मानव तस्करीमा राजदूतको संलग्नता दलीय भागवण्डाको प्रतिफल

नेपालको राजदूत स्वयम् मानव तस्करीमा लागेको आरोप सम्बन्धित देशबाट लगाइँदा नेपालको इज्जत माटोमा मिलेको छ । राजदूत भनेका राज्यका दूत हुन् र उनले आफू खटिएको देशमा आफ्नो देशको सर्वोच्च प्रतिनिधि र प्रवक्ताको मान्यता पाएका हुन्छन् । राजदूतहरूलाई विशिष्ट ओहदा, स्वतन्त्रता र मर्यादाक्रममा राखिएका हुन्छन् । त्यसैले राजदूतहरूले ओहदा र मर्यादा कायम हुने कूटनीतिक कार्यमात्र गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा शासक दलहरूले योग्यता, क्षमता र चरित्रलाई बेवास्ता गरी दलीय भागवण्डाको आधारमा राजदूत नियुक्त गर्दा त्यस्ता राजदूतहरूले राजदूत पदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न सकेका छैनन् ।
सन्दर्भ दलीय भागवण्डाको कोटामा अष्ट्रेलियाको लागि राजदूत बनेकी लक्की शेर्पाको हो । राजदूत शेर्पामाथि मानव तस्करीको आरोप पीडितहरूबाट मात्र लागेको छैन, अष्ट्रेलिया सरकारले समेत शेर्पाको क्रियाकलापमाथि आपत्ति जनाएर नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । हुन त सरकारले शेर्पालाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिसकेको बताइएको छ तर त्यो ‘वर्षात्पछिको छाना’ मात्र भएको छ । राजदूत शेर्पाका रकममुखी मानव तस्करीका क्रियाकलापले देशकै बदनाम भइसकेको छ ।
यो घटना एउटा राजदूतको अपराधजस्तो मात्र प्रचार गरिएको छ तर यसको अन्तर्य राजदूत नियुक्तिदेखि नै जोडिएको छ । राजदूतलगायत विशिष्ट पदको दलीय भागवण्डा गरिँदा र त्यसैको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्दा शासक दलको नेतृत्वले ठूलै रकम लिएको बुझिन्छ । त्यसरी रकम बुझाएर राजदूत बनेका शेर्पामात्र नभई अहिले अन्य विकसित देशमा पुगेका राजदूतहरूले पनि मानव तस्करी गरेको आशड्ढा छ । मानव तस्करी गरेर रकम कुम्ल्याउनकै लागि तिनीहरूले पदीय मर्यादा तिलाञ्जली दिएर भिसाका लागि सिफारिस गर्ने अवैध रूपमा नेपाली युवा–युवतीलाई ती देशमा छिराएर लुक्न लगाएका हुन् ।
त्यसरी पैसाका लागि जे पनि गर्ने र देशको छवि नै गिर्ने काममा राजदूतहरू संलग्न हुनुमा ती राजदूतमात्र दोषी होइनन् । तिनीहरूलाई सिफारिस गर्ने दलीय नेतृत्व छनोट गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री एवं संसदीय सुनुवाइको बेला उजुरीमा आधारित प्रश्न नगर्ने र सतही रूपमा पास गरिदिने संसदीय सुनवाइ विशेष समितिसमेत जिम्मेवार छ ।