चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग–१६ –क्रान्ति –निर्माण –सुधार

(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अड्ढमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म प्रकाशित भयो । चौथो अध्याय आजबाट प्रकाशित गरेका छौं –सम्पादक)
नेतृत्व प्रणालीमा सुधार र जीवनभर नेतृत्वमा रहने प्रणालीको खारेजी ः
चीनको राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत प्रणालीको आकार सन् १९४९ देखि १९५६ को समयावधिमा भएको थियो । यो प्रणालीले क्रान्तिकारी युद्धको अवशेष बोकेको थियो र यो कुरा योजनावद्ध अर्थतन्त्रमा आत्मसात गरिएको थियो । यसको मुख्य विशेषतामध्ये शक्तिको उच्च केन्द्रिकरण थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिपछि यस्तो प्रणालीबाट धेरै समस्या भएको प्रस्ट भयो ।
मुख्य क्षेत्रमा राजनीतिक प्रणालीमा सुधार थालियो । चिकपा र राज्यको नेतृत्व प्रणाली मुख्य हुन् । सन् १९८० को अगष्टमा चिकपाको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोको विस्तारित बैठक भयो । बैठकले नेतृत्व प्रणालीमा विशेष सुधारबारे निर्णय ग¥यो । बैठकमा तेङ सियाओपिङले सुधारसम्बन्धी राखेका आधारभूत विचार र सुरुवाती अवधारणा यस प्रकार छ ः प्रथमतः, शक्तिको अति केन्द्रिकरण हुनुहँुदैन । दोस्रो, एकै समयमा एकै व्यक्तिले धेरै नेतृत्व एवम् सहायक पद लिनुहँुदैन । तेस्रो, अधिकारको स्पष्ट परी भाषा नहँुदा चिकपा र प्रशासनिक अङ्गहरूमा समस्या छन् र स्पष्ट परिभाषा नहुँदा कहिलेकाहीँ प्रशासनिक अङ्गहरूको ठाउँमा चिकपाका अङ्गहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । चौथो, शक्ति हस्तान्तरणको समस्या सबैको हित हुने गरी दिगो रूपमा समाधान गरिनुपर्छ ।
उनले चीनको सुधारको निम्ति तीन आवश्यकताहरू प्रस्ताव गरे ः पहिलो, आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक उत्पादनशक्ति छिटो बढाउनुपर्छ । साथै जीवनको सांस्कृतिक स्तर विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्दछ । दोस्रो, खास गरेर स्थानीय तहका सरकारी अङ्गहरु र अनय व्यवसायहरु र संस्थाहरूमा सबै जनताले विभिन्न रुपबाट प्रभावशाली ढङ्गबाट राज्यको प्रशासनिक शक्तिलाई साँचो अर्थमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चित अधिकार पाउनुपर्दछ । तेस्रो, प्रतिभाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई फस्टाउन दिनुपर्छ र राज्य र चिकपाका सामाजिक संरचनाहरूको निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ । यी प्रतिभाहरू तुलनात्मकरूपमा जवान, विशेषज्ञता भएका र चार आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्ने हुनुपर्छ । तेङले केही अभ्यासहरू अनुपयुक्त भएको र त्यसलाई चिकपा र राज्य प्रणालीबाट हटाउनुपर्ने अनुभव गरे । यी विशेषाधिकारका समस्या हुन्, जस्तो कर्मचारीतन्त्र, शक्तिको अति केन्द्रीकरण, पितृसत्ताका अभ्यासहरू र कार्यकर्ता र नेताहरूको जीवनभर पदमा बस्ने परिपाटी । यी समस्याहरू समाधान भएनन् भने आर्थिक प्रणालीमा सुधार अवरुद्ध हुन्छ र समाजवादी आधुनिकीकराणको काम सफल पार्न चिकपालाई कठिन हुन्छ ।
