भारतमा तलाक कानुनको चर्चा

–मोहिनी मिश्र रिसाल
भारतमा यतिखेर ‘तीन तलाक’ विधेयकको बारेमा व्यापक मात्रामा चर्चा चलिरहेको छ । यस चर्चाको शिखरमा छ, यससम्बन्धी कानुन ‘मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ यो विधेयक यही डिसेम्बर २७ मा भारतीय संसद्को तल्लो सदन (लोक सभा) बाट व्यापक छलफलपछि पास भएको छ ।
मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षासम्बन्धी यस विधेयकमाथि संसद्मा व्यापक छलफल भयो । देशैभरि र प्रायः त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा पनि यसबारेमा बहस जारी छ । सरकारले अध्यादेशको रुपमा पहिल्यैदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रावधान अब भने कानुनको स्वरुप ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा छ ।
संसद्मा यस विधेयक भारतीय कानुनमन्त्री रविशङ्कर प्रसादले यसै हप्ता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले गत मङ्गलबार प्रस्ताव पारित गर्नका लागि लोकसभाका सदस्यलाई डिसेम्बर २७ मा संसद्मा उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेको थियो ।
बिहीबारका दिन संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिका लागि लिखित पत्र जारी गरेको भारतीय जनता पार्टीका सांसद सबै उपस्थित भई सो कानुन पारित भएको छ । तर, यो अब यहाँको संसद्को माथिल्लो सदन (राज्यसभा) बाट भने पारित हुन बाँकी छ । यसका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षीले विभिन्न तर्क अघि सारेका छन् । काङ्ग्रेसका केही सांसद यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
मुस्लिम समुदायका महिलामा आफ्नो लोग्नेले तीनपटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिकरूपमा उच्चारण गरेपछि आफ्नो श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ । यो तलाक शब्दलाई उनीहरूले वैधानिकरूपमै स्वीकार गर्दै आएका छन् । मानौँ त्यस समुदायमा यसलाई एक किसिमले भन्ने हो भने कानुनकै रुपमा मान्ने प्रचलन बसिआएको छ ।
यो शब्द तीनपटकसम्म आफ्नो श्रीमान्ले उच्चारण गरेपछि ती महिला उनीहरूको श्रीमतीको रुपमा रहिरहने अवस्था हुँदैन । यसलाई बाध्यात्मक कुरीतिका रुपमा लिने गरिन्छ । यही कुरीतिमा प्रतिबन्ध लगाउन यस्तो व्यवस्थाप्रतिको पहल भारतीय जनता पार्टीले थालेको हो ।
यस्तो कार्यलाई गत वर्ष भारतीय सर्वाेच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाउन सरकारको नाममा आदेश दिएपछि सरकारले अध्यादेशबाट यस्तो कानुन ल्याएको हो । मोदी सरकारले मुस्लिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक ल्याएको थियो । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा यो लोकसभामा पेश गरिएको थियो । तर, व्यापक विरोध र छलफलका बीच यो कानुन पास हुनसकेन र छलफलकै क्रममा राखिएको थियो ।
सन् २०१८ डिसेम्बर २७ का दिन लोकसभाबाट यो विधेयक पास भयो, अहिले महिला अधिकारवादीले खुसियाली मनाएका छन् । कतिपय मुस्लिम समुदायका व्यक्तिको भने विरोध यथावत रहेको देखिएको छ । साथै केही विपक्षीले भने लोकसभाबाट पास गर्नको लागि गरिएको यस पहललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक कदमको संज्ञा पनि दिएका छन् । उनीहरूले मोदीले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर यस्तो कार्यमा बढी सक्रियता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्ना श्रीमान्ले तीनपटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिकरूपमै उच्चारण गरेपछि यसलाई वैधानिक मानी मुस्लिम पुरुषले महिलामाथि थोपर्दै आएको यो एकतर्फी अन्यायलाई भारतको सर्वाेच्च अदालतले करिब डेढ वर्षअघि अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । सरकारले अध्यादेशको रुपमा कानुन ल्याएर यस्तो व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगायो । पछि यसले अब ऐनको रुप कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । भारतीय लोकसभामा भएको छलफलको क्रममा सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि यस विधेयकलाई किन ऐनकै रुपमा पारित गर्न हतार गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न विपक्षीले उठाएका छन् ।
