भ्रष्टाचार अन्त्य हुने आधार देखिंदैन

– मेरिना शाक्य
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी दिवसको स्मरणमा फेरि भने, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न ।” प्रम ओलीले भ्रष्टाचार गरे या गरेनन् उनै जानून् । देशमा भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनी जतिसुकै घाँटी सुकाएर चिच्याए पनि भ्रष्टाचार भइरहेकै छ । सत्तासीन दलकै नेता र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने वाचाले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार भइरहेको पुष्टि हुन्छ । देशमा कुन एउटा मालपोत कार्यालय छ, जहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन । सरकारी सञ्चार क्षेत्रले नै देशमा घुस्याहा, पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाउने भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ गरेको, ठेक्का योजना अलपत्र पारेर छोडेको, पीच गरेको वर्ष दिन होइन पीचको हप्ता दिन र महिना दिनमै बिग्रेको सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार हटाउने या नियन्त्रण गर्ने हो भने ओली सरकारले सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्छ, पदको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । विदेशमा सम्पति राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । के यस कार्यमा प्रम ओली अघि सर्न तयार छन् ? आफूले भ्रष्टाचार नगरे पनि अरुमार्फत भ्रष्टाचार गराएर अकूत सम्पति कमाउने नेता, मन्त्री र सांसदहरूमात्र होइनन् कार्यकर्ताहरू पनि छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू एमालेको घेरामा छन् । ती संस्थाहरूमा कसले कति भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको हिसाब किताब गरेर साध्य छैन । सरकारी योजनाहरूमा पनि त्यतिकै भ्रष्टाचार भइरहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै विषय हो ।
देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय एमनेष्टी इन्टरनेसनलको नजरमा नेपाल किन ज्यादा भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्छ ? भ्रष्टाचार भइरहेको छैन भने देश विकासमा भ्रष्टाचार बाधकको रुपमा रहेको छ भनेर सत्तासीन नेता र मन्त्रीहरूले किन फुक्नुप¥यो ? एमालेबाट माले विभाजित हुँदा एमालेका नेताहरूले वामदेव गौतमलाई ‘एक नम्बरको भ्रष्टाचारी’ भनेर राजधानीको खुलामञ्चमा उद्घोष गरेका थिए । प्रम ओलीले जति धक फुकाएर भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भने पनि देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गराउन केपी ओलीको सरकारले केही भूमिका निर्वाह गरेको छैन । अहिलेको सरकार पनि भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोर र अनियमितता गरेर अकूत सम्पति कुम्ल्याउनेहरूको घेरामा रहेको जनगुनासो सेलाएको छैन । भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छायाँजस्तै हो । प्रम ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भने पनि विश्वास गर्ने आधार देखिंदैन ।