बैठकभन्दा अगाडि शक्तिको अति केन्द्रिकरणको समस्या सम्बोधन गर्न चिकपाको केन्द्रीय समितिले चिकपाको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक व्यूरो र स्थायी समितिको नेतृत्वमा केन्द्रीय सचिवालयले केन्द्रीय समितिको दैन्दिनको काम सम्हाल्ने निर्णय ग¥यो । बैठकपछि राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस र राज्य परिषद्मा व्यक्तिहरूको समायोजन गरियो । वरिष्ठ क्रान्तिकारीहरूको एक समूहले राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष वा राज्य परिषद्को उपप्रधान मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरे । चिकपाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठाउँमा एउटै पद महासचिवको बन्दोवस्त ग¥यो । यसरी, चिकपा र सरकारमा उपाध्यक्षका पदहरू क्रमशः घटाउन माथिबाट तल जाने नीति अपनायो । साथै एउटै मानिसले धेरै पदहरू ओगट्ने काम कम भयो ।
कार्यकर्ता समूहको संरचनामा परिवर्तन र नयाँ र पुराना कार्यकर्ता बीचको पद हस्तान्तरण गर्ने कामलाई तीव्र बनाइयो । सांस्कृतिक क्रान्तिपछि पुराना कार्यकर्ताको ठूलो समूहले केन्द्रीय र स्थानीय सरकारमा पुनः नेतृत्व गर्न थाले । युद्धको समयमा चिकपामा सक्रियतापूर्वक लाग्ने ती कार्यकर्तामध्ये धेरैमा आधुनिकीकरण काममा विशेषज्ञता थिएन । यो समस्या समाधान गर्न चिकपाको केन्द्रीय समितिले दुई उपायहरू अपनायो । एक त युवा कार्यकर्ताको ठूलो समूहको छनोट र प्रशिक्षणलाई तीव्र बनाउनु थियो । ‘क्रान्तिकारी, युवा उमेर, राम्रो शिक्षित र व्यावसायिक रूपमा सक्षम’ लाई विभिन्न तहका नेतृत्व समूहमा ल्याउन’ थियो । अर्को भन्न’ कार्यकर्ताको अवकाशको प्रणाली स्थापित गरियो । साथै जीवनभर कार्यकर्ता एवम् नेता बन्ने परिपाटीलाई हटाइयो । पुरानाबाट नयाँमा नेतृत्व सजिलै हस्तारन्तरण गराउन चिकपाको केन्द्रीय समितिले सन् १९८२ देखि १९९२ मा केन्द्रीय र प्रान्तीय तहमा पुराना कार्यकर्ताको सल्लाहकार समिति गठन ग¥यो । केही क्षेत्रहरूमा परीक्षा र अवलोकन साथै कार्यकर्ता र नेताहरू चिकपाका अङ्गहरू र जनताबाट खुलारूपमा कार्यकर्ता र नेता छनोट गरियो । यसरी आर्थिक पुनःसंरचनाको निम्ति आवश्यक मानव प्रतिभाको समस्या समाधान गरियो ।
सन् १९८७ अक्टोबरमा चिकपाको केन्द्रीय समितिले १३ औँ महाधिवेशन ग¥यो । महाधिवेशनमा समाजवादका आधारभूत चरणका सिद्धान्त तथा निर्देशिका तयार पा¥यो । चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीको सुधारको तत्कालको उद्देश्य कार्यक्षमता बढाउने, जिवन्तता बढाउन र जीवनका सबै पक्षहरूलाई परिचालित गर्न राम्रो वातावरणको निम्ति नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्नु हो । सुधारको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न उच्च प्रजातन्त्र, पूर्ण कानुनी प्रणाली, राम्रो कार्य क्षमता र ठूलो जागर भएको समाजवादी राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नु हो । महाधिवेशनमा चिकपाको केन्द्रीय समितिको नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गरायो । तेङ सिआओपिङ, चेन युन र पार्टीको अग्रपङ्तिको नेतृत्व र पार्टी केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिए ।
सुधार र खुलापनको समयमा चीनको राजनीतिक प्रणालीले धेरै क्षेत्रमा बाटो खोल्यो । चिकपा र राज्यको नेतृत्व प्रणालीमा सुधारको साथै चिकपा र राज्य प्रशासनलाई छुट्याइयो । साथै सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला स्थापित ‘क्रान्तिकारी समितिहरू’ विघटन गरियो र विभिन्न तहमा जन सरकार पुनःस्थापना गरियो । त्यस्तै आधारभूत राजनीतिक प्रणालीमा सुधार र विकास, सरकारको कार्य संरचनामा सुधार र कार्यकर्ता प्रणालीमा सुधार समावेश थियो । राजनीतिक सुधारले आर्थिक प्रणालीमा सुधारको बाटो खोल्यो । तेङ सिआओपिङले भने, राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीमा स’धारले एक अर्कामा भर पर्ने र अन्तरक्रिया गर्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीमा सुधार नगरी आर्थिक प्रणाली सुध्रिन्न ।’
