आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्रदेशको प्राथमिकता हुनुपर्ने

सृजना सैंजू
यतिखेर हाम्रो प्रदेशको प्रमुख प्रश्न भनेकै आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकास हो । उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोग र उपयोगबाट मानिसका असीमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो । हाम्रो प्रदेशको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने बेला भएको छैन । कारण समृद्धि नारा होइन व्यवहार र लक्ष्य हुनुपर्छ । हाम्रो प्रदेशको पहिलो प्रश्न आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ, त्यसपछि आर्थिक विकास ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि कृषिलाई आधार बनाई उद्योगहरूको विकास गरिनु आवश्यक छ । वास्तविक किसानहरूको हितका लागि उद्योगहरू सञ्चालनको विषय प्राथमिकतामा राखिए अर्थतन्त्र तङ्ग्रिनेछ । मल कारखाना, कृषि औजार र मेसिनहरूको उत्पादन गर्ने कारखाना, उत्पादित वस्तुहरूको प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालनले खाद्यान्नमा भारत निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रले आप्mनै खुट्टामा उभिने अवसर पाउनेछ ।
हाम्रो प्रदेश कला, संस्कृति, सम्पदामा वैभवशाली प्रदेश हो । प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय स्रोतले धनी यस प्रदेशमा पर्यटन उद्योगसँग अर्थतन्त्रलाई जोड्ने र उत्पादन वृद्धितर्पm यो विधेयक केन्द्रित हुनसके अत्यन्त लाभदायक हुनेछ । हाम्रा हस्तकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकलालाई प्रोत्साहन दिन तीसँग सम्बन्धित उद्योगहरू सञ्चालनको अगुवाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
जुन देशमा ठूल्ठूला उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन सरकार स्वयम्ले गरेको छ त्यो देश विकास भएको छ, त्यो देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरकारको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ । समाजवादी र समाजवादउन्मुख देशहरूमा मुख्य–मुख्य उद्योगहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्दछ । यसो गर्नसकेको खण्डमा उत्पादन वृद्धि र वितरण चुस्त बन्छ, सरकारले सेवालाई प्रधान विषय बनाउने हुँदा जनता लाभान्वित हुन्छन् । प्रदेश सरकारले नै अनुशासित मजदुरहरू तयार गरी रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नसक्नेछ । अहिलेजस्तै ७० लाख पौरखी युवाहरूले विदेशको भूमिमा गएर रगत, पसिना बगाउन बाध्य हुनुपर्नेछैन । रेमिटेन्सले होइन हाम्रो उत्पादनले देशको अर्थतन्त्र उकालो चढ्यो भनी गर्व गर्न पाउनेछौं । मिश्रित भनिएको पुँजीवादी अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ लाग्ने सम्भावना रहनेछ । सरकारका सम्पूर्ण निकाय र जनताले स्वदेशी सामान प्रयोगको बन्दोबस्त हुनेछ र त्यतिबेला कुनै पनि आर्थिक नाकाबन्दीले हामीलाई छुने छैन । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार निषेध हुनुपर्छ, हिजोका दिनमा जस्तै सार्वजनिक संस्थान बेचेर, उत्पादनमूलक उद्योग बेचेर त्यहाँबाट आएको पैसा सरकारी खर्चमा जोड्नु हुँदैन ।
भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा–टायल, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र आज बन्द भइसकेको अवस्था छ । यो कसले बेच्यो, हामी जानकार छौँ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा कति नोक्सान पु¥यायो, हामी अवगत छौँ । त्यो हिजोको रोग नभित्याउने कडी बनोस् यो विधेयक ।
ठूल्ठूला उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुहुँदैन, निजीलाई दिनुपर्छ भन्ने सोच नवउदारवादी सोच हो । त्यसकारण स–साना घरेलु कुटीर उद्योगहरूबाहेक ठूल्ठूला सेवामुखी उद्योगहरू प्रदेश सरकार स्वयम्को स्वामित्वमा स्थापना र सञ्चालन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिले उद्योगहरूमा निजी लगानी र वैदेशिक लगानीको हकमा कर छुटको जुन प्रावधान छ त्यो आत्मघाती छ । विदेशी लगानी र एनजीओ तथा आइएनजीओको भरमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्नु अर्को घातक कदम हुनेछ । देशलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलेको प्रमाणित हुनेछ । प्रगतिशील करप्रणालीकै आधारमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस विधेयकले जोड दिन आवश्यक छ ।
केही दिनअगाडि एउटा समाचार प्रकाशित भयो, प्रदेश नं ३ को यो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ०.७९ प्रतिशत छ । हामीले बनाएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हो यो । सरकारी चालू खर्च बढेको बढेकै छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ७.६९ प्रतिशत रहेको देशले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्ने आधार के ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । केही मन्त्रीहरूले त दोहोरो इन्धन खर्च बुझिलिएको खबरले लज्जा अनुभव भयो । संसद भवनदेखि लिएर दलीय कार्यालयको बन्दोबस्त पनि हुन नसकेको, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपयुक्त आवासगृह सञ्चालन हुनुपर्यो भन्ने आवाजको सुनुवाइ नभइरहेको यो अवस्थामा उद्योग सञ्चालनको विधेयक हाम्रो हातमा छ । घरभाडाको नाउँमा राज्यकोष दुरुपयोग भएको खबरले बजार तताइरहेको बेला औद्योगिक विकासको कुरा प्रदेशले गरिरहँदा जनता कति विश्वस्त हुन्छन्, हेर्नै बाँकी छ ।
(प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको पुस १२ गते भएको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप –सम्पादक)