समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्छ

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । उक्त बजेट सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सरकारको एक कार्ययोजना हो† सरकारले गर्ने कार्यदिशा हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एक वर्षमा गर्ने कार्य योजना रहेको हुन्छ । सरकार कुन वर्गप्रति लक्षित छ भन्ने चिन्ने बाटो पनि नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारले बजेट तयारी गर्न पूर्वाभ्यास गर्दै छ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार गर्ने हुँदा बजेट श्रमजीवीवर्ग लक्षित हुने आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
नेपालको संविधान समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था लक्षित छ । संविधान मान्ने सरकारले कमसेकम समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था र माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा कसैलाई देखाउनको निम्ति संविधानमा उल्लेख गरिएको होइन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यसअघिका कुनै पनि सरकारले उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्ने प्रयासै गरेनन् । केही गर्ने आशाले उदाएको रास्वपाको सरकारले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको भावनाबमोजिम बजेट ल्याउने र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गर्ने आशा छ । समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थालाई कार्यरूप दिन सरकारले समाजवादी कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा रास्वपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन; नवउदारवादको अन्ध समर्थन पनि गर्दैन भनेका थिए । रास्वपाको आर्थिक, राजनीतिक विचार उदार लोकतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको रास्वपा आमूल परिवर्तनको पक्षमा नभएको थाहा हुन्छ । के रास्वपा सरकारले सबै जनतामा समान सुविधा तथा स्वतन्त्रताको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार काम गर्ला ? के यो सरकारले सङ्कुचित विचार र स्वार्थदेखि टाढा रहेर काम गर्छ ? के सबैलाई समानरूपले व्यवहार गर्छ ? के उच्च तथा उत्तम विचार अघि ल्याएर श्रमजीवीवर्गको हित हेर्छ ?
समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार सरकारले सबैले व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ† बस्तीबस्तीमा शिशुस्याहार केन्द्रदेखि आदर निकेतन खोल्नुपर्छ । सबै जनतामा स्रोतसाधन, अवसर र सेवामा समानुपातिक पहुँच पु¥याउनुपर्छ । देशका लाखौँ भूमिहीन, बेरोजगार, असङ्गठित श्रमिक, सुकुमवासी र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक स्तर परिवर्तन गर्ने खाका सरकारले तयार गर्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न पूर्वाधार र योजना बुन्नुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन या जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । देशको आयस्रोत बढाएर देशको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनेतर्फ सरकार दत्तचित्त हुनुपर्छ । तर, जनताका जीवनस्तर उठाएर सुख सविधा दिनेभन्दा विदेशीको भरमा बस्ने, विदेशी शक्ति राष्ट्रको इसारामा नाच्ने र विदेशी ऋणमा डुब्ने सरकारी नीतिले देश सधैँ परनिर्भर भइरहनेछ ।
अहिले पनि सबै स्थानमा शिक्षाको ज्योति पुगेको छैन । स्वास्थ्य सेवा सबै ठाउँमा पु¥याउन सकेको छैन । शिक्षा आर्जनको निम्ति देशका सबै स्थानमा आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पु¥याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य केन्द्र पुगेको छैन । औषधि उपचार गर्न सकेको छैन । समयमा औषधि उपचार गर्न नपाएर कतिको ज्यान गएको हुन्छ । गाउँ–बस्तीसम्म बिजुली बत्ती पुगेको छैन । रोजीरोटीको बन्दोबस्त गर्न सकिएको छैन । गाउँ–बस्तीसम्म बाटो पुगेको छैन । एउटा फलामे तारको आधारमा खोला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कति उद्योगहरू खोलेका छैनन् । हो, बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गरेर रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विकास गाउँ–गाउँमा पु¥याएर सन्तुलित विकास गर्न सकिन्छ । गाउँ–गाउँमा विकास पुगेको भए स्थानीयले काम पाउँथे र युवाहरू कामको निम्ति विदेसिन बाध्य हुँदैनथे । नवउदारवादले राज्यको भूमिका गौण बनाउँछ । निजीकरणको बाटो समाएर देशलाई धनी बनाउन सकिँदैन । सरकारले व्यक्तिको आम्दानी बढाउनेभन्दा, व्यक्तिलाई विदेशी बैङ्कमा पैसा थुपार्न दिनुभन्दा देशकै आम्दानी बढाएर जनताको जीवनस्तर उठाउने र गाँस बासको व्यवस्था हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
देशको मुख्य समस्या आर्थिक असमानता हो; गरिबीको समस्या हो† रोजीरोटीको समस्या हो । यहाँ धेरै किसानसँग कम जग्गा छ, थोरै सामन्त र जमिनदारसँग धेरै जग्गा छ । कति खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखिएको छ । कति किसानहरू जग्गा नभएर अरुको जग्गा जोतेर कमाउँदै छन् भने सामन्त जमिनदारहरू जग्गा बाँझो राखेर देशको उत्पादनमा समस्या परेको छ । यही कारण सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने हो; कमैयाहरूलाई आफूले जोत्दै आएको मोही भाग दिएर जीवन जोहो गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार उत्पादनमूलकतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा बजारमुखी विकासतर्फ लागेको देखिन्छ । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हो । गरिब वर्गमाथि कर थोपरेर धनी वर्गमाथिको कर छुट दिने व्यवस्थाले आर्थिक समानता खोक्रो नारामात्र हुनेछ । यी विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा अब प्रस्तुत हुने बजेट पनि समाजवादउन्मुख हुनेछैन ।
मुख्य सवाल कुन सरकारले कति खर्ब र अर्बको बजेट प्रस्तुत ग¥यो भन्ने होइन । सार्वजनिक हुने बजेट कुन वर्गप्रति लक्षित छ भन्ने मुख्य हो । सामन्त, पुँजीपति, जमिनदार, जालीफटाहा, बिचौलिया, ठग, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, ठुलठुला व्यापारी र उद्योगपतिहरू पोस्ने बजेट ल्याइयो भने यो शक्तिशाली सरकार पनि बहुमत जनताको पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन्छ । समाजलाई अगाडि बढाउने हो, समाजमा परिवर्तनको अनुभूति दिने हो भने समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थामा टेकेर अझ प्रगति गर्न समाजवादी व्यवस्थातर्फ नै देशलाई अघि बढाउनुपर्छ ।