बाहिरबाट अवलोकन गर्नेहरूले राम्ररी नदेखे पनि उच्च केन्द्रिकृत ढाँचाबाट स्थानीय अधिकारीहरूलाई शक्ति प्रत्यायोजन एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । स्थानीय सरकारले इतिहासमै सबभन्दा बढी अधिकार पाएको थियो । यद्यपि आर्थिक स’धारभन्दा राजनीतिक सुधार बढी जटिल र संवेदनशील थियो । यसको निम्ति धेरै बिचार गर्नुपथ्र्यो र देशको वस्तुस्थितअनुसार यसलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दथ्र्यो ।
आधारभूत राजनीतिक प्रणालीको निरन्तर सुधार ः
सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला बहुदलीय सहकार्य र चिकपाको नेतृत्वमा राजनीतिक परामर्श, अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहको क्षेत्रीय स्वायत्तताजस्ता चीनको राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत तत्वहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । सुधार र खुलापन लागू भएपछि यी तीन आधारभूत राजनीतिक पक्षहरू सामान्य अवस्थामा पुनः स्थापना भए र ती सुधार भयो । सन् १९८२ मा संशोधन गरिएको जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानमा चीनको आधारभूत राजनीतिक प्रणालीलाई एकचोटि फेरि आधारभूत कानुनको रूपमा लेखियो ।
जनताले राज्यको शक्तिको अभ्यास अझ राम्ररी गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न जनकङ्ग्रेसले आफ्नो निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन ग¥यो । निर्वाचन कानुनमा संशोधनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष छनोटको सम्भावनालाई अरु विस्तार गरियो । प्रतिनिधिहरूको कोटा (छुट्याइएको निश्चित सङ्ख्या) निर्धारण गर्ने तरिकालाई स्तरीयकरण गरियो र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनलाई लागू गरियो । जनकङ्ग्रेसले पनि यसको संस्थागत प्रणालीलाई परिष्कृत ग¥यो र यसको कार्य अभ्यासलाई सुधार ग¥यो । सन् १९७९ पछि काउन्टी तहभन्दा माथिका जनकङ्ग्रेसहरूले स्थायी समिति बनाए । सन् १९८२ पछि राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले सृङ्खलाबद्ध विशेष आयोगहरू सफलतापूर्वक गठन ग¥यो । नयाँ संशोधित संविधानमा जनकङ्ग्रेसको अधिकार बढाइयो । राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा खासगरी व्यवस्थापिकाको अधिकार बढाइयो । यसको व्यवस्थापिकाको अधिकार अध्यादेश निर्माण गर्नुबाट मौलिक कानुनबाहेक अरु कानुन बनाउने र मौलिक कानुनमा संशोधन र पुरक कानुन बनाउने गरी परिवर्तन गरियो । यो मौलिक प्रावधानको विपरीत नहुने हकसम्ममा लागू भयो । यो परिवर्तनले चीनको कानुन निर्माण कार्य केही हदसम्म छिटो बनायो ।
राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको क्रममा बहुदलीय सहकार्य र चिकपाको नेतृत्वमा राजनीतिक परामर्श लिने परिपाटीलाई क्रमशः सुधार गरियो । सुधार र खुलापनलाई अगाडि बढाएपछि देशभक्ती संयुक्त मोर्चा र चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्श सम्मेलनको भूमिका बढ्यो । चिकपा र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूबीचको सहकार्य र परामर्शको निम्ति सान्दर्भिक प्रणाली बनाई व्यवस्थित बनाइयो । सन् १९९३ मा बहुदलीय सहकार्य र चिकपाको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक परामर्श