भारतमा चुनावी नतिजाको सङ्केत

भारतमा सत्रौं लोकसभाको निर्वाचन हुन अब बढीमा पाँच महिनामात्र बाँकी छ । आगामी अप्रिल वा मे महिनामा हुने निर्वाचनले भारतमा प्रधानमन्त्री चुनिनेछ । सन् २०१४ मा निकै उत्साहप्रद नतिजाका साथ प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको लागि भने आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक पाँचवटाको निर्वाचनमा भाजपाले भोग्नुपरेको पराजय मोदी र भाजपाको लागि सुखद् हुन सकेन ।
भाजपाले बलियो आधार मानेका मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपरेको छ भने राजस्थानमा पनि उसले पराजय भोग्नुपरेको छ । तेलङ्गना र मिजोरममा पनि भाजपाले चुनावमा पहिलो स्थान हासिल गर्न सकेन ।
आगामी निर्वाचनको सेमिफाइनल मानिएको निर्वाचनमा भाजपाले भोग्नुपरेको पराजयले वास्तवमा मोदी सरकार नीतिगत रुपमा असफल भएको पुष्टि गरेको छ । हिन्दू अतिवादी सिद्धान्तमा आधारित भाजपाले मोदी सत्ताको आडमा अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि गरेको दमन भारतीय जनताले अस्वीकार गरेको यो नतिजाले देखाएको छ । जीएसटी र नोटबन्दीको नाममा भाजपा सरकारले भारतीय जनतालाई दिएको दुःखको हिसाबकिताब आज जनताले निकालेका छन् ।
मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनले दिएका प्रमुख आश्वासनमध्ये थिए–रोजगारी वृद्धि र किसानका समस्या समाधान । मोदीले आफ्ना वचनबद्धता पूरा नगरेको मात्र होइन, बरू उनको कार्यकालमा सबभन्दा बढी पीडित युवा र किसान नै बने । न युवालाई रोजगार दिन सके, न किसानलाई खुसी बनाउन सके । विदेशी मञ्चहरूमा आफ्नो भाषणको आधारमा विदेशी लगानीकर्ता भारतमा ओइरिने मोदीको आशा थियो । विदेशी कम्पनीको बाढीमा भारतका युवाहरूलाई सजिलै रोजगारी दिने मोदीको आङ्कलन थियो । तर, हिन्दू अतिवादी भाजपा र आरएसएसले चलाएको साम्प्रदायिक अभियान र दमनका कारण फेरि पनि विदेशी लगानीकर्ता भारतमा आउन चाहेनन् । फलतः रोजगारीको आश्वासन मीठो सपनामा नै सीमित रह्यो ।
जनसङ्ख्याको धेरै हिस्सा ओगटेका भारतीय किसानलाई पनि मोदीले ‘अच्छे दिन’ दिन सकेनन् । बरू व्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने किसानको सङ्ख्या अझै बढ्यो । महिला हिंसा र बलात्कारजस्ता सामाजिक अपराधलाई राज्य स्वयंले संरक्षण दिंदा मोदीप्रति सरकारको मोहभङ्ग भएको हो ।
चुनावमा काङ्ग्रेस आई चम्किएको छ । निःसन्देह काङ्ग्रेस आई भारतीय जनताको लागि उचित विकल्प होइन । स्वतन्त्रतापछिका अधिकांश सरकार काङ्ग्रेस आईले नै चलायो । काङ्ग्रेस व्यापक भारतीय जनताको हित गर्ने राजनीतिक दल होइन । समाजवादको कुरा उसका लागि जनता झुक्याउने राजनीतिक चालबाजीमात्र हो ।
धर्म र अल्पसङ्ख्यक जनताको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस आईको नीति भाजपाको तुलनामा उदार भए पनि दुवै दलका आर्थिक नीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । काङ्ग्रेस आईले सन् १९९० को दसकमा थालेको नवउदार अर्थनीतिलाई भाजपाले निरन्तरता दिएको छ । नवउदार आर्थिक नीति नै भारतका कामदार जनताको दुःखको मूल स्रोत हो । मङ्गलबारको निर्वाचनकै आधारमा आगामी चार महिना राहुल गान्धी भारतका प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । मङ्गलबारको परिणामले हिन्दू अतिवादी विचारधाराविरोधी राजनीतिक मोर्चालाई उत्साहित पक्कै बनाएको छ । तर कदाचित काङ्ग्रेस आईले आगामी निर्वाचनमा पनि जित हासिल गरिहाले पनि त्यसले भारतीय जनतालाई मुक्ति नै दिने कुरा भने सही होइन । सन् १९४५ मा भारतीय जनताले जसरी बेलायती उपनिवेशवादविरोधी क्रान्ति लडेका थिए, त्यसै गरी भारतीय पुँजीपति वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षले मात्र भारतीय जनताका राम्रा दिन (अच्छे दिन) आउनेछ ।