२६ वर्षे संसद् यात्रा ः केही सम्झना

कृष्ण आचार्य
गरेपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । सभामुख दमननाथ ढु·ाना थिए । १ मिनेट बोल्न पाउने गरी शून्य समयको व्यवस्था हुन्थ्यो ।
तर, संसद्मा सभामुख, पार्टी नेतृत्व, पत्रकारलगायतलाई सम्बोधन गर्दागर्दै सांसदहरूको १ मिनेटको समय सकिन्थ्यो, संसद्मा हाँसो हुन्थ्यो । बिजुक्छें भने विषयकेन्द्रित भएर बोल्थे ।
विशेष समयमा दिइएको ५ मिनेटको समयमा उनी विधेयक र सार्वजनिक महत्वका कुरा राख्थे ।
कुनै विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दा लेखेर दिने र एक हप्तापछि बोल्न पाउने व्यवस्था थियो । बिजुक्छें त्यतिबेला सरकारी कार्यालयमै पुगेर त्यहाँका बेथिति केलाउँथे । कर्मचारीसँग नाम गोप्य राख्ने शर्तमा साथीहरूमार्फत सूचना सङ्कलन गर्थे र संसद्मा त्यो कुरा उठाउँथे ।
संसद् छिर्नुअघि बिजुक्छेंले संसद्मा देश र जनता, विकास समृद्धि विषयमा कुरा हुन्छन् होला भन्ने सोचेका थिए । तर, २६ वर्षे संसद् यात्राका क्रममा उनले यी विषयमा छलफल भएको कमै सुने ।
भन्छन्, “त्यहाँ त व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा बढी भए ।”
२६ वर्षे संसद् यात्राको क्रममा बिजुक्छें आफूलाई पार्टीको सिद्धान्त र जनताले दिएको अभिभाराअनुरूप प्रस्तुत गरेको बताउँछन् ।
सुजाता कोइरालाको जर्मन नागरिकसँग विवाह भएको हुँदा नागरिकताको प्रश्न नेमकिपाले उठायो ।
एकपटक बिजुक्छेंले भक्तपुरलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानलाई सांस्कृतिक सहर घोषणा गर्नुपर्ने कुरा संसद्मा उठाए । सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल वरिपरि पक्की घरहरू ठड्याउन नपाइयोस् भन्ने उनको उद्देश्य थियो ।
संसद्ले यस विषयमा ऐन बनाएर पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ऐन संसद्मा नै आएन । यसबारे बिजुक्छेंले बारम्बार प्रश्न उठाइरहे । मन्त्रीसँग पनि कुरा गरे ।
उनी सम्झन्छन्, “तर, मन्त्रीलाई सांस्कृतिक सहर भनेको के हो भन्ने नै थाहा नहुँदा विधेयक सदनमा आएन ।”
बिजुक्छेंले संसद्मा पहिलोपटक भ्रष्टाचार र नेपाल–भारत सीमाको विषयमा कुरा उठाए । आफूलाई देशको चिन्ता भएको र मन्त्री हुने लालच नभएका कारण प्रस्टरूपमा कुरा राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
उनले २६ वर्षे संसद् यात्राका क्रममा थुप्रै गैरजिम्मेवार सांसद पनि भेटेका छन् । यस्ता सांसदहरूले देशभित्र मात्र होइन, विदेश जाँदासमेत लाजमर्दो काम गरेको उनको दाबी छ ।
एकपटक नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा सांसदहरूसँगै बिजुक्छें नेपाको प्रतिनिधित्व गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र असंलग्न राष्ट्रहरूको बैठकमा भाग लिन गएका थिए । राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन पाउनु नेपाली सांसदहरूका लागि राम्रो अवसर थियो । तर, बैठकमा भाग लिन गएका सांसदहरू त्यहाँ पुगेपछि आफन्त भेटघाट, बजार र घुमघाममै रमाए ।
परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘हवाईजहाज किन्ने वा हवाई सेवा निजीकरण गर्नेबारे बढी छलफल हुन्थ्यो र एकजना मन्त्रीको रुसी हेलिकप्टरको खोइरो खन्दै अष्ट्रेलियाको हेलिकप्टर किन्न लगाइयो ।
पछि परराष्ट्र र श्रम समितिमा झण्डै ३२ सदस्यमध्ये १४–१५ जना म्यानपावर कम्पनीकै मालिकहरू थिए । तिनीहरूमध्ये बढी समावेशीको स्थान आएका थिए । श्रममन्त्रीसमेत २०–२२ वर्षदेखि म्यानपावर कम्पनीका मालिक थिए । तिनीहरूकै सल्लाहमा सरकारले विदेशमा नेपाली छोराछोरी दासजस्तै बेच्ने गरेको विषय उठ्यो ।
न्यायाधीश र राजदूतहरूको सरकारी सिफारिसलाई छानबिन समितिमा छलफल गर्दा शासक दलहरू राम्रो छवि भएका र योग्य छान्नुभन्दा आफ्ना भ्रष्ट, अपराधी र अयोग्यको पक्षमा भागवण्डाको आधारमा व्यक्तिको सिफारिस गरिन्छ । यसकारण भ्रष्ट र अयोग्य न्यायाधीश र राजदूतका कारण देशको इज्जत र मर्यादाहरूमा ¥हास हुँदै गएको हो । यसमा पहिले पञ्च राजावादी अगाडि थिए । पछि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी र एमाओवादी पनि एउटै भए ।
(नेपालखबर अनलाइनमा, २०७५ पुस २१ गने प्रकाशित आलेख सम्पादनसहित)