चीनको राजनीतिक प्रणाली हुने कुरा संविधानमै आधारभूत तत्वको रूपमा लेखियो । सन् १९९४ मा सम्पन्न आठौँ चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलनको दोस्रो बैठकले चिनियाँ जन – राजनीतिक परामर्श सम्मेलनको राजपत्रमा संशोधन ग¥यो र राज्य मामिलामा छलफल र राज्यको प्रशासकीय कार्यहरुको भाग लिनसक्ने बुँदाहरूलाई यसको मुख्य कामकाजको रूपमा लिइयो । महत्वपूर्ण निर्णय अथवा महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्दा चिकपाले प्रजातान्त्रिक पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको विचार र सुझाव लिनुपर्ने ग¥यो । प्रजातान्त्रिक पार्टीका प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको निर्वाचन गरी जनकङ्ग्रेसको प्रतिनिधि वा निजामती कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति गरिन्छ ।
सुधार र खुलापन लागू भएपछि अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरूको क्षेत्रीय स्वायत्तताको चिनियाँ प्रणालीलाई अझ विस्तार गरियो । सन् १९८४ को अक्टोबर १ को दिन क्षेत्रीय जनजाति स्वायत्तताबारे जनवादी गणतन्त्र चीनको कानुन घोषणा गरियो र लागू गरियो । यससँगै अल्पसङ्ख्यक जानजाति समूहको क्षेत्रीय स्वायत्तताको अधिकारलाई अझ विस्तार गरियो । सन् २००३ को अन्तसम्ममा चीनमा १५५ जनजातिको स्वायत्त क्षेत्र
(काउन्टी तहभन्दा माथि) र १२ सय ५६ जनजाति स्वायत्त सहरहरू बने । ५५ मध्ये ४५ अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहले आफ्नो स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गरे । ७५ प्रतिशत अल्पसङ्ख्या जन–जातीय जनसङ्ख्या जनजाति स्वायत्त अभ्यास थालिएका बस्थे । जनजातिको स्वायत्तताअन्तर्गत देशको कूल भूमिमा ६४ प्रतिशतमा प्रशासनिक क्षेत्रहरू बने । जनजातिको स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र वितरण साधारणतया चीनको अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहहरूको वितरण र संरचनासँग मेल खान्छ । चिकपाको केन्द्रीय समितिले र राज्य परिषद्ले विभिन्न परिस्थितिका विभिन्न क्षेत्रका अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहको आर्थिक विकासको निम्ति क्रमशः विशेष नीतिहरू पारित ग¥यो । अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहहरू बस्ने क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्न पूर्वी चीनका विकसित क्षेत्रहरूलाई परिचालन गरियो । देशको आर्थिक क्षमता बढेसँगै चिकपा केन्द्रीय समितिले अल्पसङ्ख्यक जनजाति क्षेत्रहरूमा लगानी बढायो र यी क्षेत्रहरू बाहिरी विश्वको निम्ति खुला गरिए । यी क्षेत्रहरूमा अर्थतन्त्र, संस्कृति र सामाजिक विकासको नयाँ आयाम खुल्यो ।
जनताको तल्लोस्तरसम्म स्वायत्त प्रणाली स्थापना ः
चीनको राजनीतिक सुधार माथिबाट तल र तलबाट माथिको नीतिमा आधारित थियो । तलबाट माथिको सुधारमा ग्रामीण जनताको तलो तहको स्वायत्तता र सहरी क्षेत्रको तलो तहका जनताको स्वायत्तताको विकास नै सबभन्दा उल्लेखनीय विशेषता हो । आज, तलो तहका जनताको स्वायत्तता प्रणाली चीनको राजनीतिक प्रणालीको एक आधारभूत तत्व बनेको छ ।
