हाम्रा विश्वविद्यालयहरू

सोमबार सम्पन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४४ औँ दीक्षान्त समारोहमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि उत्तीर्ण ७४ हजार २ सय ३४ विद्यार्थीमध्ये ९ हजार ५ सय ५ विद्यार्थीलाई दीक्षित गरियो । देशकै सबभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिविले हरेक वर्ष लगभग यही सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू दीक्षित गर्ने गरेको छ । सेमेस्टर प्रणाली लागू भएयता भने दीक्षित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको छ । त्रिविलगायत देशका अन्य विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयबाट तयार शैक्षिक जनशक्तिलाई व्यवस्थित परिचालन गर्न सके देशको व्यवस्थित विकासले गति लिने थियो । तर, विडम्बना देशको लागि कुन क्षेत्रमा कति शैक्षिक जनशक्तिको आवश्यकता छ र त्यहीअनुसार विश्वविद्यालयले तयार गरेको जनशक्ति पुग्दो छ वा छैन भन्ने विषयमा कुनै गहिरो अध्ययन भएको देखिंदैन ।
विश्वविद्यालयमा पढाइने विषय र सङ्काय देशको आवश्यकतामा भन्दा बजारमा आधारित छ । बजारमा जुन विषय बढी बिकाउ छन्, तिनै विषयलाई विश्वविद्यालयले जोड दिने गरेको छ । बजारमा कम बिकाउ विषयलाई भने विश्वविद्यालय स्वयम्ले सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन विषयका जनशक्तिको बढी आवश्यकता छ, तिनै विषय नै बढी बिकाउ हुने गरेका छन् । आफूलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्व बैङ्क एसियाली विकास बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले अनुदान वा ऋण दिने गरेका छन् । ‘जसको सिता खान्छ, उसकै गीता गाउँछ’ भन्ने उखानझैं ती वित्तीय निकायको अनुदानबाट चलेका विश्वविद्यालयले तिनकै मागलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । देशको आवश्यकतालाई भन्दा पनि विदेशीको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्दा ती उच्च शिक्षाका निकायले देशको कसरी सेवा गर्नसक्ला ?
पछिल्लो समय, त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयमा मानविकी र समाज विज्ञानका अधिकांश विषयहरू लोपोन्मुख छन् । इतिहास, भूगोल, भाषाशास्त्र, साहित्य, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्रलगायतका विषयहरू विद्यार्थी कम भएको भन्दै कति क्याम्पसले हटाइसकेका छन् भने कतिले हटाउने क्रममा छन् । सङ्ग्रहालयमा कुनै हराएको वस्तुको संरक्षण गरेजस्तै केन्द्रीय क्याम्पस र एकाध कलेजमा मात्र ती विषयहरूको कक्षा सञ्चालनमा छन् । त्यसरी चलेका कक्षा पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
के देशलाई ती विषयका विज्ञहरूको आवश्यकता नभएकै हो ? आजभोलि सरकारले भन्ने गरेको विकास र समृद्धिको लागि ती विषयको आवश्यकता छैन ? त्यसो होइन । तर, किन ती विषय क्रमशः कमजोर बन्दै गएका हुन् ? प्रष्टतः ती विषय बजारमा बिकाउ छैनन् । ती विषयका विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम हुनु र नेपाली उत्पादन गुणस्तरीय नहुनुकै कारण आज मानविकी र समाजविज्ञान ‘उपेक्षा’ मा परेका छन् ।
विश्वविद्यालय शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यकतामा भन्दा देशको आवश्यकतामा आधारित हुन जरुरी छ । देशलाई आवश्यक नभएका विषयको बढी उत्पादन र अत्यावश्यक विषयका जनशक्ति नै नहुनुले विश्वविद्यालयले देशको सेवा गरेको मानिंदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारका मन्त्रालयहरूले कुन क्षेत्रमा कुन क्षमताका कति मानवीय जनशक्तिको आवश्यकता छ, त्यो माग विश्वविद्यालयमा हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार विश्वविद्यालयमा जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । देशको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने विश्वविद्यालयलाई राज्यले काँध बोक्नु राज्यकोषको अपव्यय हो ।
जङ्गलमा झार उम्रेजस्तो जथाभावी जुनसुकै विषयका विज्ञ तयार गर्नुले देशको योजनाबद्ध विकासमा योगदान गर्नसक्दैन । बरू त्यसले शैक्षिक बेरोजगारीमात्र जन्माउने गर्दछ । शैक्षिक बेरोजगारीको वृद्धिले विश्वविद्यालय र समग्र शिक्षाप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जान्छ ।