मन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिमा ढाँटेको खुलासा

काठमाडौं, ११ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदीय समितिमा ढाँटेको खुलेको छ । मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरेरै नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमानको रकम भुक्तानी गरिएको संसदीय समितिमा बताए पनि महालेखा परीक्षकले त्यसको खण्डन गरेका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री भएलगत्तै महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरेर सो विमानको रकम भुक्तानी गरिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । तर, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भने अधिकारीले भुक्तानी गर्ने बेलामा आफूसँग कुनै औपचारिक सल्लाह नभएको बताएका छन् ।
बुधबार विमान खरिदका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा शर्माले भने, “महालेखाको सल्लाहमा भुक्तानी गरिएको भन्नेमा मेरो सहमति छैन । उहाँको कार्यालयमा म कहिल्यै गएको छैन । न त उहाँ मेरो कार्यालय आउनुभएको छ ।”
मन्त्रीसँग बसेर वाइडबडीकै विषयमा कुनै कुरा नभएकाले मन्त्री अधिकारीले दिएको प्रष्टीकरणअनुसार आफूले राय दिएको कुरामा कुनै सत्यता नभएको उनको दाबी छ । तर, कुनै अनौपचारिक भेटमा यस्तो कुरा भए आफूलाई सम्झना नभएको र त्यस्ता सुझाव कहिल्यै नदिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “वाइडबडी खरिदको भुक्तानी दिने विषयमा मसँग सोध्नुपर्ने कारण कुनै छैन । यो कानुनी प्रव्रिmया पनि हैन । उहाँलाई राय दिने मेरो जिम्मेवारी हैन ।”
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा खरिद प्रव्रिmयामा भएको त्रुटिमात्रै औँल्याउने उनको भनाइ थियो । आफूले प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा, संसद् तथा समितिमा पेश गर्दा खरिदमा त्रुटि भएको खुलेको महालेखापरीक्षक शर्माको दाबी छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय मन्त्री र मन्त्रालयहरूलाई रायसुझाव दिने कार्यालय नभएको भन्दै बुधबार उपसमितिका सदस्यहरूले महालेखालाई प्रश्न गरेका थिए । मन्त्रीले पनि खरिद नियामवलीसम्बन्धी राय माग्दा सार्वजनिक खरिद कार्यालयसँग र आर्थिक कार्यविधिबारे अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने हो । तर, मन्त्री अधिकारी स्वयम्ले आफूले महालेखापरीक्षसँग राय मागेको कुरा गर्दा प्रश्न गर्ने ठाउँ उब्जिएको हो,” सांसदहरूको भनाइ थियो ।
मङ्गलबार उपसमितिको बैठकमा सदस्यहरूले सो विमानको अवस्था नै अध्ययन नगरी भुक्तानी दिएकोमा मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आवश्यक छलफल गरेर भुक्तानी गरिएको बताएका थिए । उनले आफू मन्त्री भएको केही दिनमै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सल्लाह दिएपछि आफूले सो भुक्तानी दिन नरोकेको पनि उपसमितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो वाइडबडी विमान खरिदमा कम्तिमा ६ अर्ब घोटाला भएको दाबी गर्दै छानबिन गर्न काङ्ग्रेस सांसद राजन केसी नेतृत्वको उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले अध्ययन गरेपछि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रव्रिmया अघि बढाउनेछ । उपसमितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा दोषी भेटिए जोकोहीलाई पनि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेका थिए । उपसमितिले हाल प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिरहेको बताएको छ ।