सुधार र खुलापन थालेपछि र निश्चित परिवारको जिम्मेवारी प्राणाली लागू भएपछि उत्पादन समूह, जन–कम्युन प्रणालीका प्रशासनिक काम बन्द भए । यसको प्रतिक्रियामा केही ठाउँका जनताले आफैले आफ्नो स्वायत्त संस्थाको रूपमा गाउँसमिति गठन गरे र यसले सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने र आत्म–शासनलाई अगाडि बढाए । यस्ता जनस्तरका निकायहरू आफसेआफ बने र चिकपा र चिनियाँ सरकारको निर्देशनमा ती व्यापक प्रजातान्त्रिक संयन्त्र बने । सन् १९८२ मा संशोधन गरिएको संविधानले आधिकारिक रूपमा गाउँ समितिलाई ग्रामीण जनताको सबभन्दा तलो तहको स्वायत्त निकाय बनायो । सन् १९८३ को अक्टोबरमा चिकपाको केन्द्रीय समिति र राज्य परिषद्ले जनकम्युन प्रणालीलाई आधिकारिक रूपमा बन्द गरेको निर्णय गरे । यसको ठाउँमा सहरिया सरकारलाई सबभन्दा तलो सत्ता बनाइयो । त्यही समयमा गाउँ समितिलाई जनताको स्वायत्त निकायको रूपमा मान्यता दिइयो । सन् १९८८ को जून महिनामा गाउँ समितिहरूको गठन कानुन पारित गरियो र यो प्रणालीलाई देशभरका ग्रामीण क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार गरियो ।
गाउँ समिति प्रणालीको मुख्य विशेषता भन्नु स्वायत्तता र प्रजातन्त्र हुन् । यस्तो निकायहरूको माध्यमबाट गाउँहरूले आफ्नो प्रशासन, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन् । १८ वर्षमाथिका सबै गाउँलेको भेलाबाट गाउँ समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । गाउँ समितिले गाउँ भेलामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ । यस्तो प्रणालीले किसानहरूमा प्रजातन्त्रबारे चेतना बढाउनुको साथै राजनीतिमा भाग लिन उत्साहित गर्दछ । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार ६० करोडभन्दा बढी ग्रामीण जनता तलो तहका निकायको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनमा ८० प्रतिशत जनताले भाग लिए ।
सहरी जनसमिति गाउँ समितिभन्दा केही फरक छन् । नयाँ चीनको स्थापनाका सुरुवाती वर्षहरूमा जनताका स्वायत्त संस्थाका रूपमा ती समिति देखिएका थिए । सुधार र खुलापनपछि सहरी जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो । सहरी जनता आफ्नो कार्य समितिहरूसँग जोडिन छोडिसकेका थिए । उनीहरूको सामाजिक समृद्धि र सामाजिक बीमा अवरुद्ध थियो । कार्य गर्ने एकाइमाथिको उनीहरूको निर्भरता क्रमशः घट्दै थियो र तिनीहरू ‘समाजका सदस्यहरू’ बने । यसरी सहरी क्षेत्रका जनताको दैनिक प्रशासनिक काम कार्य गर्ने एकाइबाट समुदायमा स¥यो । स्थानीय समितिले नागरिक मुद्दामा समन्वय, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, नागरिक समृद्धिका पूर्वजिम्मेवारीका साथै रोजगारी भेट्टाउन, सामाजिक विमा परियोजनाहरू लागू गर्न र संस्कृति एवम् शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ । सन् १९९९ मा नागरिक मामिला मन्त्रालयले देशभर २६ वटा सहरहरूमा सामुदायिक भवन बनाउन नमुना परियोजना लागू ग¥यो । यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रजातान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र स्थानीय समिति प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट गठन गराउनमात्र नभई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन र प्रजातान्त्रिक अनुगमन गर्नु पनि हो । पछि यो अभ्यास अन्य मुख्य सहरमा फैलियो । चीनमा प्रजातान्त्रिक राजनीति अगाडि बढाउन तल्लो तहमा लागू भएको प्रजातन्त्र र जनस्वायत्तताको नीति प्रभावकारी भयो र यसले पूरै देशमा प्रजातान्त्रिक राजनीति अगाडि बढाउन सहयोग ग¥यो ।
सरकारका कार्यहरूमा परिवर्तन र सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ः
