निर्वाचन हुन नदिने खेल–जुम्लाको रिपोर्ट

महेश नेपाली
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मंसिरको महिना फागुन १४ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति घोषणा ग¥यो । त्यस यता जुम्लामा केही विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले आफूलाई स्वघोषित रुपमा उम्मेदवार बनाएर भोट माग्न सुरु गरिसकेका थिए । मंसिर सकिए लगत्तै दुई महिना बढी जाडो विदाको कारण जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस बन्द रह्यो । माइनस ८ देखि १० डिग्री सेल्सिएसको जाडोमा पनि चुनावी गतिविधि तातेकै थियो । पुस महिनाभरि क्याम्पस प्रशासन खुलेन । विद्यार्थीहरु यो जाडो मौसममा कोही व्यापार गर्न भारततिर त कोही देशका विभिन्न स्थानमा गए भने कोही विद्यार्थीहरु लोक सेवा आयोगको ट्युसन पढ्न भनेर सुर्खेत, नेपालगंज तथा काठमाण्डौसम्म पनि पुगे । विद्यार्थीहरु कोही नभएपछि चुनावी गतिविधि जतिसुकै ताते पनि भोट हाल्ने विद्यार्थी नै नभएपछि कथित ठूला भनिएका विद्यार्थी संगठनका नेताहरुका मनभित्र माइनस ८ देखि १० डिग्रीको चिसो पसेकै हो । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो मन तताउने एउटै उपाय देखे, त्यो हो आफूले पैसा खर्च गरेर विद्यार्थी भर्ना गराउने अनि निर्धक्क चुनाव जित्ने ।
माघ महिना सुरु हुनेबित्तिकै क्याम्पसको लेखा शाखा खुल्यो । विद्यार्थी भर्ना सुरु भयो । पढ्ने चाहना भएका विद्यार्थीहरुले सूचना पाएसम्म आवश्यक पर्ने कागजात जुटाएर आफ्नो भर्ना गरे । दिन बित्दै जाँदा विद्यार्थी भर्ना हुने दर बढ्न थाल्यो । घुइँचो बढ्न थाल्यो । घुइँचो बढाउने विद्यार्थीहरु भन्दा पनि केही विद्यार्थी संगठनका नेताहरु थिए । बैंकिङ प्रणालीबाट भर्ना हुने जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा भर्नाको लागि भनेर बैंकको खातामा एकमुष्ठ पैसा जम्मा गरेर विद्यार्थी नेताहरुले भर्ना गर्न थाले । एउटै बैंक भौचरमा १० जना, १५ जना, २० जना सम्मको भर्ना शुल्कको रकम दाखिला गरेको कुराहरु पछि मात्रै बाहिर आए । यस्तो कार्यमा बढी माओवादी केन्द्रनिकटको अखिल(क्रान्तिकारी) को संलग्नता भेटियो ।
१४ गते राति त्रिविले १५ देखि भर्ना बन्द गर्न भनेर सबै क्याम्पसलाई लिखित रुपमा निर्देशन नै दियो । कथित ठूला राजनीतिक दलहरुको भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका त्रिविका पदाधिकारीहरुले १५ गते भर्ना रोक्दैछ भनेर आफ्ना विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई गोप्य सूचना चुहाइसकेका भेटियो । त्यही अनुरुप देशभरका क्याम्पसहरुमा तीन ठूला विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले भर्ना गरिसकेका कुरा व्यापक रुपमा बाहिर आउन थाल्यो । जुम्लामा पनि यो सूचना सबैभन्दा पहिला अखिल क्रान्तिकारीले थाहा पायो । उसले १४ गतेभन्दा पहिला नै थाहा पाएर ३ लाख २४ हजार बराबरको एकमुष्ठ भर्ना गरिसकेको कुरा १७ गते पछि मात्र खुल्यो । यद्यपि अखिल क्रान्तिकारीले त्यो भर्ना आफ्नो होइन भनेर पटक–पटक बोल्दै आएको थियो ।