यस प्रश्नको जवाफमा भारतीय जनता पार्टीका सांसद स्मिति इरानीले सर्वाेच्च अदालतले तीन तलाकलाई असंवैधानिक बताएपछि पनि ४७७ मुस्लिम महिलाहरू यस तीन तलाकबाट पीडित रहेको सत्यता लोकसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई अब कानुनकै रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।”
इस्लामिक कानुन अवलम्बन गर्ने मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा परिचित पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत यस्तो तीन तलाकको प्रावधान खारेज भइसकेको छ । तर, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने जनसङ्ख्याको बाहुल्यता रहेको भारतमा भने यस्तो कानुन कायम रहिरहेको थियो ।
बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने भारतमा यस्तो कुरीति अझै कायमै रहनु लज्जास्पद भइसकेको अधिकारवादीको जिकीर थियो । महिलाको कुनै अस्तित्व नभएको, पुरुष नै सर्वमान्य र मानौँ कि उसको बोलीलाई अल्लाहकै स्वरुपमा लिनुपर्ने प्रावधान बाँकी महिलाका लागि अन्यायपूर्ण हुने अधिकांश मुस्लिम महिलाकै माग छ ।
निकै लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट भारतको सर्वाेच्च अदालतले यो प्रावधान कुरानकै मूल भावना र मर्र्मिवरुद्ध भएको भन्दै यस प्रथालाई अवैधानिक र अमान्य ठहर गरेको हो ।
भारतमा मुस्लिम समुदायमा पुरुषले आफ्नी श्रीमती र वरिपरि रहेका अन्य वयस्कले सुन्ने गरी “तलाक” शब्द तीन पटकसम्म दोहो¥याई उच्चारण गरेकै आधारमा श्रीमतीसँग अलग्गिएर बस्ने, सम्बन्ध विच्छेद नै गर्न पाउने धार्मिक मान्यता रहेको भन्ने आडमा निकै लामो समयदेखि महिलामाथि अन्याय गरिँदै आएको भन्दै भारतीय महिला अधिकारवादी संस्थाको अगुवाइमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला महिलाको पक्षमा भएको थियो ।
भारतमा करिब १० करोड ४० लाख मुसमान महिला रहेको एक तथ्याड्ढमा उल्लेख छ । भारतको लोकसभामा छलफलको क्रममा बहस गर्ने महिला सांसदले यो मुसलमान महिलाको मात्र नभई सम्पूर्ण महिलाको नै अपमानको विषय हो भनेका थिए ।
उनीहरूले लोकसभाबाट यो विधेयक पास भएपछि २०१८ डिसेम्बर २७ लाई मुसलमान महिलाको ‘खास दिन’ भन्ने संज्ञा दिइएको बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, “श्रीमतीलाई विभिन्न निहुँमा श्रीमान्ले तलाक दिने गर्दछन् । यहाँसम्मकी श्रीमती धेरै मोटी भएमा, लामो समय माइती बसेमा, रोटी पकाउँदा बाक्लो र पातलोमा, आफ्ना श्रीमान्सँग सवाल जवाफ गरेको अवस्थामा उनीहरूले यसरी तलाक दिने गर्दछन् ।”
श्रीमान्ले अरु केही निहँु नपाएमा आफ्नी श्रीमती परपुरुषसँग लागेको भन्ने काल्पनिक आधारमा पनि मुस्लिम पुरुषले आफ्ना श्रीमतीलाई तलाक लिने चलन रहेको पाइन्छ । त्यसैले भारतीय मुस्लिम महिलाले यो ऐन लोकसभाबाट पारित भएको डिसेम्बर २७ लाई दिवसको रुपमा मनाइने बताएका छन् ।
हुन त यो विधेयक ऐन बनिसकेको छैन, अहिले त्यहाँको संसद्को माथिल्लो सभामा पुगेको छ । तर पनि प्रतिनिधिसभाबाट यसरी अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएको कानुन राज्य सभाबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून रहन्छ ।
उता मोदी सरकारले भने सन् २०१९ लाग्नासाथै मुस्लिम महिला पूर्णरुपमा तीन तलाकबाट मुक्त हुने दाबी गरेको छ । सरकारको प्रयासका कारण यो कानुन पारित हुने अधिक सम्भावना छ । यसमा भारतीय महिला अधिकारवादीको जोड पनि छँदैछ ।
(विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)