मुठीभरको समृद्ध समाजवाद होइन

काठमाण्डौ, ९ मंसिर । संविधानको समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार सरकार र जनता सम्पन्न हुने ऐन बनाउनुपर्दछ । सरकारको वरिपरि बस्ने मुठीभर मानिसहरू सम्पन्न हुने ऐन बनाउनु समाजवादउन्मुख होइन । एक व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा उपलब्ध हुने निजी अस्पताल बनाउने अनि सरकारले सञ्चालित अस्पतालहरू गाउँस्तरको पनि नहुने किन ? के सरकार एक व्यक्तिले गर्ने जति काम पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको हो ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा आइतबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत वितरण हुने ७० किसिमको औषधि गुणस्तरहीन भएको जनगुनासोबारे बैठकमा उपस्थित शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालसँग मन्त्रालयले पैसा उठाएको समाचारतर्फ स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री सूचित भए नभएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
केही वर्षअगाडि एक मालपोत कार्यालयका हाकिमले ‘मैलेमात्र खाने होइन, माथिसम्म दिनुपर्छ, राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ कि पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने’ बताएको तर तत्कालीन मन्त्री र प्रधानमन्त्री मौन रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले वाइड बडी हवाइजहाज खरिद कि भाडामा भन्ने नागरिक उड्डयन मन्त्री स्वयंलाई थाहा नभएको प्रसङ्ग बैठकमा राख्नुभयो ।
सरकारले भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक मन्त्रालय र संसद सचिवालयमा कुहाइएको बारे मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्दै सांसद सुवालले एमाले र एमाओवादीको सरकारले रोकेका ती विधेयक नेकपाको सरकारले पारित नगरेको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संविधानमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख भए पनि व्यवहारमा नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले ऐन–नियम ‘ठूला दललाई चैन’ हुन नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
उहाँले चिकित्सा विधेयकका प्रस्तावनामै सरकारमा गएका पार्टीका नेता र नेता पत्नीको उपचार दिल्ली, बैङ्कक, सिङ्गापुरलगायत देशमा गर्न नपर्ने गरी स्वदेशमै निःशुल्क उपचार गर्ने र चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै सरकार र स्थानीय तहको मेडिकल कलेज नगरपालिकालाई स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रमलाई खारेज गर्न नहुने बरू निजी मेडिकल कलेजहरू पाँच वर्षभित्र राज्य मातहत सञ्चालन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल–भारत सीमा नियमित गर्नुपर्ने
सांसद सुवालले नेपाल नगारिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको दफावार छलफलमा भारतसँग खुला सीमा भएको हुँदा विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाउने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले खुला सीमा भएका र नभएका अन्य साना देशको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै नेपाल वार एसोसियसन, मानव अधिकार आयोग र संसद बाहिरका राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि परामर्श गरी नेपालको हितमा नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘‘ललितपुरको खोना र बोङ्गामा बनिरहेको द्रुतमार्गको कारण स्थानीय पुराना बस्ती र सम्पदा विनाश भएको बारे समितिले गरेको अध्ययन भ्रमणबमोजिम प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ’’, उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले कर्मचारी समायोजन विधेयक अध्यादेशबाट जारी गर्नु सरकारको निरङ्कुश र प्रजातन्त्रविपरीत काम हुने चर्चा गर्नुहुँदै संसदबाटै सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विदेशीले नागरिकता पाउने गरी विधेयक पारित गर्न नहुने, खोना र बोङ्गामा सेनाको बन्दुक देखाएर द्रुतमार्ग बनाउन नहुने, यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नहुने, यसबारे सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमालेका अर्का सांसद नवराज सिलवालले खुला सिमानाको स्थितिमा नागरिकता विधेयक संवेदनशील हुने, द्रुतमार्गबारे रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेकाका सांसद दिलेन्द्र बडूले खोना र बोङ्गाका पीडित जनताको पक्षमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।