बैठकको अनौठो विषयवस्तु भनेको क्याम्पसलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ जम्मै अखिल (क्रान्तिकारी) ले दिने गथ्र्यो भने अखिल (क्रान्तिकारी) सँग विवाद भइहाल्यो भने त्यसको जवाफ दिने काम क्याम्पस प्रशासनले दिने गरेको थियो । यो अचम्मको साँठगाँठले सबैलाई सशंकित तुल्याएको थियो ।

१७ गते एमालेनिकट अनेरास्ववियुले ३६ जना विद्यार्थीहरुको भर्ना गर्न भनेर १४ गते नै १ लाख ८ हजार रुपैया जम्मा गरेका दुइवटा बैंक भौचरहरु लिएर क्याम्पस आयो । यो भर्ना गर्ने या नगर्ने भन्नेमा विद्यार्थी संगठनहरुबीच विवाद भयो । दिनभरिको छलफलमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले एकमुष्ठ भर्ना राजनीतिक नैतिकताभन्दा बाहिरको र चुनावी प्रयोजनको लागिमात्र हो भनेर सो भर्ना प्रक्रियामा कडा विरोध जनायो । आफ््नो असहमति हुँदाहुँदै पनि नेविसंघ, अनेरास्वयिु र अखिल (क्रन्तिकारी) ले अनेरास्ववियुले ३६ जनाको भर्ना गर्न खोजेपछि आफ्ना पनि केही विद्यार्थी भर्ना गर्ने सहमति गरे । निर्वाचन घोषणपत्र र विचारको आधारमा स्वच्छ र मर्यादित रुपमा हुनुपर्छ भन्ने नेक्राविसंघको स्पष्टा धारणा हुँदाहुँदै पनि अनियमित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि सोही दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्याम्पस प्रशासन, लोखाशखा र परीक्षा शाखामा नेक्राविसंघले ताला लगायो ।
त्यसको भोलिपल्ट क्याम्पस प्रशासनले तालाबन्दीको विषयमा नेक्राविसंघलाई वार्तामा बोलाइयो । दिनभरिको छलफलपश्चात एकमुष्ठ रुपमा विद्यार्थी भर्नाको लागि आएको बैंक भौचरलाई मान्यता नदिने र भर्ना प्रक्रिया रोक्ने विषयमा सहमति भएपछि नेक्राविसंघले अघिल्लो दिन लगाएको ताला खोल्यो । चुनाव जित्नकै लागि पैसा खर्च गर्नेहरुका कारण निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विचारको प्रतिस्पर्धा बनाउने नदिनेहरुको विरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने संघको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई जुम्लामा नेक्राविसंघले अक्षरशः पालना गराउन संघर्ष ग¥यो र सफल पनि भयो । यो संघर्षको कारण अनेरास्ववियुले ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो । उसका उम्मेदावारहरुमध्ये अधिकांशको भर्ना त्यसै बैंक भौचरमा भएको पछि मात्र थाहा भयो । उम्मेदवार बन्ने गतिलो मान्छेको अभाव भएको कुरा समेत उनीहरु आफैले निकाले ।
त्यसपछिका दिनहरुका एकमुष्ठ भर्ना प्रक्रिया छलफलको विषय बन्यो । कुन–कुन संगठनले कति–कति विद्यार्थी एकमुष्ठ रुपमा भर्ना गरे, आदिबारे ठाँउ–ठाँउमा बहसको हुन थाल्यो । त्यसैबीच विद्यार्थी संगठनहरुका संयुक्त बैठक पनि बसे । एउटा बैठकमा नेविसंघका प्रतिनिधिहरुले भर्ना रोकिएपछि हामीलाई उम्मेदवारहरुको समेत समस्या भएकोले सहमति गरेर भए पनि उम्मेदवार हुने जति भए पनि भर्ना गरौं भनेर प्रस्ताव राखे । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका प्रतिनिधिहरुले यो विषयमा सहमति जनाए । तर नेक्राविसंघका साथीहरुले हामी हाम्रो विचारमा अडिक छौैं, हामीले गरेको संघर्षलाई हल्का रुपमा नलिन भनेपछि यो विषयमा थप छलफल चलाउने आँट कसैले गरेनन् ।
