सरकारका गतिविधि र निर्णयहरु विवादास्पद

काठमाण्डौ, १६ मंसिर । सरकारका गतिविधि र निर्णयहरू विवादास्पद भएको घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्  ।
ठूला आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने निर्णय पनि विवादित भयो । कमिसनकै लागि यसो गरिएको भुक्तभोगीहरूले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हप्तामा एकपटकमात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पारदर्शितालाई सङ्कुचित हुने तर्कसहित यसको विरोध भयो ।
सरकारले संसदबाट पारित ऐनअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर खम्बा–खम्बामा टाँगेर ‘नयाँ युगको सुरूवात’को रूपमा प्रचार गरियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी गृहकार्य मन्त्रालयमा दस वर्षअघि नै गृहकार्य भएको थियो । यो भत्ताले रोजगारी भएकालाई मात्र सम्बोधन गर्दछ । नेपालमा रोजगारी नभएका धेरै सङ्ख्यामा छन् भने ७० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि दासजस्तै बेचिएका छन् । यसकारण प्रम ओलीको तस्वीरसहित ‘नयाँ युगको सुरूवात’ अभियानको व्यापक विरोध भयो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन नसकेकोले ओली–प्रचण्डको सरकारको विरोध भयो ।
ओलीको तस्वीरजस्तै निर्मला पन्तको तस्वीर खम्बा–खम्बामा टाँगेर सरकारको विरोध गरियो । ओली सरकारको कार्य सम्पादन शान्ति– सुरक्षामा पनि कमजोर भयो । काठमाण्डौ उपत्यकामै दिन दहाडै चोरीका घटना बढे भने हप्ता र महिनासम्म अपराधीको सुइको सरकारले पाउन सकेन ।
इसाई धर्म प्रचारलाई मद्दत पुग्ने गरी काठमाण्डौमा विश्व सम्मेलन नामको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड लागिपरे । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाण्डौमा भेला गरिएको सो सम्मेलनको लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी जोर–बिजोर नम्बर गाडी चलाउने निर्णय ग¥यो । यी दुवैको विरोध भयो । सरकारले जोर–बिजोर नम्बरको गाडी चलाउन दिने निर्णय फिर्ता ग¥यो । तर संविधानको धर्मनिरपेक्षता प्रावधानविपरीत एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इसाई सम्मेलन सम्पन्न गर्न सरकारले सबै प्रकारको सहयोग ग¥यो । यसलाई सरकारले पर्यटन उद्योग प्रद्धर्वन भनी ढाकछोप ग¥यो ।
दक्षिण कोरियाका एक महिलालाई ‘जिससको छोरी’ स्वीकार गरेको यो सम्मेलन एक्काइसौँ शताब्दीलाई धर्म युद्ध र अन्धविश्वासमा धकेल्ने बाटो हो । यसकारण यो सम्मेलनको प्रमुख अतिथि बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीव्र विरोध भयो । विरोधकै कारण सम्मेलनमा सहभागी कम्बोडिया र म्यान्मारका नेतालगायत कतिपय देशका प्रतिनिधिहरू सम्मेलन नसक्दै फिर्ता भए ।
देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नु नै धर्म हो । इसाई धर्मको मुकुण्डो लगाएका घोर कम्युनिष्टविरोधी दक्षिण कोरियाकी एक महिला र उनको संस्थाको आयोजनामा भएको सो सम्मेलन सफल पार्न प्रम ओली, सरकारी पार्टी नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल र प्रचण्डलगायत अन्य मन्त्रीहरूको यो पक्षपातपूर्ण भूमिका सदाको लागि विवादास्पद रहने स्पष्ट छ ।