लगानीयोग्य कोष अभाव र राष्ट्र बैंकको परिपत्र

-डा. बलराम दुवाल
विगत ३ महिनादेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलतासँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा बैंकर र राष्ट्र बैंकबीचको एकापसको आरोप–प्रत्यारोपका सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी कदम चालेर बैंक वित्तीय संस्थालाई तह लगाउने संकेत यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा नै देखाएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा वित्तीय उपायहरुमार्फत् राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य कोषको समस्या र कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुकेको अवस्थालाई समाधानतर्फ पाइला चालेको देखिन्छ । केही महत्वाकांक्षी बैंकहरुका कारण सिर्जित भनिएको यसपटकको तरलता समस्याका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक शुरुदेखि प्रष्ट थियो कि समस्या तरलता अभावको नभई केही बैंकहरुको निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीबीच सन्तुलन गुम्न गएको कारण लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन गएको ठम्याइ रह्यो । त्यस्ता समस्याग्रस्त बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाहमात्र रोकेन, पुराना कर्जाहरुमा पनि पटक–पटक व्याजदर वृद्धि समेत गरेभने निक्षेप आकर्षित गर्न अत्पकालिन सूचनामा आधारित निक्षेप (Call Deposit) को व्याजदर १२ प्रतिशतसम्म र मुद्दति खाताको व्याजदर १३ प्रतिशत सम्म बृद्धि गरी निक्षेप आकर्षित गर्न बाध्य हुनुप¥यो । छोटा अवधिमै कर्जाको व्याज ३ प्रतिशतसम्म बढ्नु तर सर्वसाधारणको बचतमा सोही अनुपातमा व्याज नबढेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा अधिकिकरणमात्र केन्द्रित रहन पुगेकोले सर्वसाधारणले नयाँ साहु–महाजनकै रुपमा बैंकहरुलाई बुझ्न बाध्य भए ।
अर्थशास्त्री, बैंकर, बुद्धिजीवी, नियामक निकाय, कर्मचारी, उद्दमी, व्यवसाय र सर्वसाधारण जनताले पालैपालो अहिलेको वित्तीय समस्याको कारण पहिचान गर्ने क्रममा पूँजीगत खर्च गर्न नसकी सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्व बराबरको नगद मौज्दात थन्किनु, बैंकहरुले आक्रमक बजार रणनीतिमार्फत अनुत्पादक मानिएका सवारी साधन कर्जा, घरजग्गा कर्जा, शेयर मार्जिन कर्जा दिनु, बैंकहरु संस्थागत निक्षेपमा निर्भर रहनु, राष्ट्र बैंकले समस्याको पूर्व चेतावनीबीच पनि प्रभावकारी मौद्रिक र वित्तीय उपकरणहरु परिचालन गर्न नसकेको, राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनलाई उल्लंघन गरेका बैंकहरुलाई समयमै कार्वाही गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरु उठाए । कतिपय समस्याहरु आरोप प्रत्यारोपको तहमा छताछुल्ल हुन पनि पुग्यो ।
यही परिवेशमा वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शी र जिम्मेवार बैंकिग व्यवहार, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको सदुपयोगको लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७३ फागुन १९ गते परिपत्र जारी गरेको छ । मूलतः राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जा सीमाअन्तर्गत व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनलाई अनुत्पादक कर्जा मान्दै त्यस्ता कर्जा प्रवाहमा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साधारण बचत निक्षेपको व्याजदरमा कल निक्षेप सरह व्याज नदिइरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कल निक्षेपको व्याजदर साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी नहुने गरी तय गर्न र यही २०७३ साल चैत्र मसान्तभित्र यस निर्देशन बमोजिम व्याजदर नियमित गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । यसले कल निक्षेप व्याजदर वृद्धि गर्न भएको अस्वस्थ गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेपमा पनि समायानुकूल व्याजदर वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाध्य हुने देखिन्छ ।
कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको छ । जसअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, कृषि, उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यम जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बढीमा ५० प्रतिशत कर्जा तथा सापतबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साना तथा लघु व्यवसायहरुमा प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा मान्न सकिने बन्दोबस्त परिपत्रले गरेबाट प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ । यी व्यवस्थाहरुले साना आकारका व्यवसायी तथा उत्पादशील क्षेत्रमा सक्रिय रहने वर्गलाई थप लाभान्वित बनाउनेछ र समग्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
साथै ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभोल्भिंग प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरुको सीमा १ करोडबाट भाई रु. ७५ लाख सम्ममात्र प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले अल्पकालमा अधिक कर्जा माग हुनगई तरलता अभाव हुनसक्ने जोखिमलाई केही मत्थर पार्ने देखिन्छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तब्यमार्फत सरकारले कर प्रयोजनमा पेश हुने वित्तीय विवरण र कर्जा प्रयोजनमा आउने वित्तीय विवरणमा समानता ल्याउने नीतिअनुरुप नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले एउटै मिति वा अवधिको अलग–अलग वित्तीय विवरण पेश गरेको अवस्थामा त्यस्ता ऋणीलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरि तत्काल कर्जा असुलीको प्रकृया थालनी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यसले व्यवसायी, उद्योगीहरुको गलत वित्तीय विवरण पेश गरी कर्जा लिने परिपाटीमा रोक लाग्नेछ भने कर छली नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानार्थ र वित्तीय क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन दिएको यो निर्देशन प्रशंसनीय देखिन्छ । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गैर वित्तीय क्षेत्रमार्फत पनि ठूलो आकारमा वित्तीय कारोबार भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रहरुको नियमन कमजोर रहेको र बजारीया सहकारीहरुको उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कडाई गरिदा ऋणीहरु बिस्तारै वित्तीय क्षेत्रबाट गैर वित्तीय क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन जाने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी उचित नीतिगत बन्दोबस्त गरी सहकारी क्षेत्रलाई पनि नियमनको दायराभित्र ल्याउन सके समग्र देशको वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व आई आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।

(लेखक त्रिविका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)