साँचो मानेमा नेविसंघलाई उम्मेदवारको निकै समस्या परिसकेको थियो । यसैबीच अखिल(क्रान्तिकारी)ले एकमुष्ठ रुपमा १ सय आठ जनाको भर्ना १४ गते अगाडिनै गरिसकेको कुरा बाहिर आयो । क्याम्पस प्रशासनले पनि बैंक स्टेटमेन्ट मागेपछि थप प्रष्ट भयो । पछि यो विषयले ठूलो रुप लियो । यसैबीच माघ २१ गते सबै विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरु क्याम्पस प्रशासनसँग त्रिविको केन्द्रीय निर्देशनलाई मान्ने भन्ने विषयमा सहमति भए । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेविसंघले पुनः क्याम्पसमा तालाबन्दी ग¥योे । उसको माग एकमुष्ठ रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुले भोट हाल्न पाउने वा नपाउने भन्ने थियो । यी सब कुरामा क्याम्पस प्रशासन एक्लैले निर्णय दिन सक्ने अवस्था भएन । क्याम्पस प्रमुख माओवादीको कोटामा भागबण्डाबाट आएका हुनाले उनी अखिल क्रान्तिकारीलाई असर पर्ने कुनै पनि काम गर्ने पक्षमा देखिँदैन थिए । त्यसैले यो जिम्मा त्रिविको केन्द्रीय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयलाई दिने गरी सहमति भयो र नेविसंघले लगाएको ताला खुल्यो ।
उता एमालेनिकट अनेरास्ववियु आफ्ना ३६ जना भर्ना गर्न नपाए पछि अरुले गरेको एकमुष्ठ भर्नाको विरोधमा उत्रिसकेको थियो । नेविसंघको ताला खुल्नेबित्तिकै अनेरास्ववियुले ताला लगायो । तर अनेरास्ववियुले लगाएको तालाको बारेमा राम्रो छलफल र वार्ता नभइकनै ५ गतेको त्रिविको कर्मचारी संगठनको चुनावलाई ध्यानमा राखेर ताला खोल्ने सहमति भयो । उसको मागहरुबारे कुनै खालको ठोस निर्णय हुन सकेन ।

यतिसम्म कि ‘काठमाण्डौमा बसेर जुम्लाको विषयमा निर्णय गर्न खोज्ने अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने कोही होे र ? हामी उसको निर्णय मान्दैनौं’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिसम्म सुनियो । नेक्राविसंघले सुरुदेखि एउटै धारण राख्यो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउन निरन्तर संघर्ष ग¥यो । ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप प्राप्त स्ववियु भनेर पैसा हुने र गलत नियत भएका मान्छेहरुले फाइदा लिने कामलाई असफल बनाउन नेक्राविसंघको अह्म भूमिका रहयो । यस मानेमा नेक्राविसंघ सफल रह्यो ।

फागुन ५ गते निर्वाचन समितिले १४ गते निर्वाचन गराउन चुनावी कार्यतालिकालाई अगाडि बढाउन विद्यार्थी संगठनहरुको बैठक बोलायो । बैठकमा नेक्राविसंघका प्रतिनिधिहरुले एकमुष्ठ भर्ना जुनसुकै मितिको भए पनि त्यो चुनावलाई लक्षित गरेर गरिएको र नैतिकता भन्दा बाहिरको कुरा भएकाले त्यो भर्ना प्रक्रिया रद्ध नभएसम्म चुनावमा जान नहुने तर्क राख्यो । अनेरास्ववियुले पनि त्यही विषयमा सहमति जनायो । क्याम्पस प्रशासनले मानिरहेको थिएन । केन्द्रबाट लिखित निर्देशन आइसकेको थिएन । तर त्यही दिन क्याम्पसको आधिकारिक धारणा भनेर क्याम्पसले अखिल क्रान्तिकारीको भर्ना १४ गतेभन्दा अगाडि भएकोले भर्ना मान्य हुने र अनेरास्ववियुको १४ गते बैंकमा पैसा जम्मा गरे पनि विद्यार्थीका कागजातहरु १७ गते मात्रै आइपुगेकाले भर्ना लिन नसकिने भनेर सूचना प्रकाशित ग¥यो । बैठकमा यही विषयमा ठूलो मत–मतान्तर भयो, विशेषत अखिल (क्रान्तिकारी)सँग ।
