जग्गाधनीहरूले लिन्थे । गाँस, बास र कपासको समस्याले जनता पीडित थिए । अर्कोतिर सरकारको राजस्व राणा शासकहरूको निजी आम्दानीझैं प्रधानमन्त्रीको बाहुली दाखिला हुन्थे । त्यसमाथि शासकवर्गको मनपरी चल्थ्यो । जनताले रगत पसिना चुहाएर तिरेको कर शासकहरूको विलासितापूर्ण जीवन यापनको श्रोत हुन्थ्ये । देशको ढुकुटीबाट शान्ति र सुरक्षाको नममा केही रकम खर्च गरेपछि बाँकी रकम प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी बैङ्गमा जम्मा गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउँथे ।
यसका साथै देशका बहुमूल्य बन जङ्गल, जडिबुटीमाथि समेत शासक वर्गको बोलवाला थियो । ती वस्तुहरू विदेश निर्यात गर्थे र प्राप्त आम्दानी शासकहरूको निजी आम्दानी बन्थे । यसले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै गइरहेको थियो भने विकासका पूर्वाधारहरूमा तिनीहरूको चासो घट्दै गएको थियो ।
यस किसिमको आर्थिक दुरावस्थाका कारण जनतासँग सरकारको विरोधमा क्रान्तिको विकल्प थिएन र शताब्दी लामो सरकार केही महिनाको आन्दोलनले ढल्न पुग्यो ।
प्रजातन्त्र स्थापनाको दस वर्षपछि राजा महेन्द्रको कदमबाट स्थापित पञ्चायती शासन व्यवस्था पनि आर्थिक हिसाबले राणाको शासन व्यवस्थाभन्दा तात्विक फरक भएन । सो समयमा पनि नेपालको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्किंदै गयो । मुलुकको समग्र विकास र विकासका योजनाका नाराहरू घन्काइए तर देशलाई आर्थिकरुपले तहसनहस पु¥याउँदै लगेको थियो । मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका केही उद्योग र बाटोघाटाहरू बाहेक उल्लेखनीय विकास गर्न सकेन । गरिबी र दरिद्रता बढ्दै गयो, परिणाम संसारका दरिद्रतम मुलुकहरूको सूचीमा दोश्रो स्थानमा पुग्यो । दरबार र त्यसका आसेपासेहरूको हातमा राष्ट्रिय सम्पत्ति थुप्रिन थाल्यो । आर्थिक दुरावस्थाले सीमा नाध्यो । तीसवर्षको पञ्चायती कालरात्रीपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार हुने धेरैको अपेक्षा थियो तर जनअपेक्षाको उपेक्षा गरियो । शासकहरू मोटाउने र बहुमत जनता दुब्लाउने परिपाटी यथावत् रह्यो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् विसं २०४६ बैशाखमा १७ नेपाली अरबपतिको सूची सरकारले सार्वजनिक गरेका थिए । तात्कालीन मन्त्रिपरिषद् जनताको मन जित्न चाहेको देखाउन चाहन्थ्यो । तर बहुदलीय प्रजातन्त्रको एक चम्चा पानीले जनताको तिर्खा मेटाउन सकेन बरु ३० को दसकमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका पञ्चायती मन्त्रीहरू नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र पशुपति शमशेर राणाको नाम अरबपतिको सूचिमा समावेश भयो । यसले राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था गलत तरिकाले माथि चढ्दै गएको पुष्टि ग¥यो । पटक– पटक मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको सम्पत्ति परिक्षण गर्नुपर्ने विषय उठ्ने गरेको भए तापनि र विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने गरेको भए तापनि व्यवहारमा कुनै सांसद र मन्त्रीलाई अकूट सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित गरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा कार्वाही गर्ने गरेको समाचार जनताले सुन्न र पढ्न पाइनन् वा विरलै देखापथ्र्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि दरबारियाहरूको शक्ति घटेको थियो । राज्यको ढुकुटीमा मनोमानी गर्ने तिनीहरूको चाहनामा केही हदसम्म बन्देज लागेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीहरूको तर्फबाट रकम निकासा लिन लगाउने र आफूखुशी खर्च गर्ने परिपाटी निरन्तर कायम रह्यो । विशिष्टहरूको विवाह र विदेश भ्रमणलगायतका व्यक्तिगत काममा पनि सरकारी ढुकुटीकै प्रयोग गर्ने पुरानो परिपाटी बहुदलीय व्यवस्थामा पनि देखियो । जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद र मन्त्री पद पाएका नेताहरूले पनि जनताको सेवा गर्ने पदीय दायित्व छाडेर दरबारियाहरूकै सेवा वा चाकरी गरेको र राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।
