उप–समितिको प्रतिवेदन रद्दी बनाउने खेल सुरु !

– प्रकाश
नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य त छरपस्टै भएको हो । के–कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेमा एकमत थिएन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे छानबिन गर्न उपसमिति बनायो । देशलाई नै उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रतिक्षा थियो । अन्ततः सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति’ ले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनमा उपसमितिले एयरबसका २ वटा वाइडबडी विमानको खरिदमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचिएको, विमानको गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको र त्यही कारणले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गरेको छ । उपसमितिले उक्त प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव र बहालवाला र पूर्वगरी ३ जना सचिवहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने निगमका पदेन अध्यक्ष रहने सचिवहरू र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाटै पारित हुन नदिने खेल सुरु भएको छ । कारण संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन र गरेको सिफारिस लागू गर्ने कर्तव्य सरकारको हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि सरकार नैतिक रुपमा दबाबमा पर्ने हुन्छ । सरकार दबाब नपर्दै संसदीय समितिमै गञ्जागोल गर्ने र सार्वजनिक लेखा समितिकै मनोबल गिराउने काम समितिकै सदस्यहरूमार्फत हुन थालेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति निष्प्रभावी बनेपछि देशमा कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार संस्थागत हुनेछ । तर, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार यसैतर्फ किन उन्मुख हुँदैछ ?