बैठकको अनौठो विषयवस्तु भनेको क्याम्पसलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ जम्मै अखिल (क्रान्तिकारी) ले दिने गथ्र्यो भने अखिल (क्रान्तिकारी) सँग विवाद भइहाल्यो भने त्यसको जवाफ दिने काम क्याम्पस प्रशासनले दिने गरेको थियो । यो अचम्मको साँठगाँठले सबैलाई सशंकित तुल्याएको थियो । तै पनि नेक्राविसंघ र अनेरास्ववियुले एकमुष्ठ भर्ना खारेज हुनुपर्ने विषयमा आफ्नो अडान कायमै राखे । अनेरास्ववियु त्यसरी अडिक रहनुको एउटै कारण थियो अखिल क्रान्तिकारीको तुलनामा उसले गर्न खोजेका भर्ना निकै कम भएको, त्यस अवस्थामा कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न नसक्ने देखेपछि उसले आफूले गर्न खोजेको भर्ना प्रक्रियालाई आफैले गलत भएको र आफूहरुले गल्ती सच्याएको भनेर भन्दै थियो । नेक्राविसंले यसलाई राजनैतिक नैतिकता भन्यो र एकमुष्ठ भर्नाको बारेमा साझा दृष्टिकोण बन्यो । बैठकको त्यो चरणसम्म पनि नेविसंघको स्पष्ट धारणा आउन सकेन ।
फागुन १० गते क्याम्पसले संयुक्त बैठक आयोजना ग¥यो तर त्यो बैठकमा नेक्राविसंघलाई बोलाइएन । यो कुरा नेक्राविसंघका प्रतिनिधिहरुले थाहा पाएपछि बैठक बसिरहेकै ठाउँमा गएर सबैलाई भित्र थुनेर बाहिर नाराबाजी गरे । त्यसपछि क्याम्पसले गल्ती भएको भनी लिखित रुपमा माफी माग्यो र त्यो दिन बैठक बस्न सकेन । फागुन १० गते साँझ विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले एकमुष्ठ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई चुनावी प्रयोजनमा भाग लिन नदिन भनेर निर्देशन जारी ग¥यो । ११ गते क्याम्पस प्रशासनले फेरि बैठक आह्वान ग¥यो । बैठकमा नेक्राविसंघ र अनेरास्ववियुले माघ २१ गतेको सहमतिअनुसार त्रिविको केन्द्रीय निर्देशन मान्ने भनी गरेको सहमति अनुसार अगाडि बढौं भन्ने थियो । तर अखिल (क्रान्तिकारी) ले कुनै हालतमा नमान्ने भन्ने धारणा राख्यो भने नेविसंघ अखिल क्रान्तिकारीको कुरा नकाट्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो । किन यसो भयो भनी सोधपुछ गर्दा नेविसंघले उपाध्यक्ष पाउने भन्ने विषयमा साँठगाँठ भैसकेको रहेछ । तथापि एकमुष्ठ भर्ना खारेज गरी चुनावमा जानुपर्छ भनेर क्याम्पस प्रशासनलाई दबाब दिँदा चुनावी प्रक्रियामा जाने गरी बैठक टुंगियो । बैठकको कुरा बाहिर आउने बित्तिकै अखिल क्रान्तिकारीले अध्यक्ष घोषणा गरेका उम्मेदवारले उक्त निर्णले आफू हार्ने जस्तो देखेपछि यस्तो निर्णय गर्न सघाउने प्राध्यापकहरुलाई छाडा शब्दमा अश्लिल गाली गरे । त्यसपछि अखिल क्रान्तिकारीले क्याम्पसमा ताला लगायो ।
११ गते साँझ नेविसंघका जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई बोलाएर नेक्राविसंघ, अनेरास्ववियु र नेविसंघले चुनावी प्रक्रियामा गई विद्यार्थीको नामावली प्रकाशन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर क्याम्पस प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । १२ गते एक दिन ढिलो गरेर क्याम्पसले नामावली प्रकाशन ग¥यो । त्यही नामावली प्रकाशन गरेको दिन अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताहरुले क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन अधिकृतमाथि हातपात गरे । यही विषयलाई लिएर क्याम्पस प्रमुखले स्ववियु निर्वाचन सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ को निर्देशन ७ बमोजिम एउटा सूचना प्रकाशन गरी चुनाव स्थगित गराए ।