सिद्धान्तत ः सांसद वा मन्त्री अनि प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएकाहरूको सेवा सुविधा राज्यले प्रदान गर्ने गरिन्छ । राज्यको काममा खट्दा व्यक्तिगत नोक्सान नहोस् भने हिसाबले विभिन्न नीतिहरू पारित गरेका हुन्छन् । पद्बाट बर्खास्त भएपछि वा आफू सो पदमा नरहेपश्चात् सम्पूर्ण सेवा सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्नु पनि सार्वजनिक पद् धारण गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूकै दायित्वभित्र पर्दछ । तर पटक–पटक सरकार फेरिने हाम्रो मुलुकमा एकपटक प्राप्त सुविधा आजीवन नछाड्ने गलत संस्कारको विकास भएको छ । यसले देश र जनतालाई ठूलो नोक्सानी पु¥याएको त छँदैछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि मुलुकको बेइज्जत भएको महसुुस जनताले गर्दैछन् । नेकपाका नेता भीम रावलको आफू पदमा छँदा उपभोग गरेको सरकारी गाडि पदमा नरहँदा राज्यलाई फिर्ता गर्ने सुझाउँदा ‘गाडी खोलामा खसालिदिने’ धम्की कुनै पनि जिम्मेवार नेतालाई सुहाउने अभिव्यक्ति होइन तर वर्तमान मुलुकको एकपटक मन्त्री भएका प्रतिनिधि पनि आफ्नो राजनीतिक शक्ति र पहँुचका आधारमा अकूट सम्पत्ति जोहो गर्ने, गैरकानुनी रकम आर्जन गर्ने, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, मुद्दा तामेली गर्नेमा परेबाट नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बुझ्न कठिन नहोला ।
यसरी पद्मा छँदा गलत प्रवृत्तिबाट आर्जित सम्पत्ति पुख्र्यौली सम्पत्तिमा रुपान्तरण हुने राणाकालीन र पञ्चायती मानसिकता प्रजातन्त्र र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा दोहोरिनु शासकहरूको संस्कार पुरातनवादी भएको उदाहरण हो । पटक पटक सरकार सस्तो लोकप्रियताको लागि अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको नाम कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिन्छ तर कारबाही हुन नसक्नु वा कारबाही गर्न नसक्नुको अन्तरबस्तु नेताहरूको पहँुचलाई नै मानेका छन् । यसरी मुलुक गलत राजनीतिक बाटो र संस्कारको पछाडि लागेको हुँदा जनताको अवस्था खस्किंदै गएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस, हिजोको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेताहरू पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् तर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु सरकारमा गएर आफू र आफ्नो मान्छेको नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने र कानुनी डकैती गर्ने प्रचलन बहुदलीय व्यवस्थामा झन् बढी हुन थालेको सर्वत्र महसुस गरिंदैछ । ठूला दलका अधिकांश नेताहरू सरकारमा जान खुट्टा उचाल्नुको प्रमुख कारण ‘राज्यकोष’ बन्न पुगेको छ । सत्ता र शक्तिमा छँदा रातारात करोडपति र अरबपति हुने गलत संस्कारको शिकार भएका छन् । भ्रष्टाचार बढेको विषयमा जनताको चुलिंदा आक्रोश मत्थर पार्न समय समयमा उपल्ला तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचको तथ्याङ्ग बाहिरिएपनि ‘हाउगुजी’ मा सीमित हुन पुगेको छ ।
सत्ताधारी नेकपाकोे ध्यान राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेमै केन्द्रित हुन पुगेको छ । विकासको नाममा चोरबाटो पछ्याउने नियत उसले बोकेको देखिन्छ । शासक नेताहरू चुनावी राजनीति गर्दैछन् । नेकपाका अधिकांश नेताहरू विगतमा पनि कोषको चरम दुरुपयोग गरेको खुलासा भैसकेको अवस्थामा तिनीहरूबाट सही नेतृत्वको आशा गर्नु ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ मात्रै हुने पक्का छ । राजनीतिलाई व्यापारको मानसिकताले सञ्चालन गरेसम्म जुनसुकै नेतृत्वको सरकार पनि जनविरोधी हुने निश्चित छ । व्यापारी नेता र नक्कली कम्युनिष्टहरूबाट विकास र समृद्धिको नारा लागेपनि यथार्थमा जनविरोधी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुने विषयमा कसैले शङ्का नराख्दा जाति हुन्छ । तिनीहरूबाट जतिसुकै चर्को नारा लगाएपनि जनताको समृद्धि सम्भव छैन् ।