कर्णाली प्रदेशप्रतिको सरकारी उपेक्षा

– अङ्कुर सिंजाली
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरू सांस्कृतिक रुपमा नभए पनि भौतिक विकास निर्माणको दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्र हो भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । दसकौं दसकको जनदबाबपछि मात्र कर्णाली राजमार्ग निर्माण भएको थियो तर अझै पनि पूरा भएको छैन । कर्णाली राजमार्गले हुम्ला जिल्लालाई जोड्न सकेको छैन । तरै पनि कर्णाली राजमार्गले दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलाई सुर्खेत र नेपालगञ्ज सहरसित जोड्यो र स्थानीय जनताको जनजीवन र आवागमनमा सहजता ल्यायो । कर्णाली राजमार्ग त खुल्यो तर त्यसले पूर्णता पाएकै छैन । ठाउँ–ठाउँमा फराकिलो बनाउनुपर्ने र धेरै खण्डमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ । देशकै सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण र भिरालो पहाडहरूबाट गएको हुनाले ‘मृत्यु मार्ग’ उपमा पाएको यस राजमार्गमा दुर्घटनाको सम्भावना र दर अधिक छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न हरेक वर्ष मर्मत सम्भार मात्र होइन, स्तरोन्नति गरिरहनुपर्छ । मुगुस्थित नेपालकै सबभन्दा ठूलो र स्वच्छ ताल राराको प्रचार व्यापक भएपछि रारा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । त्यसमा पनि स्थलमार्गबाट आउने जानेमा स्वदेशी पर्यटक वा नेपाली जनता नै बढी छन् । तर ठूला चट्टान, अग्ला भीर र नदीको किनारै किनार गएको अहिलेसम्म एक लेनमात्रको कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले पूर्णतया उपेक्षा गरेको छ । स्तरोन्नतिको कुरा छोडौं नियमित मर्मत सम्भारका लागि समेत बजेट नराखिएको सुन्दा कर्णालीवासी अच्चम्मित र आक्रोशित बनेका छन् । एकातिर रारा भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने अर्कोतिर रारा पुग्ने राजमार्ग मर्मत सम्भारसम्मका लागि बजेट नराख्ने सरकारी निर्णय उदेकलाग्दो छ । यसले राराको डिलमा बसेर राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाखण्डीपन उदाङ्गो भएको छ । जनताले वर्षातमा र दसैं, तिहार अघि नभएपनि तिहारपछि त राजमार्ग सुधार कार्य अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिरहेका थिए । तर सडक बोर्डले बजेट नै नहालेको जानकारी पाएपछि सचेत कर्णालीवासी जनता क्षुब्ध बनेका छन् । यसलाई कर्णालीको विकासको नारा दिएर मत सोहोरेका नेकपाका नेताहरूले जनतालाई धोका दिएको होइन भन्न सक्दैनौं ।