पश्चिम सेती आयोजनाको क्षमता घट्यो, ६ सय मेगावाट हुने

काठमाडौं, १२ पुस। पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता घटेर ६ सय मेगावाटमा सीमित हुने भएको छ।
चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको क्षमता १५० मेगावाट घटेको देखाएको छ। उसले आयोजना जडित क्षमता ६ सय मेगावाटमात्र हुने जानकारी गराएको छ। यसअघि अष्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले पश्चिम सेतीको जडित क्षमता ७५० मेगावाट बनाएको थियो। पछिल्लो समयमा नदीको जलप्रवाहको तथ्याङ्क र विस्तृत अध्ययन गर्दा चाइना थ्री गर्जेजले आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हाराहारीमा हुने देखाएको छ। उसले पछिल्लो २० वर्षको जलवायुको अध्ययन र त्यसअघिका अध्ययनका आधारमा  पश्चिम सेतीको क्षमता ६ सय मेगावाट बढी नहुने देखाएको हो। थ्री गर्जेजका अनुसार आयोजनाको क्षमता घट्नुमा जलप्रवाह कम हुने मुख्य कारण रहेको देखाएको छ।
थ्री गर्जेजले २ दशकअघि स्मेकले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तुलनामा पश्चिम सेती नदीमा जलप्रवाह घटेको देखाएको भन्दै आयोजनाको क्षमता साढे ७ सय मेगावाटबाट घट्ने जानकारी गराएको थियो। त्यसबेला उसले आयोजनाको जडित क्षमतामात्र घट्ने जानकारी दिएको थियो।
थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले अहिले ड्रिलिङलगायत अध्ययनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। प्रतिवेदन तयारपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि थप गृहकार्य गर्न थ्री गर्जेजको उच्चस्तरिय टोली जनवरी अन्तिममा नेपाल आउने भएको छ।
नेपाल आउनुअघि जलासययुक्त विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री दर (पीपीए) आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई पुनर्बास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था, प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा सरकारको तयारीको विषयमा जानकारी मागेको छ।
०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) मा ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ। यता ऊर्जा मन्त्रालयले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै २५ प्रतिशत स्वामित्व उसलाई नदिने मनस्थितिमा पुगेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन। थ्री गर्जेज, विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच प्रत्यक्ष वार्तापछि संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेडीए) मा हस्ताक्षर हुनेछ। नयाँ प्रतिवेदन आएपछि आयोजनाको प्राविधिक एवम् लगानीको खाका आउनेछ।
जलासययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुनर्बास, पुनःस्थापना, जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानुनी स्पष्टता खोजेको छ।
आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिका लागि आवश्यक ४ सय केभी क्षमताको ५ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र सोको निर्माणका लागि आवश्यक राइट अफ वे व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या हुने देखिएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाको क्षमता घट्ने भएपछि लगानी र विद्युत् उत्पादनमा पनि फरक आउनेछ। आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्‍याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्नेछ।