सरकारी निकायहरूमा भएको सुधार चीनको राजनीतिक सुधारको एक महत्वपूर्ण भाग हो । सुधार र खुलापन सुरु भएदेखि राज्य परिषद्का अङ्गहरूमा ६ मुख्य समायोजनहरू भए । काउन्टी, प्रिफेक्चर र प्रान्तका तीन तहहरूमा पनि सङ्गठनात्मक सुधार गरियो । सन् १९९२ पछि समाजवादी बजार अर्थ प्रणाली स्थापना भएपछि सरकारी अङ्गहरूमा सुधारका सिद्धान्त तथा उद्देश्य स्पष्ट र निश्चित थियो । योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको ठाउँमा बजार अर्थतन्त्र अनुकूल हुने गरी सरकारी कामहरूमा यी परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । साथै उच्च दक्षता, सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली, एकीकृत काम र नियमित व्यवहारको विशेषतासहितको सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भयो ।
सन् १९९३ मा सम्पन्न चिकपाको १४ औँ राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको दोस्रो पूर्ण बैठकले चिकपा र सरकारका अङ्गहरूको सुधार गर्ने योजना छलफलसाथ पारित ग¥यो । राज्य परिषद्का अङ्गहरूको सुधार गर्न बलियो विभागहरू बनाउन ध्यान दिइएको थियो । प्रान्तीय र सहरी तहमा सङ्गठनात्मक सुधारमा स्थानीय आर्थिक विकास र सामाजिक प्रशासनका कामहरूलाई एकीकृत गर्न जोड दिइएको थियो । सहर र काउन्टी तहको सुधारमा सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउन जोड गरिएको थियो । सन् २००८ को सुरुवातमा राज्य परिषद्ले संस्थागत सुधारको निम्ति नयाँ योजना बनायो र सुधारका मुख्य उद्देश्य यसरी स्पष्ट पा¥यो ः जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी सरकारी कामको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, विभागीय कामहरूमा सुधार ल्याउने, उद्योग, सञ्चार, यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने र सामाजिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवाका विभागहरूलाई बलियो र एकीकृत गर्ने ।
सरकारी निकायहरूमा गरिएका सुधारले ल्याएका परिवर्तनलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः पहिलो, सरकारले उद्योगहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनको काम बन्द ग¥यो । सरकारले बृहत् नियमन र नियन्त्रणका क्षेत्रहरू, सामाजिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रहरूमा आफूलाई सीमित ग¥यो । यसले केही विशेष प्रशासनिक र सेवा कार्यहरू सम्बन्धित औद्योगिक सङ्गठनहरू वा सामाजिक सङ्गठनहरू र समूहहरूलाई हस्तान्तरण ग¥यो । दोस्रो, सरकारको निर्णय गर्ने तरिकामा फेरबदल ल्याइयो । निर्णय गर्ने बेला सरकारले विभिन्न पार्टी र विशेषज्ञ र विद्वानहरूका विचारहरू सुन्न थाल्यो । विचारको सङ्कलन गर्न र निर्णय गर्ने निकायको अधिकार विगतको तुलनामा व्यापक बनाइयो । निर्णयको सन्दर्भमा सार्वजनिक चासोका विषयमा सुनुवाइ हुन्छ । तेस्रो, राज्यका सार्वजनिक प्रशासनको निम्ति उच्च क्षमता र पेशागतरूपमा सक्षम कार्यकर्ताको दस्ता बनाउन प्रयास गरियो ।
सुधार र खुलापन प्रारम्भ भएपछि चीनले निजामती कर्मचारी प्रणाली लागू ग¥यो । कार्यकर्ता प्रणालीलाई सुधार गरियो । कार्यकर्ता छनोटमा प्रजातान्त्रिक विधिको थालनी गरियो, कार्यकर्ताको अनुगमनलाई व्यवस्थित गरियो । यस सन्दर्भमा कार्यकर्ताको निम्ति उम्मेदवार छनोट गर्न विचार सङ्कलन गरिन्छ । साथै एक कार्यकर्तालाई कार्यालयमा पदोन्नति गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिन्छ किन भने माथिलो अधिकारी र निरीक्षण विभागले त्यस उम्मेदवारबारे विभिन्न विचार सङ्कलन गर्न सक्नेछ । तल्लो तहको निम्ति मध्यम र माथिलो स्थानको निम्ति प्रतिस्पर्धा र खुला नियुक्तिको उपाय अपनाइन्छ ।