त्यसपछि चुनाव गराउने विषयमा क्याम्पसले कुनै पनि सूचना प्रकाशन गरेन । अखिल क्रान्तिकारीले क्याम्पस प्रशासनसँग लिखित रुपमा माफी माग्यो । त्यसको एउटै कारण उसले र नेविसंघले दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा पनि सामुहिक भर्ना गरेका थिए । त्यो भर्ना क्याम्पसले अमान्य भनेको थिएन । त्यही विषयलाई लिएर फागुन १५ गते नेक्राविसंघ र अनेरास्ववियुले छानबिन हुनुपर्छ भनेपछि अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले असहमति जनाए । धेरै लामो छलफल भइसकेपछि छानबिन गर्ने सहमति भयो र छानबिन समिति पनि बन्यो । त्यसमा सबैले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षले उक्त माइन्युट फाइल नै च्यातिदिए ।
फागुन १७ गते क्याम्पस प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठक बोलायो । बैठकमा नेक्राविसंघ र अनेरास्ववियुले छानबिन नभई चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको चुनावलाई निष्पक्ष हुन नदिने खेल हो भनी धाराणा राखे । छलफल लामो भयो, राति नौ बजेसम्म । अन्तमा प्रजिअ आफैले माइन्युट फाइल समातेर निर्णय लेखे र चुनावलाई फागुन २५ गते गर्ने घोषण गरे । यसलाई नेक्राविसंघ र अनेरास्ववियुले प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशासनिक हस्तक्षेप भनी त्यसको विरोध जनाए । १८ गते क्याम्पसले सबै संगठनहरुबीच सहमति गराई भागबण्डाको आधारमा स्ववियु घोषणा गरौं भन्ने कुरा निकाल्यो । त्यस दिनको बैठकमा अखिल क्रान्तिकारीले आफूलाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष चाहिने कुरा ग¥यो । त्यही विषयको विवादपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो ।
यसरी अखिल क्रान्तिकारीले सामुहिक भर्ना गरेर आफूले चुनाव जित्ने हद सम्मको प्रयास ग¥यो । यतिसम्म कि ‘काठमाण्डौमा बसेर जुम्लाको विषयमा निर्णय गर्न खोज्ने अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने कोही होे र ? हामी उसको निर्णय मान्दैनौं’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिसम्म सुनियो । नेक्राविसंघले सुरुदेखि एउटै धारण राख्यो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गराउन निरन्तर संघर्ष ग¥यो । ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप प्राप्त स्ववियु भनेर पैसा हुने र गलत नियत भएका मान्छेहरुले फाइदा लिने कामलाई असफल बनाउन नेक्राविसंघको अह्म भूमिका रहयो । यस मानेमा नेक्राविसंघ सफल रह्यो । आफूले नजिते चुनाव हुन नदिने प्रचण्डनिकट अखिल क्रान्तिकारीको नियत राजनैतिक नैतिकता भन्दा निकै परको देखियो ।
(लेखक नेक्राविसंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
२०७३ फागुन २१